केंद्र सरकारने नुकत्याच संमत केलेल्या कंत्राटी शेतीच्या कायद्यावरून वाद सुरू आहेत. कंत्राटी शेती ही एक व्यापक संकल्पना आहे. या कायदानुसार कंपनी आणि शेतकरी यांनी सहमतीने काम करणे अभिप्रेत आहे. महाराष्ट्रात गेली अनेक दशके अनौपचारिक करार शेती केली जात आहे. उदाहरणार्थ, वीस वर्षे पोल्ट्री व्यवसायात करार शेती सुरु आहे. यामध्ये शेतकरी पोल्ट्री कंपनीशी एक करार करतो. या करारात शेड शेतकऱ्यांचा आणि पिले व खाद्य कंपनीचे असतात. त्यामुळे शेडचे मालकी हक्क शेतकऱ्याकडे राहतात. करारात शेडची मालकी कंपनीची होत नाही. शेतकऱ्यांकडे पिलांच्या पालनपोषणसाठी आवश्यक असणारे भांडवल नसते. परिणामी, करारात पिले आणि खाद्य कंपनीमार्फत पुरवले जातात. त्या पिलांची ४५ दिवसांत योग्य प्रकारे वाढ झाल्यानंतर संगोपन शुल्क म्हणून पोल्ट्री कंपनी शेतकऱ्याला प्रतिकिलो १० ते १५ रुपये परतावा देते. शेतकऱ्यांकडे पाच हजार पिले असतील तर शेतकऱ्याला ५० हजार रुपयांचा परतावा मिळतो. यामध्ये बाजारपेठीय जोखीम सर्वार्थाने कंपनी घेत असते आणि शेतकरी हा संगोपन शुल्कापुरता मर्यादित असतो. शेतकऱ्याने उत्तम पद्धतीने पिलांचे संगोपन केले तर त्याला जास्तीचा परतावा मिळू शकतो. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यात गेली अठरा-वीस वर्षे अशाप्रकारची करार शेती सुरू आहे. संकल्पना म्हणून कंत्राटी शेतीमध्ये काही चूक नाही. कारण बहुतांश शेतकऱ्यांकडे चार प्रकारच्या मूलभूत सुविधा नसतात- दर्जेदार बीज, दर्जेदार बिजाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान, बाजारपेठीय गणितांचे परिपूर्ण आकलन (उदा. एखाद्या मालाच्या पॅकेजिंगपासून ते विक्रीपर्यतची आवश्यक ती साधनसामग्री) आणि सक्षम नेटवर्किंग. या कारणांमुळे शेतकरी हतबल होतो. वर उल्लेख केलेल्या सर्व सुविधा कंपन्यांकडे मात्र असतात. बाजारभावाप्रमाणे कंपनीने शेतकऱ्याकडून माल खरेदी करावा आणि गुणवत्तेची व अधिक उत्पादनाची हमी शेतकऱ्यांनी त्यांना द्यावी, असा व्यवहार यात अभिप्रेत आहे. यासाठी लागणारा मोकळा अवकाश अनेक पिकांच्या विशेषतः फलोत्पादनाच्या क्षेत्रात आहे. यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या फळे आणि भाजीपाल्याचा समावेश होतो. या क्षेत्रातील उत्पादनात वाढ करून नेदरलँड किंवा युरोपच्या बाजारपेठांना स्पर्धा निर्माण करता येईल आणि त्यातूनच जगाची बाजारपेठ भारत कवेत घेऊ शकतो. त्यामुळे कंत्राटी शेतीला प्राधान्य द्यायला पाहिजे. अशा प्रकारच्या शेतीतून शेतकरी तंत्रसाक्षर होतो, उत्पादनसाक्षर होतो आणि त्याला बाजाराची माहिती होते. आणि यातूनच पुढे स्वतः शेतकरीसुद्धा करार शेतीच्या क्षेत्रात उद्योजक म्हणून उतरू शकतात.  

सुरुवातीला पोल्ट्री क्षेत्रात करार शेतीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कालांतराने करार शेतीचे समर्थन तर केलेच मात्र त्याबरोबर इतर शेतकऱ्यांशी करार करून स्वतः करार शेतीला सुरुवात केली. आज महाराष्ट्रामध्ये ब्रॉयलर करार शेतीमध्ये शेतकरी कुटुंबांच्या मालकीचा वाटा ७० टक्के आहे. याचाच अर्थ कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या करार शेतीचे प्रारूप शेतकऱ्यांनी हेरले, त्याची माहिती करून घेतली आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या कॉर्पोरेट्सशी स्पर्धा सुरू केली. त्यामुळे महाराष्ट्राला तरी करार शेतीची पद्धत नवीन नाही. नवीन कायद्यामध्ये जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी सुस्पष्ट तरतूद केलेली आहे. कंत्राटी शेतीमध्ये कंपनी आणि शेतकरी यांच्यामध्ये वाद, समस्या निर्माण झाल्या तर त्यावर काय उपाययोजना असतील, हा कायद्यातील तपशीलाचा भाग आहे. मात्र कंत्राटी शेतीला संकल्पनात्मकदृष्ट्या विरोध करणे अतार्किक ठरेल. या कायद्यामुळे शेत जमिनीचे सूत्र कॉर्पोरेट्सच्या हातात जातील, या युक्तिवादाला कुठलाही पाया नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एकूणच कुठलीही संकल्पना ही बाल्यवस्थेत असताना त्यामध्ये फायदे आणि तोटे दोन्हीची बीजे असतात. ती संकल्पना हळूहळू पण सातत्याने प्रगत होत जाते. त्यानंतर तिचे बरे-वाईट परिणाम दिसत असतात. आज भारतातले कृषी क्षेत्र अत्यंत असुरक्षित आणि अकुशल लोकांची संख्या सर्वाधिक असलेले आहे. असुरक्षित आणि अकुशल वर्ग एकत्र आणायचा असेल तर भांडवल, तंत्रज्ञान आणि नेटवर्क मार्केटिंगची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी नवीन प्रारूप या क्षेत्रात अवतरले पाहिजे. आणि ते प्रारूप या कायद्यातून आकाराला येईल, अशी आशा आहे.

(लेखक शेतीमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)