लेआऊटच्या विक्रीसाठी पुतळ्यांचा आधार

वाशीम - मोक्याच्या महामार्गालगत असलेल्या जागांवरील लेआऊटमधील भूखंड विकण्यासाठी अनेक जण महापुरूषांच्या प्रतिमा व पुतळ्याचा आधार घेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. शहरा बाहेर असलेल्या या प्रतिमा व पुतळ्याच्या सुरक्षेचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंजूर नकाशात फेरफार करून मलिदा लाटल्यानंतर या भूमाफियांच्या पुतळा शक्कलने एखादे वेळी शहरातील कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

शहरातील काही भूमाफियांनी नियमाला फटाके लावण्याचा चंग बांधला आहे. राजाश्रयात जमिनी लाटून मंजूर नकाशात फेरफार करून जनसुविधा व रस्त्यांच्या जागा विकून कोट्यावधी रुपये लाटल्याचे प्रकार शहरात घडत आहेत. पालिका प्रशासनाला सादर केलेला नकाशा व नंतरचे लेआऊट यामध्ये मोठे फेरफार करणारी टोळीच शहरात सक्रिय आहे. आता लेआऊटमधील प्लॉट विकण्यासाठी या भूमाफियांनी महापुरूषांनाच वेठीस धरले आहे.

महापुरूषांप्रती असलेल्या संवेदनाचे भांडवल करून आपले साध्य साधायचे असा प्रकार होत आहे. लेआऊटच्या प्रवेशद्वारावर महापुरूषांच्या मोठ्या प्रतिमा व सिमेंटचे पुतळे बसविण्यात आले आहेत. हे पुतळे व प्रतिमा बसवितांना कोणतीही परवानगी घेतली गेली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. आम्ही पुतळे वैयक्तिक जागेत उभारले असा बचाव भूमाफियांकडून केला जात असला तरी लेआऊट ही जागा वैयक्तिक राहत नाही ती वसाहत होते आणि वसाहतीत पुतळ्यासाठी नियमानुसार परवानगी आवश्यक असताना नियमबाह्य कायदा सुव्यवस्थेचे वस्त्रहरण सुरू आहे.

जबाबदारी कोणाची?

नव वसाहतीत हे पुतळे व प्रतिमा लावण्यात आले आहेत. या वसाहतीतील या जागा सार्वजनिक ठरतात. अशा जागांवर पुतळ्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची? आणि काही अप्रिय घटना घडली तर दायित्व कोण घेणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही बाब कायदा सुव्यवस्थेसाठी आव्हान ठरणारी आहे.

पुतळे हटविणार कसे?

महापुरूषांची प्रतिमा व पुतळा सार्वजनिक जागेत बसविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परवानगीचा ठराव आवश्यक असतो. तसेच या प्रतिमा व पुतळ्याच्या सुरक्षेसाठी पुतळा समिती गठीत करावी लागते. या पुतळ्याच्या सुरक्षेची जबाबदारीच या पुतळा समितीकडे असते. असे असतांना लेआऊटमधील हे अवैध पुतळे आता हटविणार कसे? हा प्रश्न आहे. कारण तोडफोड झाली तर पुन्हा पुतळ्यांची व प्रतिमांची विटंबना होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा नियमबाह्य लेआऊटवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. असे मत जनसामान्यातून व्यक्त होत आहे.