Akola : मोफत धान्य वाटपाचा आदेश धडकला!

अकोल : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत अन्न देण्यात येणार आहे. जानेवारी २०२३ ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत मोफत रेशन मिळणार आहे. त्यासाठी गरिबांना एक दमडीही खर्च करावी लागणार नाही. सदर योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अंत्योदय गटातील ४४ हजार ७५३ तर प्राधान्य गटातील २ लाख ४६ हजार ८४६ कार्डधारकांना धान्याचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा आदेश राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केला आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत जिल्ह्यातील हजाराे गाेरगरिबांना अनुदानित दराने धान्याचे वाटप करण्यात येते. त्यामध्ये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात राहणाऱ्या लाेकांचा समावेश आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार हे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचे आहेत. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अंत्योदय व प्राधान्य गटातील हजारो पात्र रेशन कार्डधारकांना सवलतीच्या दरात धान्याचे वाटप करण्यात येते. त्यासाठी लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराची रक्कम सुद्धा द्यावी लागते.

परंतु आता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देशातील लाभार्थ्यांना मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील अंत्योदय व प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळेल. जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेचे ४४ हजार ७५३ तर प्राधान्य गट योजनेचे २ लाख ४६ हजार ८४६ कार्डधारक आहे. संबंधितांना त्याचा लाभ मिळणार असल्याने त्यांना महागाईच्या काळात या योजनेमुळे दिलासा मिळेल. दरम्यान मोफत धान्य वाटपसंबंधीचे आदेश जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना मिळाले असून त्यासाठीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

असे मिळणार धान्य

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सरकार सध्या प्रत्येक महिन्याला प्रती व्यक्ती पाच किलो धान्य दोन ते तीन प्रति किलोच्या किंमतीने देते. अंत्योदय योजनेअंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबाला प्रत्येक महिन्याला ३५ किलो धान्य मिळते. या कायद्यांतर्गत गरिबांना तीन रुपये किलो तांदूळ आणि दोन रुपये किलो गहू मिळतात. केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मोफत अन्न देण्याची जबाबदारी पार पाडणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे.

काय आहे आदेशात?

मोफत अन्नधान्य वितरणासंदर्भा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी महेश जाधव यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या नावे लेखी आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना १ जानेवारी २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०१३ या कालावधीत अनुज्ञेय असलेले अन्नधान्य मोफत वितरीत करण्यात यावे. अन्नधान्य वितरणाबाबात १८ मार्च २०२२ च्या नियतन आदेशातील इतर सर्वसाधारण सूचना कायम राहतील. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत मोफत अन्नधान्य वितरणानंतर लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या पावतीबाबत संगणक कक्षाकडून स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल.