नात्याला काळीमा फासणारी घटना, आपल्याच नातीवर अत्याचार करून आजोबाची आत्महत्या

खामगाव (जि.बुलडाणा) : बुलडाणा जिल्ह्यात कदमापूर गावात माणूसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली आहे. खामगाव तालुक्यातील  ५५ वर्षीय आजोबाने ५ वर्षे वयाच्या चिमुकल्या नातीवर अत्याचार केल्याची घटना ता ४ ऑक्टोबर उजेडात आली.

विशेष म्हणजे, झालेल्या घटनेमुळे समाजात बदनामी होईल, या भीतीपोटी आजोबानेही गळफास घेवून आत्महत्या केली.

• हृदयद्रावक...रात्री सव्वा अकरा वाजता मायलेकींनी रेल्वे रुळावर झोपून संपविली जीवनयात्रा

कदमापूर येथे ता. ४ ऑक्टोबर रोजी ५ वर्षीय मुलगी मैत्रीणींसह खेळत असताना तिच्या चुलत आजोबाने तिला घरात नेवून अत्याचार केला. चिमुकलीने घडलेला प्रकार सायंकाळी आई-वडिलांना सांगितला.

• खरंच 56 इंच छाती असेल, तर फक्त दोन ओळी टाका,   भाजपामध्येही प्रवेश लगेच प्रवेश करतो- बच्चू कडू

यानंतर ता. ५ ऑक्टोबर रोजी याप्रकरणात खामगाव येथील ग्रामीण पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी आरोपीविरूध्द भादविच्या कलम ३७६ (२) (आय) ४, ६ बाल लैंगिक अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल केला.

दरम्यान, पीडित मुलगी व तीचे आईवडील पोलिस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी गेले ही माहिती कळताच आरोपीने निंबाच्या झाडाला गळफास घेवून आत्महत्या केली.

• मन हेलावणारी घटना: पत्नीशी वाद झाल्याने चिरला तीन वर्षाच्या चिमुकल्याचा गळा अन् स्वत:ही केला आत्महत्येचा प्रयत्न

पोलिसांनी घटनास्थळी पोहचून मृतदेह ताब्यात घेत पंचनामा केला. बदनामी पोटी आरोपीने आत्महत्या केली असावी, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास ठाणेदार रफीक शेख यांच्या मार्गदर्शनात एपीआय शेवाळे हे करीत आहेत.

दूर्दैव
भारतात जगातील सर्वांत जास्त बालके राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील बालकांची संख्या ४७.2 कोटी इतकी आहे. त्यात मुलींची संख्या २२.५ कोटी इतकी आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार भारताने भारतीय नागरिकांना बालकांच्या संरक्षणाची खात्री दिलेली आहे. 

• आता मुंबई, पुणे कुठेही जा!

 भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बालक संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले होते. असे असले तरी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४% बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या विश्वासातील प्रौढ व्यक्तींनी केलेले असतात.

 त्यामुळे एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज भासत होती. भारतीय संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११ मध्ये पारीत केले आणि २२ मे 2012 रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.

या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियम सुद्धा नोव्हेंबर २०१२मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि हा कायदा अंमलबजावणीसाठी तयार झाला.या संदर्भात दररोज वेगवेगळ्या घटना उजेडात येत असून अधिक कडक कायदे करण्याच्या अनेक मागण्या करण्यात येत आहेत.

(संपादन - विवेक मेतकर)