| अकोला : कोविड-१९ संसर्गामुळे अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया विलंबाने होत असून, यामध्ये प्रचंड घोळ सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अद्याप एक लाख विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित असून, हा घोळ मिटवा, विद्यार्थी, पालकांना होणारा त्रास थांबविण्याची मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
दहावीचे निकाल जुनमध्ये जाहीर झाले. त्यानंतर आजपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यावर्षी निकाल लागल्यानंतर १५ दिवस विलंबाने ही प्रक्रिया सुरू केली गेली. दरवर्षी प्रमाणे दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशीच ही प्रक्रिया सुरू केली असती तर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सुध्दा आरक्षणानुसार प्रवेश मिळून आरक्षणावर स्थगिती येईपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली असती.
या शासन दिरंगाईचा फटका मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना बसला. यावर्षी मुळातच उशिराने सुरू झालेली प्रवेश प्रक्रिया पुढील काळातही वेग पकडू शकली नाही. आजपर्यंत ही प्रक्रिया वेगाने, दोषमुक्त सुरू आहे असे चित्र सध्या राज्यात दिसत नाही. आज अखेर सुमारे १ लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. याबाबत वेळीच शासनाने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे भाजप जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. समिती गठीत करा
प्रवेश प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्राचार्य आणि शिक्षकांची कमिटी गठीत करण्यात येते. यावेळी ही कमिटी कोणताही अधिकृत शासन आदेश न काढता बरखास्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी संपूर्ण प्रक्रिया केवळ शासनाच्या अधिकारी पातवळीवर हाताळली जात आहे. त्यामुळे यावर अन्य कुणाचे नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यातून भ्रष्टाचार व चुका होण्याची शक्यता लक्षात घेता तातडीने शिक्षक आणि प्राचार्य यांची कमीटी गठीत करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मार्गदर्शक पुस्तिका कुठे आहेत?
प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर दरवर्षी सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक पुस्तिका देण्यात येते. यावेळी ही पुस्तिका अद्याप विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अद्याप अनेक मुद्यांचा संभ्रम दिसून येतो आहे. तातडीने शासनाने याबाबत उपाययोजना करून विद्यार्थ्यांना मागदर्शन करणारी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.
प्रवेशाच्या वेळीच प्रमाणपत्रांची मागणी
यावेळी आरक्षणाचा फायदा होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रथमच जातीचे प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र प्रवेश घेताच विद्यार्थ्यांना अपलोड करण्यास सांगितले. वास्तविक विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या दाखल्यावर असलेला जातीचा उल्लेख ग्राह्य धरून हमी पत्र दरवर्षी घेतले जाते. त्यानंतर विद्यार्थी आपले जात प्रमाणपत्र सादर करतो. यावेळी काही अडचणी निर्माण झाल्या. याबाबत पालकांनी विरोध केल्यानंतर ही अट रद्द करण्यात आली. मात्र त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत घोळ वाढला.
या मुद्यांकडेही वेधले लक्ष
- दरवर्षी प्रवेशाच्या तिसऱ्या फेरीत विविध आरक्षणाच्या शिल्लक जागांचे कनर्व्हजन खुल्या प्रवर्गात केले जाते. यावर्षी अद्याप या जागांचे कनर्व्हजन केले गेले नाही. त्यामुळे कोट्यातील जागांचे गणित जूळून आलेले नाही.
- शासनाने प्रवेश प्रक्रियेतील पार्ट २ मधील माहिती अद्ययावत करण्याचे सक्तीचे आदेश विद्यार्थ्यांना दिले होते. पण या सूचना सर्वच विद्यार्थ्यांपर्यंत न पोहचल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी ही माहिती नव्याने भरली नसेल तर पूर्वी भरलेली माहिती ग्राह्य धरण्यात यावी.
- विशेष फेरी १ नंतर यावर्षी ऑफलाईन प्रवेश सुरू करण्यात येईल असे विद्यार्थ्यांना सांगण्यात येते आहे. त्यामुळे या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या मुळ हेतूलाच बाधा येत असून, तातडीने ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याऐवजी विशेष फेरींची संख्या वाढविण्याची गरज आहे.
- दहावीच्या ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात आलेल्या फेर परीक्षेचे निकाला आता लागणे अपेक्षित आहे. ते निकालही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधी लावून त्याही विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेत सामावून घेतल्यास त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.
- दरवर्षी प्रवेश प्रक्रियेतील फीचा काही हिस्सा मार्गदर्शशक केंद्र व शाळांना प्रोसेसिंग फी म्हणून खर्चासाठी देण्यात येतो. यावर्षी ही रक्कम विद्यार्थ्यांकडून शासनाने घेतली असली तरी शाळांना वर्ग करण्यात आलेली नाही.
- सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे कोविडमुळे तसेच लॉकडाउनमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेची माहिती अद्याप सुस्पष्टपणे पोहचलेली नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाची स्थिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्ण माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर) | 
