Akola News : माहिती अधिकारात भरती घोटाळा उघड

बाळापूर : कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देत मनमानी पद्धतीने बाळापूर उपविभागीय कार्यालयाने अकोला ते नांदेड या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती केली होती, मात्र आता हा भरती घोटाळा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

राष्ट्रीय महामार्ग क्र १६१ च्या रुंदीकरणासाठी कंत्राटी पद भरती करण्यात आली. कोणत्याही स्वरूपाची भरती करण्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणे अपेक्षित असताना तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ही प्रकिया पूर्ण केली होती. परंतु, त्याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे विद्यमान उपविभागीय अधिकारी डॉ.रामेश्वर पुरी यांनी देखील त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत ११ महिन्याची ऑर्डर संपल्यावर देखील वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध न करताच पुन्हा ता.१६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शालिग्राम पवार यांना सहा महिन्यासाठी नियुक्तीपत्र दिले, मात्र त्यांची ता.१६ ऑगस्ट २०२१ रोजी मुदत संपली.

त्यांची ऑर्डर संपलेलेली असतांना सुद्धा मुदतवाढ न देताच जवळ-जवळ वर्षभर ऑर्डर नसतांनाही पवार यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात काम केले.

माहितीच्या अधिकारात घोटाळा उघडकीस

शालिग्राम पवार यांची सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतरही त्यांनी मुदतवाढ न घेता शासकीय कागदपत्रे हाताळले, वस्तू हाताळल्या व तसेच वर्षभर पगार देखील घेतला. हा सर्व प्रकार तक्रारदार विशाल वाघमारे यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती प्राप्त करून विभागीय आयुक्त, अमरावती व जिल्हाधिकारी, अकोला या संदर्भात लेखी तक्रार देऊन या सर्व गोष्टी तक्रार अर्जात नमूद केल्या व कर्मचारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली, त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी यांचा अहवाल मागविला.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केले मान्य

ता.१७ ऑगस्ट २०२१ रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या अहवालात मान्य देखील केले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे कामाच्या व्यापामुळे मुदतवाढ देण्याचे राहून गेले व त्यांना आता चालू वर्षाकरिता पूर्वालक्ष्मी प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, ही प्रक्रिया करतांना देखील उपविभागीय अधिकारी यांनी वर्तमानपत्रात जाहिरात न देताच पुन्हा नियुक्ती देण्यात आली, तसेच त्यांना गत एक वर्षाचा पगार कसा देण्यात आला? व त्यांनी एक वर्ष नियुक्ती ऑर्डर नसतांनी शासकीय कागदपत्रावर स्वाक्षरी कशा केल्या व त्या ग्राह्य कशा धरल्या गेल्या. हा गंभीर प्रकार आहे. या संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी ता.२३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात सुनावणी घेतली. सुनावणीत तक्रारदार यांनी लेखी खुल्याशात गंभीर आरोप उपविभागीय अधिकारी बाळापूर रामेश्वर पुरी यांच्यावर केले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कमात नियुक्ती करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याच्या घोटाळ्याबाबत बाळापूरचे उपविभागीय अधिकारी रामेश्‍वर पुरी यांच्याशी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.