भाजपचे ‘एकला चलो’, आघाडीत झाली बिघाडी!

वाशीम ः जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीतीच्या पोट निवडणुकीत नामनिर्देशन पत्र दाखल झाली आहेत. आता सोमवारी (ता.१२) अर्ज माघारीनंतर चित्र स्पष्ट होणार असून, या निवडणुकीत भाजपने ‘एकला चलो’ ची भूमिका घेतली आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी मात्र विखूरली असून, गमावलेल्या जागा कमाविण्यात इतर राजकीय पक्षांची तारांबळ उडाल्याचे चित्र समोर येत आहे. (BJP will contest Zilla Parishad elections independently)

इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षण ५० टक्केच्यावर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने वाशीम जिल्हा परिषदेतील १४ व पंचायत समितीतील २७ जागा रिक्त केल्या होत्या. न्यायालयीन लढाईनंतर आता निवडणूक आयोगाने या जागांच्या पोट निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या पोटनिवडणुकीत भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना होईल, अशी अटकळ असताना महाविकास आघाडी विखूरल्याचे चित्र समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेतील सत्तासंतूलन आघाडीच्या बिघाडीला कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. न्यायालयाने खारीज केलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील जागांमधे वंचित बहुजन आघाडीने ४, राष्ट्रवादी काँग्रेसने ३, शिवसेना व काँग्रेस प्रत्येकी १, जनविकास आघाडी २, भाजप २, अपक्ष १, अशा जागा गमाविल्या होत्या. हे पक्ष जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी होते. या बाद झालेल्या जागांमधे राष्ट्रवादीचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, सभापती शोभा गावंडे, शिवसेनेचे सभापती विजय खानझोडे यांचा समावेश होता. आता हेच सत्तासंतूलन कायम राखण्यासाठी सगळेच पक्ष स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे जात असून, समन्वय नसल्याने आघाडी कोलमडल्याचे चित्र समोर येत आहे.

गमावलेल्या जागांवर एकमत होईना
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर प्रारंभी ज्या पक्षाने जागा गमावल्या त्याच पक्षाला संधी देवून महाविकास आघाडी कायम ठेवली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती, मात्र नंतर प्रत्येक राजकीय पक्षाला पोट निवडणूक जागा वाढविण्याची संधी वाटल्याने आघाडी बिघडली आहे. यातूनच अनेक ठिकाणी दुसऱ्या सर्कलमधील उमेदवार मैदानात उतरविले आहे. सहकारी पक्षाच्या विरोधात अनेक ठिकाणी अपक्ष, राजकीय पक्षासाठी लाडके ठरल्याचे चित्र समोर येत आहे.

निवडणुकीचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
जिल्हा परिषदेची पोट निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे आदेश बजावले होते. यावर आता निवडणूक आयोगाने निर्णय न घेता निवडणूक घेण्यासारखी परिस्थीती आहे का? याची विचारणा जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

BJP will contest Zilla Parishad elections independently