राज्याने दिलेले शेळी गट योजनेत २३ हजार रुपयांचे वाढीव अनुदान जिल्हा परिषद नाकारते ?

अकोला : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांसाठी विशेष घटक योजना व आदिवासी अनुसूचित जाती, नवबौध्द लाभार्थी व आदिवासी (एस.सी. व एस.टी.) प्रवर्गाकरिता शेळी गट योजनेत राज्य शासनाने २३ हजार रुपयांचे वाढीव अनुदान मंजूर केले आहे. मात्र, लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीकडून आवश्यक प्रशासकीय मान्यता देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप करीत जि.प.तील विरोधी पक्ष शिवसेना व महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष सोमवार, ता. ७ मार्च रोजीजिल्हा परिषद आवारात आंदोलन करणार आहेत.

जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने विशेष घटक योजना व आदिवासी अनुसूचित जाती, नवबौध्द लाभार्थी व आदिवासी (एस.सी. व एस.टी.) प्रवर्गाकरिता शेळी गट योजना राबविली जाते. शेळी गटाकरीता १० शेळी व एक बोकड खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर अनुदानात २३ हजार रुपयांची भरघोष अशी वाढ करून ६८ हजार रुपये अनुदान करण्यात आले. सदर योजनेकरिता दोन हजार २३९ लाभार्थ्यांनी प्रत्येकी १८ हजार ५२ रुपयाचे डीमांड ड्राफ्ट पशुसंवर्धन विभागाकडे सादर केलेले आहेत. योजनेचे अनुदान वाढवून आल्याने या योजनेकरीता जिल्हा परिषद अकोला सर्वसाधारण सभेची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सभेच्या विषय सूचीवर विषय घेण्याकरिता पशुसंवर्धन विभागाने ता. २७ जानेवारी २०२२ रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे फाईल पाठविली. नंतर ता.१० फेब्रुवारी २०२२ रोजी अध्यक्षांकडे फेरसादर केली.

तरीही जिल्हा परिषद अकोला अध्यक्ष यांनी विषय सूचीवर विषय घेतला नाही. म्हणून २२ जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या सहीने ता.२२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अध्यक्ष व सचिव यांचेकडे सर्वसाधारण सभेत वेळेवर येणाऱ्या विषयात विषय घेण्याकरिता पत्र दिले. ता.२४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सर्वसाधारण सभेत वेळेवर येणाऱ्या विषयात विषय घेतला नाही व सभेत चर्चा केली असता ती चर्चा होवू न देता सभा संपल्याचे अध्यक्षांनी जाहीर केले. या योजनेकरिता निवडलेले लाभार्थी अनु.जाती/नवबौध्द लाभार्थी व आदिवासी (एस.सी. व एस.टी.) प्रवर्गातील शेतमजूर आहेत. बऱ्याच लाभार्थ्यांकडे पैसे नसतांनाही उसनवार करून त्यांचा स्वहिस्सा १८ हजार ५२ रुपये डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद अकोलाकडे जमा केलेले आहेत. सदर योजनेची मुदत ता.३१ मार्च २०२२ आहे. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषद अकोला सत्ताधाऱ्यांनी दिली नसल्याने योजना बारगळण्याची शक्यता जास्त आहे.

दीनदलीतांच्या नावांवर जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ता भोगत असलेला पक्षच लाभार्थ्यांना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने वाढवून दिलेल्या जास्त अनुदानपासून ‘वंचित’ ठेवण्याचे कटकारस्थान करीत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद अकोला मधील सत्ताधारी यांच्या कटकारस्थानाचा निषेध म्हणून महाविकास आघाडीच्या सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांतर्फे सोमवार, ता. ०७ मार्च २०२२ रोजी दुपारी १ ते ३ या वेळेत धरणे आंदोलन करणार आहेत.

लाभार्थ्यांनाही सहभागी होण्याचे आवाहन

जिल्हा परिषदेकडून लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या वाढीव अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेळी गटाकरिता डी.डी. दिलेल्या लाभार्थ्यांनी सोमवार ता. ७ मार्च २०२२ रोजी दु.१ वाजता धरणे आंदोलनाकरिता उपस्थित राहण्याचे आवाहन शिवसेनेचे निवासी उपजिल्हाप्रमुख गोपाल दातकर यांनी केले आहे.

विरोध-सत्ताधारी आमने-सामने

जि.प. पशुसंवर्धन विभागातर्फे राबविण्यात येणारी ही याेजना १७ काेटी ५१ लाखाची असून, आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी २४ दिवसच शिल्लक राहिले आहे. ताेपर्यंत ही याेजना मार्गी लागणे आवश्यक आहे. एकूणच रखडलेल्या प्रक्रियेवरून सत्ताधारी व विराेधक एकमेकांसमाेर उभे ठाकणार आहेत.

• शेळीगट योजनेचे वाढीव २३ हजार अनुदान

• सत्ताधाऱ्यांनी नाकारली प्रशासकीय मान्यता

• विरोधी पक्ष सदस्यांचे आज आंदोलन