अकोला : रोहयो विधिमंडळ समितीची जिल्ह्यातील कामांवर नाराजी!

अकोला : ग्राम विकासाची संकल्पना व मागेल त्याच्या हाताला काम देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यात राबविला जाणारी रोजगार हमी योजना व केंद्र सरकारतर्फे राबिली जाणारी ‘नरेगा’ योजनेत अकोला जिल्ह्यातील कामांबाबत विधिमंडळाच्या रोजगार हमी योजना समिनीने नाराजी व्यक्त करीत बुधवारी (ता.१३) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित सभा स्थगित केली. तीन दिवसांच्या दौऱ्यात अधिकाऱ्यांमधील असमन्वय, चुकीची माहिती देणे व कामांबाबत अधिकाऱ्यांमधील अनास्था आदी बाबींवर विधिमंडळ समितीने ठपका ठेवला. चुका सुधारण्यासाठी व कामांचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने पुन्हा एक संधी म्हणून विधिमंडळ समितीची स्थगित सभा जानेवारी २०२२ मध्ये घेण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे प्रमुख आमदार मनोहर चंदिकापुरे यांनी दिली.

राज्य विधीमंडळाची ‘रोहयो’ समिती ता. ११ ते १३ ऑक्टोबर दरम्यान तीन दिवस अकोला जिल्हा दौऱ्यावर आली होती. समिती प्रमुख आमदार मनोहर चंदिकापुरे यांच्यासह २५ आमदार आणि विधिमंडळाचे उपसचिव आणि अधिनस्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या ‘रोहयो’ समिती २०१६ ते २०२१ या कालावधित जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती आणि विविध यंत्रणांमार्फत करण्यात आलेल्या कामांची तपासणी केली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात आलेली रोजगार हमी योजनेची कामे आणि त्यावर झालेला निधी खर्च यासंदर्भात रोहयो समितीने माहिती घेतली.

जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी करण्यात आलेल्या कामांची पाहणी समितीच्या तीन पथकांमार्फत करण्यात आली. त्यानंतर बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात समितीने संपूर्ण कामाचा आढावा व तीन दिवसीय दौऱ्यात करण्यात आलेल्या कामांच्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटीवर चर्चा केली. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात आलेली माहिती चुकीची असल्याचा ठपका समितीने ठेवला व सभा स्थगित केल्याची माहिती समिती प्रमुखांनी माध्यमांशी चर्चा करताना दिली.

समितीने याबाबींवर ठेवला ठपका

-राज्यातील रोहोय ॲक्ट व केंद्राच्या २००६ नरेगा ॲक्टमधील कामांबाबत जिल्ह्यात समन्वय नाही.

- रोहयो कायद्यानुसार मागेल त्याला काम देणे हा मजुरांचा अधिकार आहे, त्याबाबत जिल्ह्यात कोणतेही नियोजन नाही.

- जिल्ह्यात २.५ लाख जॉब कार्डधारक आहेत. त्यांना नरेगांतर्गत काम देण्याचे नियोजन नाही

- जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत व त्यांचे संबंधित अधिकारी, राज्य सरकारचे अधिकारी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कामांच्या नियोजनाबाबत लक्ष दिले नाही.

- समितीच्या सभेपुढे सादर करण्यात आलेल्या बुकलेटवरील माहिती चुकीची. प्रत्येक पानावर काहीना काही चुका आहेत.

चुका टाळा, विकास करा!

रोहयो व नरेगांतर्गत मागेल त्याला काम देणे हा मजुरांचा अधिकार आहे. ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी रोहयो व नरेगाची कामे नियोजनबद्ध झाली पाहिजे. चुका झाल्या तर विकास कसा होईल. चुका टाळून रोहयोंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा विकास करण्याचा सल्ला अधिकाऱ्यांना समितीने दिला. मी समृद्ध, माझा गाव समृद्ध, माझा जिल्हा समृद्ध ही संकल्पना महाविकास आघाडी सरकारतर्फे ज्येष्ठ नेत शरचंद्र पवार यांच्या नावाने राबविली जात आहे. पशुपालकांना गोठे वितरित केले जात आहे. त्याचे नियोजन होणे आवश्यक असल्याचे समिती प्रमुखांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

प्रत्येक गावासाठी एक कोटीचे नियोजन हवे

रोहयो व नरेगांतर्गत मागेल त्याला काम देण्याचे नियोजन करण्यासोबतच जिल्ह्यातील ५४८ ग्रामपंचायतींतर्गत प्रत्येक गावासाठीई एक कोटीच्या कामांचे नियोजन करा, त्यातील किमान ६० लाख रुपये अकुशल कामांसाठी राखीव ठेवावे, असे निर्देश समितीने अकोला जिल्हाधिकारी व सीईओ व रोहय विभागाच्या अधिकाऱ्यां दिले.

१२ नर्षांनंतर समिती जिल्ह्यात

अकोला जिल्ह्यातील रोहयो व नरेगाच्या कामांची पाहणी करण्याकरिता १२ वर्षांनंतर विधि मंडळाची रोहयो समिती अकोला जिल्हा दौऱ्यावर आली होती. या दरम्यानच्या काळात जिल्ह्यात रोहयो व नरेगावर झालेल्या कामांत कोणताही समन्वय नसल्याचे समितीच्या लक्षात आले. त्यामुळे समितीने अधिकाऱ्यांच्या कामांवर प्रचंड नाराजी व्यक्त करीत इतिसाहात प्रथमच विधिमंडळ समितीची सभा स्थगित केली. कामात सुधारणा करण्यासाठी संधी देत जानेवारी २०२२ मध्ये ही स्थगित सभा घेण्यात येणार असल्याचे समितीने जाहीर केले.