Old Pension Scheme : पेंशनसाठी कर्मचाऱ्यांचा ब्लॅक मार्च; शेकडो कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा

Akola News : शासकीय, निम शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेच्या वतीने रविवारी (ता. ४) दुपारी २ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य ब्लॅक मार्च मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चामध्ये सर्वच शासकीय कार्यालयात कार्यरत जवळपास पाच हजार कर्मचारी सहभागी झाले. स्वराज्य भवन येथून सदर मोर्चा काढण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना जिल्हा अकोला शाखच्या वतीने रविवारी (ता. ४) जुन्या पेंशनच्या मागणीसाठी जिल्हास्तरीय ‘पेन्शन ब्लॅक मार्च’ काढण्यात आला. मोर्चाला जिल्ह्यातून हजारो कर्मचारी सहभागी झाल्याचे दिसून आले.

मोर्चा स्वराज्य भवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा जवळपास दोन किमी लांब अतिशय भव्य व शिस्तबध्दरितीने काढण्यात आला. मोर्चात पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार धीरज लिंगाडे, कॉंग्रेसचे नेते डॉ. अभय पाटील, संघटनेचे विश्वस्त रामदास वाघ, अभिजीत पांडे, देवेन्द्र फोकमारे, राजेश डाखोरे, सुधाकर पांडे, कैलास इंगोले, योगेश कोहर,

संदीप पिसे, शुभांगी गोपनारायण, गोपाल सांगुनवेढे, बलराज वानखडे, साजित राणा, निंजय वावगे, सचिन नंदापुरे, श्रीकांत रत्नपारखी, मोहम्मद जुबेर, संतोष बदने, रूपेश वासनकार, संदीप बाठे, विलास चावरे, नंदलाल ढाकुलकर, अनिल सुरवाडे, अविनाश वाघ, जया खांबोलकर, शुभदा राठोड आदींसह इतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

काळ्या कपड्यांनी वेधले लक्ष

जुन्या पेंशनच्या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या ब्लॅक मार्चमध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांनी काळे कपडे तर महिलांनी काळ्या साड्या परिधान केल्या होत्या. याव्यतिरिक्त कर्मचारी काळ्या टोप्या घालून मोर्चात सहभागी झाले.

यावेळी कर्मचाऱ्यांनी एकच मिशन जुनी पेंशन, पेंशन आमच्या हक्काची... अशा घोषणा दिल्या. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ पोहोचल्यानंतर मान्यवरांची भाषणे झाली. त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

कर्मचारी लाडके का नकोत?

मोर्चाला संबोधन करताना प्रास्ताविक संघटनेचे अध्यक्ष अमोल गुडधे यांनी केले. ‘लाडकी बहिण, लाडका भाऊ, होऊ शकतो तर शासनाला राज्याचा प्रशासकीय गाढा हाकणारे लाडके कर्मचारी का नकोत? त्यांना जुनी पेन्शन कां नाही? असा सवाल त्यांनी केला. देशातील पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम ही राज्ये पुन्हा नव्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करू शकतात, तर पुरोगामी महाराष्ट्र का जुनी पेन्शन योजना लागू करू शकत नाही, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.