सध्या शेतकरी कायद्यामध्ये बदल झाल्यानंतर करार शेती व त्याबद्दलच्या अनेक वाद सुरू झाले. शेती कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव वगैरे चर्चा सुरू झाल्या. मात्र अनेकांना करार शेती म्हणजे नेमके काय, तिचा मुख्य उद्देश काय, याबाबत माहिती नाही. त्याबद्दल नेमकेपणाने जाणून घेऊ.

जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थ व्यवस्थेचा स्वीकार यामुळे आज सर्वच क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल झालेले दिसतात. कृषी क्षेत्राव्यतिरीक्त अन्य क्षेत्रामध्ये बदल करणे तुलनेने सोपे असल्याने जागतिक बाजारपेठेच्या अनुषंगाने अनेक बदल वेगाने झाले. भारतासारख्या कृषी प्रधान देशामध्ये ६० टक्के समाज हा शेतीवर अवलंबून आहे. या मोठ्या क्षेत्रात बदल करण्याच्या दिशेने फारसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. मुळात शेती व्यवसाय पूर्णत: निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे अनेकदा केलेले नियोजन कोलमडून पडते. त्याच प्रमाणे आजही कृषी क्षेत्राकडे बघण्याचा मुख्य उद्देश व्यापारी राहिलेला नाही. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आजही शेती सामान्यतः पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. जागतिक बाजारपेठेत होणारे बदल किंवा तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत एकतर पोचत नाहीत किंवा फार उशिरा पोचतात. अन्य व्यावसायिक जागतिक बाजारपेठेतील बदलानुसार आपल्या व्यवसायात लगेच बदल करत असतात. काही प्रगतिशील शेतकरी नवीन तंत्रज्ञानाचा किंवा पिकांचा अवलंब करतात. त्यात काही यशस्वी होतात तर काही अपयशी होतात. अपयशामागील मुख्य कारण म्हणजे उत्पादन काढल्यानंतर ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी अनेक सोपस्कारामधून जावे लागतात. त्यासाठी योग्य पायाभूत सोयी-सुविधांचा अभाव असतो. या सोयी-सुविधा शेतकरी स्वत: उभ्या करू शकत नाही. परिणामी, जागतिक बाजारपेठेच्या गुणवत्तेचे उत्पादन असूनही ते योग्य ग्राहकांपर्यंत पोचत नाही. येथील स्थानिक बाजारपेठेमध्ये त्याला योग्य दर मिळेलच असे नाही. 

कृषी क्षेत्रातील जे बदल होणे अपेक्षित आहेत, त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ग्राहकांच्या मागणीनुसार शेतीमालाच्या उत्पादनाकडे वळणे. बहुतांश शेतकरी परिसरातील शेतकऱ्यांप्रमाणे किंवा स्वतःला आवडेल त्या पिकांचे उत्पादन घेतात. एकाच पिकाचे अधिक उत्पादन बाजारात एकाच वेळी येते. परिणामी, बाजारभाव कोसळतात. कधी उत्पादन कमी असल्याने बाजारभाव मिळाले म्हणून त्याच पिकाची लागवड पुढील वर्षी वाढते. मात्र पिकांच्या बाजारभावातील वाढीची नेमकी कारणे शेतकरी जाणून घेत नाहीत. कारण ग्राहकांची मागणी आणि पिकांचे उत्पादन यांचा फारच कमी मेळ बसतो. अशा पद्धतीने कोणत्याही पिकाची शेती अडचणीत येवू शकते. ग्राहकाच्या मागणीनुसार उत्पादन घेणे, त्यांच्या मागणीनुसार उत्पादनाची प्रत टिकविणे, योग्य प्रकारच्या आणि आकाराच्या पॅकिंगमध्ये शेती माल योग्य ठिकाणी योग्य वेळी उपलब्ध करून दिल्यास त्याला चांगला बाजारभाव नक्कीच मिळू शकतो. आज काही शेतकरी अशा प्रकारचे उत्पादन घेऊन शेतीमधून चांगले अर्थार्जन करत आहेत. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बाजारपेठेचा अभ्यास करणे, त्याचे विश्लेषण करणे या बाबी सर्वच शेतकऱ्यांच्या आवाक्‍यात नक्कीच नाहीत. शेतकरी वर्ग संघटित होण्याची गरज आहे. असंघटित उत्पादकांचे उत्पादन हे अस्ताव्यस्त पसरलेले असून, अशा शेतकऱ्यांचा माल एकत्रित करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, किंवा आकर्षक पॅकिंग करून योग्य ग्राहकांपर्यंत पोचवणे या बाबी अडचणीच्या ठरतात. त्याऐवजी शेतकऱ्यांचा समूह, प्रक्रिया-विक्री करणाऱ्या यंत्रणा, बाजारपेठेची माहिती देणारी यंत्रणा आणि विक्री झाल्यानंतर त्याची रक्कम मिळवून देण्यासाठी अर्थपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा या सर्वांनी एकत्रित येण्याची गरज आहे. यासाठी आज विविध यंत्रणा कार्य करत आहेत. सरकारी यंत्रणा, सहकारी संस्था, खासगी संस्था आपापल्या पातळीवर यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यातील अनेक घटकांनी पुढे येऊन करार पद्धतीवरील शेतीला सुरवात केली आहे. त्यात बिजोत्पादनापासून ते प्रक्रियेपर्यंतच्या विविध बाबींचा अंतर्भाव दिसून येतो. काही ठिकाणी शेतीपूरक निविष्ठा आणि अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांनाही सहभागी करून घेतलेले दिसते. ही पद्धती काही ठराविक भागामध्ये, काही पिकांमध्ये नियमित असली तरी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना नेमका फायदा, तोटा किंवा कायदेशीर बाबी यांची माहिती नसते. 

करार शेती म्हणजे काय? 
ग्राहकांच्या मागणीनुसार उत्पादकांकडून उत्पादन तयार करून घेण्यासाठी  एखादा मध्यस्थ, संस्था किंवा कंपनी शेतकऱ्यांशी करार करते. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे त्या उत्पादनाचा ग्राहक आणि त्याची पसंती. मागील १५-२० वर्षापूर्वी पंजाब राज्यामध्ये या कंत्राटी शेतीला सुरवात झाली. अर्थात, त्यापूर्वीही बिजोत्पादन करणाऱ्या सरकारी किंवा खासगी कंपन्या करार पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून बियाणे उत्पादित करत असत. बियाण्यांचा ग्राहक हा सामान्यतः शेतकरी असतो. त्याला डोळ्यासमोर ठेवून बियाण्यांचे आवश्‍यकतेनुसार उत्पादन घेतले जाते. पुढे योग्य त्या प्रक्रिया किंवा उपचार करून त्यांचा पुरवठा केला जातो. या कार्यामध्येही शेतकरी हा एकटा गृहीत न धरता शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात येते. किंवा काही सहकारी संस्थांच्या माध्यमातूनही असा कार्यक्रम राबवला जातो. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अशाप्रकारे प्रक्रिया करणाऱ्या काही कंपन्या पुढे आल्या. सुरुवातीला उपलब्ध शेतीमालावर प्रक्रिया करून ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले. सुरुवातीच्या काळात काही ग्राहकांनी ते स्वीकारलेही. मात्र पुढे जागतिक बाजारपेठेतील अन्य देशांतून येणाऱ्या किंवा मोठ्या कंपन्यांच्या मालाबरोबर ग्राहक या मालाचीही तुलना करू लागला. सर्वसामान्य ग्राहक हा जागृत असल्यामुळे त्यांची मागणी, पसंती बदलत गेली. 

काही घटकांनी ग्राहकांची गरज, त्यांची मागणी आणि आवश्यकता नेमके काय आहे, याचा अभ्यास केला. एखाद्या प्रक्रिया उद्योगाला पक्क्या मालाच्या उत्पादनामध्ये नेमक्या कोणत्या प्रकारचा, दर्जाचा शेतीमाल पाहिजे, यावर लक्ष केंद्रित केले. कारण कोणत्याही पक्‍क्‍या मालाची प्रत ही त्यात वापरलेल्या कच्च्या मालावर ठरत असते. त्यामुळे व्यावसायिक अशा दर्जाच्या कच्च्या मालासाठी अधिक दर देण्यास तयार होतात. त्यातही विखुरलेल्या शेतकऱ्यांऐवजी एकत्रित गट असल्या व्यवहार करणे सोपे होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यातही शेतीमालाची प्रत योग्य मिळण्यासाठी ठराविक भागाचीच निवड केली जाते.  तसेच उत्पादन काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्‍यक असलेले विशिष्ट प्रकारचे बियाणे, उत्पादन तंत्र,  काढणी, प्रतवारी, प्रत तपासणी, पॅकिंग, वाहतूक, साठवणूक अशा काही किंवा सर्व सोयी उपलब्ध करून देतात. या सर्व बाबींसाठी मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. ती लक्षात घेऊन अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थांनाही सहभागी करून घेतले जाते. म्हणजेच ग्राहकांच्या पसंतीला उतरेल अशा उत्पादनासाठी आवश्यक ती सर्व यंत्रणा उभी केली जाते. यात सर्व घटकांचा एकमेकांशी करार असतो. उदा. शेतीमधून निघणारा माल शेतकरी कंपनीला देईल. तसेच कंपनी ठरवून दिलेल्या गुणप्रतीनुसार माल तयार झाला तर ठरवून दिलेल्या किमतीला विकत घेईल. तसेच उत्पादन घेण्यासाठी लागणारा अर्थपुरवठा आणि केलेला अर्थपुरवठा परत करण्याची हमी कंपनी अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था व शेतकऱ्यांना देईल. असे यांचे स्वरूप असते.  शेती व्यवसाय तुलनेने अनियमित असतो. शेतीमालाची नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याचे कर्ज फेडणे शक्य व्हावे, यासाठी अनेकवेळा विमा कंपन्यांनाही या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेतले जाते. अशा पद्धतीने एकाच उद्देशाने एकत्र येऊन शेतीमधून उत्पादन काढण्यासाठी एकमेकांशी केलेला करार म्हणजेच करार शेती किंवा कंत्राटी शेती. 

आज कांदा, बटाटा, टोमॅटो, अनेक प्रकारची फळे, सुगंधी तेल उत्पादन, औषधी वनस्पती लागवड, सेंद्रिय शेती उत्पादन, कडधान्य उत्पादन, तेलबिया लागवड, गहू, भात अशा अनेक पिकांमध्ये अशी करार शेती सुरू आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती असलेले आणि बऱ्यापैकी सुरळीत सुरू असलेले उदाहरण म्हणजे कुक्कुटपालन होय.

करार शेतीची गरज का?
भारतासारख्या देशामध्ये विविध प्रकारचे हवामान उपलब्ध आहे. त्यात एकाच वेळी विविध पिकांची लागवड केली जाते. 

आपल्या शेतकऱ्यांची जमीन धारणाही कमी आहे. उपलब्ध जमिनीमध्येही शेतकरी एकाच वेळी अनेक पिके लावतो. एक शेतकरी एक एकरापासून ते ४-५ एकरांपर्यंत एखादे पीक घेऊ शकतो. पिकाचे एकरी उत्पादकताही कमी असते. परिणामी फारच कमी उत्पादन मिळते. शेतकरी शेतीमाल दूरवरच्या बाजारपेठांमध्येही पाठवू शकत नाही. त्यासाठीची स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्था परवडत नाही. 

मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परदेशी, मोठ्या सलग क्षेत्रामध्ये शेती करणाऱ्या  शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. प्रगत देशामध्ये शेतकऱ्यांची जमीनधारणा ही शेकडो ते हजारो एकर आहे. त्यामध्ये एकाच प्रकारचे पीक, हवामान, जमीन आणि सर्व पीक व्यवस्थापन हे एका प्रकारचे करणे शक्य आहे. त्यातून एकसारखे उत्पादन मिळवणे शक्य होते. बहुतांश सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा आर्थिक क्षमतेमुळे तो उपलब्ध करून घेऊ शकतो. अशा दोन विभिन्न क्षमतेच्या पैलवानांमधील ही स्पर्धा किंवा संघर्ष आहे.