बाजार समितीबाहेर शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला पंजाब सरकार, पंजाब मंडी बोर्ड, शेतकरी आणि अडते यांचा विरोध आहे. कारण या कायद्यामुळे पंजाबातील शेती अर्थव्यवस्थेला तडे जातील, ती धुळीला मिळेल अशी साधार भीती त्यांना वाटते. देशाच्या अन्न सुरक्षेचा प्रश्नही त्यामध्ये गुंतलेला आहे. सुपीक जमीन, जवळपास ९९ टक्के सिंचन, रस्ते व बाजार समित्यांचं जाळं आणि किमान आधारभूत किमतीला गहू व तांदळाची खरेदी यावर पंजाबातील शेती अर्थव्यवस्था उभी आहे.

बाजार समितीबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता देणं, अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून शेतीमाल वगळणं आणि कंत्राटी शेतीचा मार्ग मोकळा करणं हे तीन महत्वाचे निर्णय केंद्र सरकारने जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेतले. या संबंधात तीन अध्यादेश काढले. सदर अध्यादेशांचं विधेयकांमध्ये रुपांतर करून सदर विधेयकांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली आहे. या निर्णयांमुळे शेतीक्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल, शेतीमालाच्या विपणनाचं क्षेत्र खुलं होईल आणि शेतकऱ्याला त्याचा अंतिमतः लाभ होईल असा दावा केला जात आहे. बाजार समितीबाहेर शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला पंजाब सरकार, पंजाब मंडी बोर्ड, शेतकरी आणि अडते यांचा विरोध आहे. कारण या कायद्यामुळे पंजाबातील शेती अर्थव्यवस्थेला तडे जातील, ती धुळीला मिळेल अशी साधार भीती त्यांना वाटते. देशाच्या अन्न सुरक्षेचा प्रश्नही त्यामध्ये गुंतलेला आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सुपीक जमीन, जवळपास ९९ टक्के सिंचन, रस्ते व बाजारसमित्यांचं जाळं आणि किमान आधारभूत किमतीला गहू व तांदळाची खरेदी यावर पंजाबातील शेती अर्थव्यवस्था उभी आहे. देशाचं अन्नधान्याचं कोठार अशी पंजाबची ख्याती आहे. केंद्र सरकारच्या साठ्यातील ४० टक्के तांदूळ आणि ५०-७० टक्के गव्हाची खरेदी एकट्या पंजाबातून होते. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या केवळ दीड टक्के जमीन पंजाबात आहे. २००१-०२ साली देशातील उत्पादनाच्या २२ टक्के गहू, १० टक्के तांदूळ आणि १३ टक्के कापसाचं उत्पादन एकट्या पंजाबात झालं होतं. जमीन असो की भांडवल वा ऊर्जा वा शेती निविष्ठा त्यांचा कमीत कमी वापर करून अधिकाधिक उत्पादन घेणं हे पंजाबच्या शेती अर्थव्यवस्थेचं वैशिष्ट्य आहे. 

उत्पादकतेत पंजाब आघाडीवर
२०१७-१८ या वर्षांत देशातील तांदळाची सरासरी उत्पादकता दर हेक्टरी २,४७६ किलोग्रॅम होती. मात्र त्याच वर्षी पंजाबातील दर हेक्टरी उत्पादकता ४,३६६ किलोग्रॅम तर हरियानात दर हेक्टरी उत्पादकता ३,१८१ किलोग्रॅम एवढी होती. छत्तीसगड आणि ओडीशा या राज्यांमधील तांदळाची उत्पादकता अनुक्रमे हेक्टरी १,३११ किलोग्रॅम आणि १,७३९ किलोग्रॅम होती. पंजाबातील गव्हाची उत्पादकता दर हेक्टरी ५,०७७ किलोग्रॅम आहे तर हरियानात ४,३१२ किलोग्रॅम आहे. त्यानंतर राजस्थानात दर हेक्टरी ३,३३४ किलोग्रॅम, मध्य प्रदेशात २,९९९ किलोग्रॅम, तर उत्तर प्रदेशात ३,३३४ किलोग्रॅम आहे.

पंजाबात खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या १०.९३ लाख आहे. त्यापैकी १८.७ टक्के शेतकरी मध्यम शेतकरी आहेत, १६.७ टक्के शेतकरी छोटे शेतकरी आहेत. दोन हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ६४.६ टक्के आहे. पंजाबातील बहुसंख्य म्हणजे जवळपास ९० टक्के शेतकरी जाट समाजाचे आहेत. 

पंजाबात १ एप्रिल ते ३१ मे हा गव्हाच्या खरेदीचा हंगाम असतो. कोरोनामुळे या वर्षी हा काळ लॉकडाउनचा होता. मात्र तरीही पंजाब मंडी बोर्डाने केलेल्या उत्तम व्यवस्थेमुळे भारतीय अन्न महामंडळाने १२७ लाख  टनापेक्षा अधिक गव्हाची खरेदी एकट्या पंजाबातून केली. भारतीय अन्न महामंडळ, पंजाब स्टेट वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, पंजाब स्टेट सिव्हिल सप्लाइज कॉर्पोरेशन आणि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाय अॅण्ड मार्केटिंग फेडरेशन या चार संस्थांमार्फत किमान आधारभूत किमतीला गव्हाची खरेदी केली जाते. या सरकारी खरेदीसाठी पंजाबात २२०० बाजार समित्यांची केंद्र उभारण्यात आली होती. शेतकरी आपला गहू ट्रॉल्यांमध्ये लादून बाजार समित्यांमध्ये आणतात. बाजार समित्यांमध्ये हा गहू उतरवून घेण्याचं काम अडत्यांनी नेमलेले मजूर करतात. हा गहू यंत्राद्वारे साफ केला जातो आणि या गव्हाच्या ढिगांचा लिलाव वा खरेदी सरकारी यंत्रणांमार्फत केली जाते. खरेदी केलेल्या गव्हाचं वजन केल्यानंतर हा गहू पोत्यात भरून शिवण्याचं काम टोला आणि पालेदार करतात. खरेदी झाली की सरकारी संस्था अडत्यांना ऑनलाईन पेमेंट करतात.

अडते शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पेमेंट करतात. खरेदी केलेला गहू सरकारी संस्था गोदामांत ठेवतात. गहू गोदामांत आला, की भारतीय अन्न महामंडळ या संस्थांच्या बँका खात्यात सरकारी दर व अन्य खर्च जमा करतात. भारतीय अन्न महामंडळ अन्य राज्यांमध्ये हा गहू रेल्वेच्या वाघिणींमध्ये भरून रवाना करतं. गव्हाच्या सरकारी खरेदीमध्ये सुमारे २७ हजार अडते, अडत्यांकडे काम करणारे एक लाख कारकून आणि दर हंगामाला सुमारे दहा लाख मजूर गुंतलेले असतात.

अडते - शेतकऱ्यांसाठी एटीएम
या वर्षी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल १९२४ रू. होती. पंजाब मंडी बोर्डाच्या कायद्यानुसार गव्हाची खरेदी किमान आधारभूत किमतीने केली तर अडत्यांना वा परवानाधारक कमिशन एजंटांना २.५ टक्के कमिशन देणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे गव्हाच्या खरेदीवर परवानाधारक कमिशन एजंटांना एकूण रु. ६१०.९७ कोटी रुपये कमिशन मिळालं. गव्हाच्या खरेदीमध्ये अडत्यांनी केलेलं मूल्यवर्धन (व्हॅल्यू ॲडिशन) गहू साफ करणं, वजन करणं आणि गहू पोत्यांमध्ये भरणं एवढंच आहे. मात्र अडत्यांची भूमिका तेवढ्यापुरती मर्यादीत नाही. पंजाबातील एकूण शेती पतपुरवठ्यामध्ये बँकेची शाखा नसलेल्या गावांमध्ये अडत्यांचा वाटा ६६.७४ टक्के आहे. तर बँकेची शाखा असलेल्या गावांमध्ये अडत्यांमार्फत केला जाणारा पतपुरवठा ५४.४५ टक्के आहे. याचा साधा अर्थ असा की अडते पंजाबातील शेतकऱ्यांसाठी ‘एटीएम’ची भूमिका निभावतात. शेती निविष्ठांची खरेदी, यंत्रसामग्री विकत वा भाड्याने घेणं किंवा मुलांचं शिक्षण असो की लग्न असो, कर्जासाठी शेतकरी हक्काने आणि विश्‍वासाने अडत्यांकडे जातात. बाजार समितीबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता देणारा केंद्र सरकारचा कायदा केवळ अडत्यांनाच नाही तर शेतकऱ्यांनाही उद्‌ध्वस्त करेल. अडते एकवेळ ॲग्रीगेटर वा संकलनाची भूमिका बजावतील वा त्यांच्याकडील भांडवल अन्यत्र गुंतवतील; परंतु शेतकऱ्यांना सहज व सुलभपणे कर्ज मिळणं अवघड होईल. साहजिकच पंजाबातील शेती अडचणीत येईल. अत्याधुनिक शेती असलेल्या पंजाबसारख्या प्रगत राज्यातील बँकिंगची व्यवस्था शेती व शेतकरी यांच्या जीवनाशी सुसंगत का नाही, त्यामध्ये कोणते बदल करायला हवेत यासंबंधात रिझर्व्ह बँक वा वित्त मंत्रालयाने कोणतीही उच्चस्तरीय समिती नेमल्याचं ऐकिवात नाही. 

पिकपद्धतीत बदलाचा आग्रह
पंजाबातील शेतकऱ्यांनी केवळ तांदूळ व गव्हाच्या उत्पादनाचं चक्र चालू ठेवलं तर पंजाबातील शेतीचा विकास होणार नाही, असा दावा इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (इक्रिअर) या भारत सरकारच्या संस्थेने केला आहे. पंजाबातील शेती अर्थव्यवस्थेचा सांगोपांग अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी अशोक गुलाटी, रंजना रॉय आणि सिराज हुसेन या तीन अर्थतज्ज्ञांची समिती या संस्थेने नेमली होती. सदर समितीने आपला अहवाल जुलै २०१७ मध्ये सादर केला. खरीप हंगामात धान तर रब्बी हंगामात गहू या पीकचक्रामुळे पंजाबातील शेती अर्थव्यवस्था कुंठित झाली आहे. पंजाबात हाय व्हॅल्यू ॲग्रिकल्चरची गरज आहे, असा सदर समितीच्या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. पंजाबातील शेतकऱ्यांनी फळं, भाज्या इत्यादींचं उत्पादन करावं, पंजाबात शेतीप्रक्रिया उद्योगाचा विकास व्हावा यासाठी अनेक शिफारशी या समितीने केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या शेती विधेयकांची बिजे शांता कुमार समितीच्या अहवालात आहेत. भारतीय अन्न महामंडळाच्या पुनर्रचनेचे उपाय सुचवण्यासाठी ऑगस्ट २०१४ मध्ये खासदार शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती.

इक्रीयरचा आणि शांताकुमार समितीच्या अहवालांमधील डेटा आणि अर्थशास्त्रीय शिस्त याबद्दल आक्षेप घेण्याचं कारण नाही. ‘जागतिकीकरणामध्ये काही देश मोटारकार्सचं उत्पादन करतील तर काही देश संगणकांचं उत्पादन करतील तर काही देश गव्हाचं वा तांदळाचं वा सोयाबीनचं उत्पादन करणारे असतील. अन्नधान्याबाबत एखाद्या देशाने स्वयंपूर्ण वा स्वाश्रयी असणं ही धारणा जागतिकीकरणाच्या काळात गरजेची नाहीच पण कालबाह्य आहे,’ या वैचारिक आधारावर वा मूल्यावर इक्रीयर या संस्थेचा अहवाल उभा आहे. शांता कुमार समितीच्या अहवालाची धारणाही हीच आहे. आपल्याला कुठे जायचं आहे, हे निश्‍चित केल्यावर त्या उद्दिष्टानुसार मेथॉडॉलॉजी वा अभ्यासाच्या पद्धतीची निश्‍चिती केली जाते. हे अहवाल वा केंद्र सरकारचे नवे कायदे, देशाच्या कायदेमंडळात या धोरणात्मक बाबींसंबंधात चर्चा होत नाहीत. तज्ज्ञ व सचिव धोरण निश्चित करतात आणि सत्ताधारी पक्षाचा नेता सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा राजकीय निर्णय घेतो. वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांवर धोरण, कायदे, अंमलबजावणी यावर चर्चा होते; मात्र त्याचं प्रतिबिंब देशाच्या वा राज्यांच्या कायदेमंडळात पडत नाही.

बाजार समितीच्या बाहेर शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता, कंत्राटी शेती, आवश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून शेतीमाल वगळणं या निर्णयांचं स्वागत करताना, अन्नधान्याच्या उत्पादनाबाबतची भारताची स्वयंपूर्णता धोक्यात येणार नाही याची खबरदारी घेणं गरजेचं आहे. शेती असो वा शेतीमालाचं विपणन संपूर्ण देशाला एकच कायदा लागू करणं अनिष्ट आहे, कारण प्रत्येक राज्यामध्ये शेती अर्थव्यवस्थेची रचना वेगळी आहे.
-  ९९८७०६३६७०
(लेखक सेंटर फॉर इंटरनॅशनल ट्रेड इन ॲग्रिकल्चर ॲन्ड ॲग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीजचे (सिटा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.) 

(हा लेख ‘ॲग्रोवन’च्या दिवाळी अंकात प्रकाशित झालेल्या लेखाचा भाग आहे.)

Edited By - Prashant Patil