सरकार, तुम्ही दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले? कोरोना काळात सेवा देणारे वाऱ्यावर

संग्रामपूर (जि. बुलडाणा) - कोरोना (Corona) काळात काम (Work) करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना (Employee) शासन (Government) पुन्हा कामावर घेणार याची प्रतीक्षा (Waiting) लागून आहे. मागील कोरोना काळात कंत्राटी म्हणून तालुकास्तरावर आरोग्य विभागात (Health Department) सेवा देणाऱ्यांना शासनाने कोरोनाचा जोर ओसरताच वाऱ्यावर सोडले. वास्तविक पाहता ज्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात सेवा दिली, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना शासन नोकरीत (Job) प्राधान्य दिले जाईल, असे सूतोवाच खुद्द पंतप्रधानांनी गत वर्षातच केले आहे. त्या नंतर राज्य शासनातील काही मंत्र्यांनी ही या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याचे जाहीर केल्याचे वृत्त ही प्रकाशित आहेत.

असे असताना कोरोनाचा जोर कमी होताच तालुका स्तरावरिल कोविड सेंटर बंद करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाने घरचा रस्ता दाखविला. यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांची मानसीकता बिघडली आहे. राज्य शासनाने आरोग्य भर्ती काढली पण त्यात कोरोना काळात काम करणाऱ्यांच्या आरक्षण बाबत कुठेही उल्लेख केला नाही.

यामुळे शासना बाबत नाराजीचा सूर निघत आहे. शासकीय सेवेत समावून घेणे किंवा भरती मध्ये आरक्षण देणे बाबत चा निर्णय घेण्याचे पंतप्रधाना पासून तर राज्य सरकार मधील मंत्र्यांनी जाहीर करूनही वर्षभरानंतर शब्द फिरवल्याने त्या कर्मचाऱ्यांचे स्वप्न भंगले असे म्हणावे काय? आता नव्याने कोरोना सोबत नव्या ट्रेंडचे संक्रमण वाढत असल्याने पुन्हा तालुका स्तरावर कोविड सेंटर सुरू करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. या संदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी ८ जानेवारी रोजी शासकीय हॉस्पिटल मध्ये जाऊन आढावा घेतल्याची माहिती आहे. यामध्ये तरी कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन पुन्हा संधी देण्यासाठी पुढाकार घेईल काय? याची उत्सुकता त्या कर्मचाऱ्यांना लागली आहे.

खाजगी भरती मुळे कोंडी होणार?

तालुका स्तरावरील आरोग्य यंत्रणे मध्ये कोविड सेंटर बंद केल्यानंतर खाजगी संस्था कडून भरती घेण्यात आली. या मध्ये ज्या कर्मचाऱयांनी कोविड च्या काळात सेवा दिली. त्यांना डावलून दुसऱ्यांना कंत्राटी म्हणून घेण्यात आले. यावरून आता कोविड सेंटर सुरू झाले तरी त्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा रस्ता बंद सारखा दिसत आहे. खाजगी संस्थेने केलेली काही नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जुन्या त्या कर्मचाऱ्यांची कोंडी करणारी ठरू शकते. या कडे सबधितांनी लक्ष देऊन काढून टाकलेल्या त्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा संधी द्यावी अशी मागणी आहे.