दर नियंत्रणासाठी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचा राज्यांना सल्ला
किमान निर्यात मूल्य लागू करण्याचाही केंद्राचा विचार

नवी दिल्ली - दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांदा व्यापारी/घाऊक विक्रेत्यांवर साठा मर्यादेचे (स्टॉक लिमिट) बंधन घालण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे, असे केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी ट्विटरद्वारे म्हटले आहे. या आशयाचे पत्र राज्यांना पाठविण्यात आले असून, वेळप्रसंगी जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत संबंधितांवर कारवाई करावी, असे सांगण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी नुकतीच (ता. २३) दिली आहे. 

नवीन कांदा काढणीस अद्याप वेळ असल्याने तसेच खरीप पेरणी क्षेत्रात २० ते ३० टक्‍क्‍यांनी घटीचा अंदाज असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या काही दिवसांत देशभरात कांद्याचे दर वधारले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार मंगळवारी (ता. २२) नवी दिल्ली येथे कांदा ३८ रुपये प्रतिकिलो दराने विक्री केला जात आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत कांद्याला २२ रुपये प्रतिकिलो दर होते. मुंबई येथे ३४, कोलकत्याला ४० तर चेन्नईमध्ये २९ रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा विक्री करण्यात आला. येत्या काही महिन्यांत देशभरात विविध सण आणि उत्सव साजरे होणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर दरांवर नियंत्रण राहावे यासाठी ही सूचना केली असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. 

‘एमईपी‘वर लवकरच निर्णय
केंद्रीय मंत्री पासवान यांनी नुकतेच वाणिज्य मंत्रालयालासुद्धा एक पत्र लिहिले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कांद्यावर प्रतिटनामागे ४५० डॉलर (सुमारे ३० हजार रुपये) ‘एमईपी‘ लागू करावी, अशी या पत्राद्वारे मागणी केली आहे. यामुळे व्यापारी आणि निर्यातदारांना कांदा निर्यातीत असलेले अनुदान काढून घेता येणार आहे. याविषयी नुकतीच सचिव समितीच्या एका बैठकीतही चर्चा झाली असून, या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आमचे नुकसान होणार नाही
कांद्याच्या स्टॉक लिमिटमुळे दर वधारणार असतील, तर चांगलीच गोष्ट आहे. आज शासनाच्याच अनेक वखारी आहेत, शेतकऱ्यांकडे कांदा चाळी आहेत. व्यापाऱ्यांकडे कांदा कमी प्रमाणात शिल्लक असतो. कांदा नाशवंत माल असल्यामुळे जास्त काळ ठेवताही येत नाही. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, पण आमचे नुकसानही होणार नाही. 
- महादेव जावळे, कांदा व्यापारी, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सोलापूर
 

ही योग्य वेळ नव्हे 
कांद्याचे दर सातत्याने वाढत नसून, त्यात उतरण होत आहे. कांद्याच्या स्टॉक लिमिटवर व्यापाऱ्यांना बंधने घालून नेमके काय साध्य होईल? अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची ही योग्य वेळ नाही असे वाटते. मागील दोन वर्षांपासून शेतकरी योग्य दराची वाट पाहत होता. काही प्रमाणात वाढलेल्या दराने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. याही परिस्थितीत दरावर फारसा परिणाम होणार नाही. तरी शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये.
- खंडू देवरे, कांदा व्यापारी, उमराणे बाजार समिती. 

हा मूर्खपणाचाच निर्णय
कांदा बाजाराचे नीट आकलन न होता अत्यंत अपुऱ्या माहितीच्या आधारे स्टॉक लिमिटसंदर्भात निर्णय घेतला जात आहे. कांदा दरात सातत्याने वाढ न होता उतरण होत आहे. केंद्र शासनाची समिती लासलगाव बाजार समितीत आल्यानंतर कांदा उत्पादकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या अंदाजाप्रमाणेच केंद्राच्या समितीनेच शेतकरी विरोधी अहवाल दिला असल्याचे दिसते. आता या स्थितीत व्यापाऱ्यांच्या स्टॉक लिमिटवर बंधने घालण्याचा निर्णय मूर्खपणाचाच आहे.
- चांगदेव होळकर, माजी वरिष्ठ संचालक - नाफेड

भांडणे लावण्याचा प्रकार 
अगोदरच बंधनांनी जायबंदी झालेल्या कांद्यावर अजून बंधने लावणे चुकीचे आहे. कांदा उत्पादन व व्यापार हा व्यवसाय आहे. त्याचा नफा-तोटा पाहण्याचे स्वातंत्र्य या घटकांना दिले पाहिजे. सरकारचा यात संबंध येतोच कुठे? सरकारने यात पडू नये. सध्याच्या गोंधळात पूर्णत: सरकारचाच दोष आहे. अशा प्रकारचा निर्णय म्हणजे शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात भांडणे लावण्याचा प्रकार आहे.
- डॉ. गिरधर पाटील, कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक.

तुरीसाठी असाच निर्णय घेतला होता, सरकारने व्यापाऱ्यांकडील तुरी जप्त केल्या, त्याचे पुढे काय झाले?. हा केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. मुळात केंद्र सरकारने कांदा आयातीवरील शुल्कात वाढ केली पाहिजे.

- अतुल पाटील, शेतकरी, माचणूर, जि. सोलापूर

या बंधनाचा फायदा नाही
नाशवंत असल्याने मुळातच कांद्याचा स्टॉक जास्त काळ राहू शकत नाही. या निर्णयामुळे कांद्याचे दर आवाक्‍यात राहतील अशी शक्‍यता असेल तर ते चुकीचे आहे. मुळात स्टॉक ठेवला काय किंवा नाही ठेवला काय, त्याचा दराशी संबंधच चुकीचा आहे. एखादा व्यापारी शेतकऱ्याच्या नावावर पण स्टॉक करून ठेवू शकतो. यामुळे या बंधनाचा फारसा फायदा होणार नाही असे वाटते.- खासदार राजू शेट्टी 

अर्थशास्त्र न कळणाऱ्यांचे असे निर्णय
या निर्णयाने उत्पादकाला तर फायदा नाहीच; पण ग्राहकालाही यातून फारसे काही हाती लागणार नाही. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येला जीवनावश्‍यक वस्तू कायदाच कारणीभूत आहेत. अर्थशास्त्र न कळणाऱ्यांकडून असे निर्णय होत असल्याने शेतकऱ्याला दर वाढून मिळेल ही अपेक्षा करणे गैर ठरेल.
- रघुनाथ पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
 

वरातीमागून घोडे 
मागील महिन्यात कांदा २८०० पर्यंत गेला होता. कांदा बाजाराचा आढावा घेऊन व्यापाऱ्यांनी ही कृत्रिम तेजी केली होती. केंद्राने त्याच वेळी त्यांच्यावर बंधने आणण्याची कारवाई करायला हवी होती. आता कांद्याचे दर १५०० पर्यंत आले आहेत. या स्थितीत स्टॉक लिमिटचे बंधन घालण्याच्या निर्णयाचा शासनाला अजिबात उपयोग होणार नाही. केंद्राचा राज्यांना सल्ला म्हणजे वरातीमागून घोडे असाच प्रकार आहे. 
- नानासाहेब पाटील, संचालक, नाफेड.