मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकरी कर्जमाफीचे ग्रहण काही केल्या सुटेना असेच चित्र आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया अद्यापही बँकांकडून ६६ रकान्यातील माहिती भरून घेण्याच्या पातळीवर अडकली आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये ही प्रक्रिया पुढे सरकेल, ही शक्यता धूसर असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.

सरकारने शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केल्याला आता सुमारे साडेपाच महिने होत आहेत. योजनेत माहिती व तंत्र विभागाने घातलेला घोळ निस्तरता सहकार विभागाच्या नाकीनऊ आले आहेत. माहिती व तंत्र विभागाने शेतकऱ्यांकडून आॅनलाइन अर्ज भरून घेतले. सोबतच बँकांकडून सर्व शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती मागवण्यात आली. सुमारे ७६ लाख अर्जदार खातेधारक शेतकऱ्यांची ही माहिती आहे. बँकांकडे त्याहीपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जदारांची माहिती आहे. ही सगळी माहिती बँकांकडून मागवण्यात आली आहे.

शेतकरी अर्ज आणि बँकांची माहिती पडताळून पाहिली जाणार आहे; मात्र बँकांच्या या माहितीत खूप त्रुटी असल्याचा साक्षात्कार माहिती व तंत्र विभागाला झाला आहे. त्यामुळे यातल्या त्रुटी दूर करून पुन्हा ही माहिती अपलोड करण्यास सांगण्यात आले आहे. पारदर्शकतेच्या नावाखालील या फतव्याने सहकार विभाग आणि बँका अक्षरशः वेठीस धरल्या आहेत. माहिती व तंत्र विभागाचे हे स्वतःचे अपयश दुसऱ्याच्या माथी मारण्याचा प्रकार आहे, अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

३० जिल्हा बँका आणि ३३ व्यापारी बँकांकडून सुधारित माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे; मात्र या प्रक्रियेला नेमका किती कालावधी लागेल, हे आजच्या घडीला सहकार विभागाला सांगणे शक्य नाही असे चित्र आहे. माहिती व तंत्र विभागाने दिलेली यादी कर्जमाफीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी बँकांना सोपवणे इतकीच भूमिका सहकार विभागाची राहिली आहे. कर्जमाफीसंदर्भातील कोणतीही माहिती देण्यास सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे मनाई आहे.

साहजिकच कर्जमाफीची प्रक्रिया अनिश्चितत काळासाठी लांबणार हे स्पष्ट झाले आहे. पुढील महिन्यात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होत आहे. त्याआधी काही तरी केल्याचा देखावा केला जाऊ शकतो; पण शेतकरी कर्जमाफी योजनेत निर्णायक काही होईल ही शक्यता कमीच असल्याचे मत बँकिंग आणि सहकारी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे आहे.

व्हाॅट्सॲपवरून नव नवे आदेश
कर्जमाफीतील गोंधळामुळे मधल्या काळात प्रसारमाध्यमांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. त्यामुळे आता कर्जमाफीसंदर्भातील कोणतीही माहिती देण्यास सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. तसेच अधिकाऱ्यांना परिपत्रकाऐवजी व्हाॅट्सॲपवरून नव नवे आदेश दिले जात आहेत.