उसाला लागलेल्या कोल्ह्यांचा बंदोबस्त हवा
साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला आणि एफआरपीचा मुद्दा तापला. सालाबादाप्रमाणे यावर्षीही शेतकरी संघटनांनी काही ठिकाणी ऊस वाहतूक करणारी वाहने फोडली. कारखाने, शेतकरी, राज्यकर्ते आणि माध्यमे या सर्वांसाठी यामध्ये नवीन काहीच नाही. दरवर्षी हे घडतेच. वर्षभर निवांत असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना महिनाभरासाठी जाग्या होतात. त्यांनी मागितलेली एफआरपी योग्यच आहे. मात्र दर पदरात पाडून घेण्यासाठी फक्त गळीत हंगामाच्या सुरवातीला हंगामा करणे चुकीचे आहे. 

साखर कारखाने वर्षभर साखरेची विक्री करत असतात. साखरेला चांगला दर मिळाला नाही तर उसाला वाढीव दर देणं शक्य नाही. शेतकरी संघटनांनाही ही बाब चांगली माहीत आहे. मात्र असे असूनही साखरेचे दर पाडणारे निर्णय केंद्र सरकार घेत असताना या संघटना मूग गिळून गप्प होत्या. काही महिन्यांपूर्वी खासदार राजू शेट्टी केंद्र सरकारमधून बाहेर पडले. मात्र ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सदस्य असताना सरकारने एकापाठाेपाठ एक साखर उद्योगाच्या विरोधात निर्णय घेतले. त्यावेळी ते रस्त्यावर उतरले नाहीत.

मागणी रास्त
शेतकरी संघटनांची यंदाच्या हंगामासाठी ३,४०० रुपये प्रति टन दराची मागणी रास्त आहे. महाराष्ट्रासोबत साखर उत्पादनात स्पर्धा करणाऱ्या उत्तर प्रदेशने यावर्षी उसाला ३,२५० रुपये प्रतिटन दर देण्याची सक्ती केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा साखरेचा उतारा हा नेहमीच जवळपास एक टक्क्याने जास्त असतो. त्यामुळे त्या प्रमाणात राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिकचा दर मिळणं गरजेचे आहे. गेल्या आठवड्यातच सरकारने इथेनॉलच्या दरात जवळपास प्रति लिटर दाेन रुपयांची वाढ केली. त्यामुळे येत्या हंगामात साखर कारखान्यांना अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच यावर्षी बहुतांशी ऊसाच गाळप हिवाळ्यात होणार आहे. हंगामही तुलनेनं मोठा असणार आहे. त्यामुळे यावर्षी राज्यातील साखरेचा उतारा वाढून कारखान्यांना मिळणाऱ्या महसुलात वाढ होईल.

देशाचं यावर्षी साखरेचं उत्पादन वाढणार आहे. मात्र मागच्या वर्षीचा शिल्लक साठा अत्यल्प अाहे. त्यामुळे सरकारने आडमुठी भूमिका घेत हस्तक्षेप केला नाही तर दरात पडझड होण्याची शक्यता कमी आहे. २०१६/१७ च्या गळित हंगामात दुष्काळामुळे देशाच्या साखर उत्पादनात घट झाली होती. त्यावेळी सरकारने साखरेच्या दरात वाढ होऊ देणं अपेक्षित होतं. तोट्यात गेलेल्या कारखान्यांची आर्थिक स्थिती त्यामुळे सुधारली असती. त्यांना शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम देता आली असती. परंतु सरकारने प्रत्यक्षात आयातीला प्रोत्साहन देऊन, निर्यातीवर बंधने घातली. सरकारने सप्टेंबर महिन्यात तीन लाख टन कच्ची साखर आयात करायला परवानगी दिली. त्यापूर्वी एप्रिल महिन्यात सरकारने पाच लाख टन साखरेच्या करमुक्त आयातीस मंजुरी दिली होती. तसेच सणासुदीमध्ये दर पडावेत यासाठी सरकारने चक्क साखर कारखान्यांच्या साठ्यावर निर्बंध आणले. सरकारचा साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा हा अट्टहास सुरू असताना शेतकरी संघटना शांत होत्या. तेव्हा त्या रस्त्यावर आल्या नाहीत की रास्ता रोको झाले नाहीत. त्यामुळे सरकार एकापाठोपाठ एक साखर उद्योगाच्या विरोधात निर्णय घेत राहिले.

काटामारीचं काय?
शेतकरी संघटनांचं आंदोलन हे मागील एक दशकाहून अधिक काळ ऊस दर या एकाच मुद्द्यावर सुरू आहे. उसाला जास्त दर मिळाला तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात साहजिकच वाढ होईल हे त्यामागचं साधं गणित आहे. मात्र काटामारीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नाहीये. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर वाढीव दर देण्यासाठी तयार होणारे नव्वद टक्के कारखाने हे नंतर वजनामध्ये शेतकऱ्यांची लूट करत असतात. राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत या दोघांनाही ही गोष्ट चांगलीच माहीत आहे. मात्र त्यावर अजूनही पर्याय निघाला नाही.

उसाची वाहतूक ही ट्रॅक्टर, ट्रक आणि बैलगाडीच्या माध्यमातून केली जाते. दोन ट्रॉली असलेल्या ट्रॅक्टरमधून सरासरी २० ते २५ टन, तर ट्रकमधून १२ ते १५ टन उसाची वाहतूक केली जाते. कारखाने इलेक्ट्रॉनिक काट्यांमध्ये फेरफार करून उसाचे प्रति वाहन एक ते दीड टन वजन कमी कसे येईल याची तजवीज करतात. एका एकरात ५० टन ऊस असल्यास वाहनांच्या तीन ते चार फेऱ्या होतात. म्हणजेच शेतकऱ्याला ९ ते १५ हजार रुपयांना लुबाडले जाते. दररोज हजारो टन उसाचं गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांचे संचालक, चेअरमन त्यातून आपल्या राजकारणासाठी महसूल जमा करतात. 

त्यातच जर एखाद्या शेतकऱ्याने खासगी काट्यावर वजन करून ट्रक किंवा ट्रॅक्टर कारखान्यावर नेला तर त्याचा ऊस घेतला जात नाही. तसेच पुढील गळीत हंगामात त्याच्या उसाचे गाळप करताना त्रास दिला जातो. साखर कारखान्यांनी खासगी वजन काटे असणाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्यामुळे चुकून कुठले उसाचे वाहन वजन करून गेलेच तर लगेच त्याची माहिती काटे मालकाकडून कारखान्याला पुरवली जाते. जरी ऊस शेतकऱ्यांचा असला तरी उसाची वाहतूक करणारी वाहने त्यांची नसतात. कारखान्यांच्या भीतीने वाहन मालक खासगी काट्यांवर वजन करण्यास मनाई करतात. यामुळे राजरोसपणे शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. याविरोधात शेतकरी संघटना मात्र आक्रमक होताना दिसत नाहीत. सरकारही डोळ्यावर पट्टी बांधून आहे.

उसाला दर न देणाऱ्या कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द करण्याचा इशारा साखर आयुक्त नेहमीच देत असतात. मात्र वजनात हेराफेरी करणाऱ्या कारखान्यांविरोधात ते कधीच आक्रमक पवित्रा घेत नाहीत. साखर आयुक्त आणि सहकार विभागाने यामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे. खासगी वजनकाट्यांवर वजन केलेल्या वाहनातील उसाचे गाळप करण्यास नकार देणाऱ्या कारखान्यांचा परवाना साखर आयुक्त रद्द करू शकतात. कारखाने जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेत असताना राज्य सरकार त्यासाठी हमी राहत असते. शेतकऱ्यांना कुठेही वजन करण्याचे स्वातंत्र्य न देणाऱ्या कारखान्यांसाठी सरकार कर्जाला हमी राहणार नाही, असा निर्णय घेता येईल. 

राज्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच साखर कारखाने पारदर्शीपणे सुरू आहेत. त्यांनी पुढे येऊन शेतकऱ्यांना कुठेही उसाचे वजन करता येईल हे जाहीर करावं. यामुळे त्यांची विश्वासार्हता तर वाढेलच, पण त्याबरोबर अशाच पद्धतीने स्वातंत्र्य देण्यासाठी इतर कारखान्यांवर दबाव येईल. दुर्देवाने बहुतांशी कारखाने राजकीय नेते चालवत असल्याने चांगल्या पद्धतिने काम करणाऱ्या कारखान्यांवरही दर देताना चांगले पायंडे पाडताना बंधने येत आहेत.

मागच्या वर्षी शेतकरी संघटनांनी सरकारी धोरणांविरोधात आवाज उठवला नाही. किमान यावर्षी तरी संघटनांनी या संदर्भात ठोस भूमिका घ्यावी. शेतकरी संघटनांनी उसाचा दर मिळावा यासाठी साखर कारखानदारांशी दोन हात जरूर करावेत. मात्र दर निश्चित झाल्यानंतर योग्य धोरणात्मक निर्णयांसाठी कारखानदारांसोबत सरकारशी लढण्याची गरज आहे. राज्यात २०१९ मध्ये लोकसभा, विधानसभा निवडणुका अपेक्षित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आवाज नक्कीच ऐकला जाईल. मात्र त्यासाठी शेतकरी संघटनांनी जागरूक राहून आर-पारची लढाई पुकारली पाहिजे.
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व शेतमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)

सरकारचे धोेरण ग्राहकधार्जिणे
शहरी मध्यमवर्गाला स्वस्तात साखर मिळावी यासाठी सरकार साखर उद्योगाला खड्ड्यात घालणारे निर्णय घेत आहे. २००९ मध्ये दुष्काळ पडल्यानंतर २०१० मध्ये साखरेच्या किमती घाऊक बाजारांमध्ये ४० रुपये किलोपर्यंत गेल्या होत्या. सध्या साखरेच्या किमती घाऊक बाजारात ३६ रुपये किलो आहेत. मागील सात वर्षांमध्ये सर्वच अन्नधान्याचा किमतीमध्ये वाढ झाली आहे. असे असताना साखरेच्या किमती वाढून न देण्याचा सरकारचा अट्टहास चुकीचा आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेचे दर प्रतिकिलो किमान तीन रुपयांनी वाढू द्यावेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव एफआरपी मिळू शकेल. देशातील एकूण साखरेचा खप बघितला तर त्यातील केवळ २०  टक्के साखर घरगुती वापरासाठी लागते. उरलेली ८० टक्के साखर औद्योगिक वापरासाठी (शीतपेय, मिठाई, औषध उद्योग, चॉकलेट, अन्नप्रक्रिया इ.) लागते. या कंपन्यांनी साखरेचे दर स्थिर असतानाही आपल्या उत्पादनाच्या किमती या मागील सात वर्षात वाढवल्या. तसेच मागील सात वर्षात ग्राहकांचीही आर्थिक स्थिती सुधारली आहे.