आज चीनकडील एरंडी खरेदीने स्पर्धा निर्माण होत बाजार उंचावतोय. चीन जर उंच भावात एरंडी खरेदी करत असेल, तर तुम्ही (देशी) प्रक्रियादार त्या चीनपेक्षा अधिक बोली लावून का एरंडी खरेदी करत नाही? शेतकऱ्यांच्या कच्च्या मालाची (एरंडी) निर्यातबंद करा अशी मागणी तुम्ही करता, त्यावेळी तुम्ही तुमचे हित जपण्यासाठी शेतकरीहिताचा बळी का देत आहात? आंतरराष्ट्रीय पडतळीपेक्षा स्वस्त कच्चा माल पुरवण्याचा आग्रह तुम्ही कसे धरू शकता? चीनच्या खरेदीमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय ‘प्राईस डिस्कव्हरी'ची संधी मिळतेय, तर त्याचे इतके वावडे का? एरंडीची मूल्य साखळी (व्हॅल्यू चेन) सॉल्व्हंट संघटनेतील सभासदांच्या खासगी मालकीची आहे; तेल व उपपदार्थांतील नफा खासगी व्यक्तींच्या खात्यात वळता होतो. उद्या निर्यातबंदी केली तर असोसिएशनचा नफा वाढेल, शेतकऱ्याला काय मिळणार? 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

चीनला होणाऱ्या एरंडी बियांच्या निर्यातीवर लगाम लावा, अशी मागणी भारतातील सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने (सीईए) वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनाचा आशय असा- भारतीय एरंडीची चीन मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत असून, त्यांचा साठा वाढवत आहे. सामान्यपणे चीनकडून एरंडी तेल व उपपदार्थांची खरेदी होते. पण, सध्या चीन थेट 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कच्चा माल (बी) खरेदी करत आहे. असे घडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याचा मोठा 'असर' देशी उद्योगावर पडेल. जागतिक एरंडी व उपपदार्थ पुरवठ्यात ८५ ते ९० टक्के वाटा एकट्या भारताचा आहे. देशातील हा एक सुविकसित उद्योग आहे. एरंडी तेलाची वार्षिक निर्यात सहा हजार कोटी रूपयांची आहे. त्यावर मोठा रोजगार अवलंबून असून, भारतातच मूल्यवर्धन व्हावे; कच्च्या मालाची निर्यात होऊ नये. सरकारने एरंडी निर्यातीवरील शूल्क वाढवावे किंवा किमान निर्यात मूल्य आकारावे. 

शेतकऱ्यांचाच तोटा का? 
एक शेतकरी म्हणून विचार करताना काही प्रश्न इथे उपस्थित होतात. आज चीनकडील एरंडी खरेदीने स्पर्धा निर्माण होत बाजार उंचावतोय. चीन जर उंच भावात एरंडी खरेदी करत असेल, तर तुम्ही (देशी) प्रक्रियादार त्या चीनपेक्षा अधिक बोली लावून का एरंडी खरेदी करत नाही? शेतकऱ्यांच्या कच्च्या मालाची (एरंडी) निर्यातबंद करा अशी मागणी तुम्ही करता, त्यावेळी तुम्ही तुमचे हित जपण्यासाठी शेतकरीहिताचा बळी का देत आहात? आंतरराष्ट्रीय पडतळीपेक्षा स्वस्त कच्चा माल पुरवण्याचा आग्रह तुम्ही कसे धरू शकता? चीनच्या खरेदीमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय ‘प्राईस डिस्कव्हरी'ची संधी मिळतेय, तर त्याचे इतके वावडे का? एरंडीची मूल्य साखळी (व्हॅल्यू चेन) सॉल्व्हंट संघटनेतील सभासदांच्या खासगी मालकीची आहे; तेल व उपपदार्थांतील नफा खासगी व्यक्तींच्या खात्यात वळता होतो. उद्या निर्यातबंदी केली तर असोसिएशनचा नफा वाढेल, शेतकऱ्याला काय मिळणार? इंग्रजी दैनिकांनी सॉल्व्हंट असोसिएशनची प्रेसनोट जशीच्या तशी छापली आहे, निर्यात बंद होऊन भाव पडले तर शेतकऱ्यांच्या होणारा तोटा कसा भरून काढणार, असा प्रश्न इंग्रजी दैनिके का विचारत नाहीत? 

दुटप्पी दर्शन 
शेतीमाल प्रक्रियादारांच्या संघटनांना जेव्हा त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालास स्पर्धा करणाऱ्या तयार मालाची (रिफाईन खाद्यतेल) आयात रोखायची असते तेव्हा, ‘आयातकर वाढवा, निर्बंध घाला - कारण शेतकऱ्यांचे नुकसान होते - पिकांना आधारभाव मिळणार नाही,' अशी भूमिका त्या घेतात. प्रसारमाध्यमांसह विविध व्यासपीठांवर लॉबिंग केली जाते. सरकारवर दबाव निर्माण केला जातो. इतकेच काय तर यांना जेव्हा तेलबियांच्या डीओसींची निर्यात वाढवायची असते, तेव्हा प्रोत्साहनपर अनुदान द्या, जीएसटी कमी करा, तरच आधारभावाचे उदिष्ट साध्य होईल, शेतकऱ्यांचे कल्याण होईल या प्रकारे पोपटपंची करण्यात या संघटनात सर्वांत पुढे असतात. त्यांना अनुकूल अनुकूल असे निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडले जाते. मात्र, कच्चे खाद्यतेल, कडधान्य आदी कच्चा माल आयात करून तो स्थानिक बाजारपेठेत प्रक्रिया करून विकायचा असतो, तेव्हा त्यांना ग्राहकांचा कळवळा येतो. शेतकरीहिताचा विसर पडतो. ‘कडधान्यांवरचा आयातकर कमी करा, कोटा वाढवा - अन्यथा महागाई वाढेल. शेतकऱ्यांना नुकसान होणार नाही, त्यांना काय आधारभाव मिळतोय ना. मग आणखी भाववाढ कशाला?' अशा पद्धतीने प्रसारमाध्यमांत आपले म्हणणे रेटतात. सरकारकडून त्यांना अनुकूल निर्णय करून घेतात. अशा आयातींमुळे शेतमालाचे भाव पडतात. 

आणखी एक मुद्दा. ऐन हंगामात फ्युचर्स वायद्यात सोयाबीनचे भाव वाढले की, एनसीडीईएक्समधील सौदे बंद करा; त्यात सट्टेबाजी होतेय, अशी ओरड केली जाते. पण हेच सोयाबीन, हरभरा ज्यावेळी फ्युचर्स वायद्यांत आधारभावाच्या खाली आणि स्पॉट रेटच्या तुलनेत शंभर-दोनशे रूपयांच्या फरकाने डिस्काऊंटमध्ये - कमी रेटने - ट्रेड होतात, त्यावेळी नसते का सट्टेबाजी? की शेतीमाल तेजीत आल्यावरच होते सट्टेबाजी? 

असे हे प्रक्रियादार, त्यांची तळी उचलणारे लाभार्थी पत्रकार व तज्ज्ञ, मतलबी राजकारणी, नोकरशहा यांचीच सिस्टिममध्ये चलती आहे. 

बिटवीन द लाइन्स 
एरंडी बी (सीड)चे भाव १२० रुपयांनी वाढले. नोव्हेंबर वायदा ४६६० रूपयांवर पोहोचला. एरंडीचे बाजारभाव तेरा महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर गेले आहेत. यानिमित्ताने, भाव का वाढताहेत या विषयावरील चर्चेत रॉयल कॅस्टर प्रॉडक्ट्सचे हरिश व्यास एका बिझनेस चॅनलला म्हणाले, "ऐसा नही है की हिंदुस्थान के पास कॅस्टर सीड का स्टॉक नही है. लेकिन स्टॉक जो है, वो सही जगह पे नही है. स्टॉक जहा होना चाहिए था- इंडस्ट्री और ट्रेडर्स के पास, उसके बदले में स्टॉक आज फसा हुवा है फार्मर्स के पास..." 

शेतकरी कच्चा माल बाजार समितीत विकतो. पुढची 'पोस्ट हार्वेस्ट व्हॅल्यू चेन' बिगरशेतकरी घटकांच्या मालकीची आहे. ही संपूर्ण मूल्यसाखळी (व्हॅल्यू चेन) ही स्वस्त कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर उभी आहे. ‘प्री हार्वेस्ट व्हॅल्यू चेन' म्हणजे खते, बियाणे, वित्त आदी देखिल शेतकऱ्यांच्या ताब्यात नाही. या दोन्ही साखळ्यांमधील व्यक्ती, फर्म नफा कमवतात. शेतकरी आहे तिथेच आहे. एका अर्थाने शेतकऱ्यांच्या शोषणावर आजघडीला या दोन्ही साखळ्या उभ्या आहेत. म्हणून, या दोन्ही मूल्यासाखळ्यांमधील किमान ४० ते ५० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात येईल, तेव्हा बऱ्याच समस्या सूटलेल्या असतील. आज शेतकरी गट, एफपीसी यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया संथगतीने का होईना सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेला पुरेसा वेग देणे आणि ती गवोगावी अंमलात आणता येईल, अशा स्वरूपात पुढे आणण्याचे आव्हान आपणा सर्वांसमोर आहे.