मोह फुलांद्वारे आदिवासींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एका समितीचे गठण केले होते. त्या समितीचा अहवाल आता सादर झाला आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी मोह फुलांच्या संकलनाबरोबरच त्यांची मूल्यवृद्धी करुन आदिवासींना यापासून जास्तीत जास्त कसा फायदा मिळू शकेल, यासाठी आदिवासी विभाग, वन विभाग, उद्योग खाते यांनी एकत्रित बसून आराखडा करावा, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.

राज्यामध्ये ऐन नवरात्रीमध्ये मॉन्सून देवतेने झेंडूच्या फुलांना निर्माल्यात ढकलून वसईच्या सुगंधी सोनचाफा आणि मोगऱ्याचा एका अर्थी सन्मानच केला. सोनचाफा ५०० रूपये शेकडा आणि मोगरा १००० रुपये किलोने विकला. त्यामुळे फूल उत्पादकांच्या हातात चार पैसे पडले. हजारो किलो झेंडूचे दादरच्या फुलबाजारात निर्माल्य होऊन सुद्धा आमचा शेतकरी पुन्हा येथेच धाव का घेतो, हा सर्वसामान्यांच्या समजेच्या बाहेरचा प्रश्न आहे. झेंडूचे उत्पादन ज्या ठिकाणी होते तेथे त्याचा भाव अनेक वेळा मुंबई, पुण्यापेक्षा जास्त असतो. सोनचाफा आणि मोगरा यांना मिळालेला उत्कृष्ट भाव हा त्या फूल उत्पादकांची उत्कृष्ट वितरण सेवा असल्यामुळे शक्य झाले. दादरला येईपर्यंत फुलाच्या टेम्पो मधील अर्धी फुले वाटेतच घाऊक दरात विकली गेल्यामुळे त्यांचे गणित व्यवस्थित झाले. शेतकरी जोपर्यंत स्थानिक मार्केट शोधत नाही तोपर्यंत दलालांकडून त्याचे असेच शोषण होत राहणार आहे. यावर्षी दसऱ्याला झेंडू फुलांनी २५० रूपये किलो विक्रमी नोंद केली पण शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही पडले नाही. म्हणूनच फुलांना राजाश्रयाची फार गरज आहे.

हेही वाचा : शेतीला मिळाली प्रक्रिया उद्योगाची जोड

बाली बेटावर फुलांना तो मिळतो. चीनच्या गुवांझु मध्ये शेतकऱ्यांची उरलेली सर्व फुले स्थानिक प्रशासन खरेदी करते. २०१० मध्ये १६ वी आशियाई क्रीडा स्पर्धा या शहरात झाली तेव्हा चीनने त्याच्या फूल श्रीमंतीने जगाला चकित करून टाकले होते. हे सर्व शक्य झाले ते शासनाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या फूल खरेदीचे दिलेले प्रोत्साहन आणि खरेदीचे  आश्वासन यामुळेच! पुष्कर, राजस्थान मध्ये देशी गुलाबांचे फार मोठे उत्पादन घेतले जाते. या फुलांच्या पाकळ्यांना अजमेर शरीफ दर्गा येथे मोठी मागणी असते. ट्रस्टतर्फे मोठ्या प्रमाणावर फूल खरेदी होते. हा सुद्धा राज्याश्रयच आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी मुंबईला मुख्यमंत्र्यांनी मोह फुलांना आदिवासींच्या शाश्वत अर्थार्जनासाठी राजाश्रय देण्याची हमी दिली आणि मनापासून आनंद झाला.

मोह फूल विषयक अभ्यास करून त्यामधून आदिवासींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एका समितीचे गठण केले होते. विविध शिफारसींसह त्यांचा अहवाल आता सादर झाला आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या विविध अधिकाऱ्यांशी नुकतीच चर्चा केली. त्यामध्ये मोह फुलांच्या संकलनाबरोबरच त्यांची मूल्यवृद्धी करुन आदिवासींना यापासून जास्तीत जास्त कसा फायदा मिळू शकेल, यासाठी आदिवासी विभाग, वन विभाग, उद्योग खाते यांनी एकत्रित बसून आराखडा करावा अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये युवकांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण, आधुनिक पद्धतीने मोह फुलांचे संकलन आणि साठवणूक, कोल्ड स्टोरेज उभारणी आणि महत्वाचे म्हणजे ''वनधन - जनधन''  माध्यमातून मोह फुलांच्या मूल्यवर्धित उत्पादनाची विक्री यांचा समावेश आहे. आजही आदिवासी बांधव मोहाच्या फुलफळापासून विविध प्रकारच्या औषधी आणि खाण्याचे प्रकार तयार करतात. बेरोजगार आदिवासी युवकांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण येथे कामाला येऊ शकते. यामध्ये जंगलामध्ये मोह वृक्ष संख्या वाढवण्यासाठी त्यांची रोपवाटिका निर्मिती आणि फूल परागसिंचनासाठी मधमाशी पालन या योजना सुद्धा अंतर्भूत करता येऊ शकतात.

दऱ्या, डोंगरामध्ये असलेली आदिवासींची शेती म्हणजे तशी नैसर्गिक आणि पारंपरिकच! दुर्गम आदिवासी भागात आजही ''बार्टर'' पद्धतीने म्हणजे जंगलामधील वनसंपत्ती व्यापाऱ्यांना विकून त्यांच्याकडून दैनिक व्यवहारात लागणाऱ्या वस्तू, विकत घेणे यावर अवलंबून आहे. आदिवासींच्या या ''बार्टर'' पद्धतीमध्ये मोह वृक्षाला फार मोठे स्थान आहे. मार्च महिन्यात या निष्पर्ण वृक्षाला झुबक्यामध्ये फुले येतात आणि अवघा आसमंत गोड सुगंधाने भरून जातो. आदिवासी महिला पहाटेच या वृक्षाची खाली पडलेली फुले गोळा करतात, त्यांना वाळवतात व साठवून ठेवतात. या वृक्षांची फुले गोलाकार, मांसल पाकळ्यांनी सजलेली असतात. मधमाशीद्वारे परागसिंचन झाले की गोलाकार पाकळ्या फुलांसह खाली पडतात. झाडाखालची जमीन शेणाने सारवली जाते आणि त्यावर पडलेली ही फुले वेचली जातात. या फुलामध्ये साखर जास्त असल्याने ''किंण्वन'' क्रिया वेगाने होते म्हणून मद्य निर्मितीसाठी यांचा वापर होतो. मोहाच्या फळापासून तेल काढले जाते जे औषधी तर आहेच पण खाण्यासाठी ही वापरले जाते. आदिवासी बांधवांच्या झोपडीत पुर्वी याच तेलाचा दिवा जळत असे. तेल काढल्यावर उरलेला पांढरा चोथा साबण म्हणून वापरला जात असे. आदिवासी बांधव असलेल्या जंगलात शेकडो वर्षे आयुष्यांचे अनेक मोहाची झाडे आहेत. पारंपरिक नैसर्गिक शेतीमधून नगण्य उत्पन्न घेणाऱ्या आदिवासींसाठी मोहाची झाडे हा शाश्वत जगण्याचा एकमेव मार्ग आता शिल्लक आहे.

दुर्गम भागातील आदिवासी फक्त पावसाळ्यात शेती करतात आणि नंतर त्यांची सर्व उपजीविका जंगलावर अवलंबून असते. यामध्ये मार्च ते मे महिना मोहाची फुले गोळा करुन विकणे यावर जास्त भर असतो. वातावरण बदल, झाडावर चढून फुले काढणे, परागसिंचन न होणे यामुळें फुले कमी होत आहेत. उपजीविकेचे साधन खुंटत असल्यामुळे आदिवासी कुटूंब नजीकच्या शहरात वीट भट्टीवर कामाला जातात. त्यामुळे आज हजारो लहान मुले कुपोषणाच्या आणि घातक वायू प्रदूषणास बळी पडत आहेत. आदिवासींचे स्थलांतर थांबवून त्यांना त्यांच्या पाड्यात परत आणावयाचे तर त्यांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध व्हायला हवा. याच करीता मोह फुलांची वृक्ष शेती आणि त्याच्या मूल्यवर्धनास शासनाने घेतलेला पुढाकार आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक विकासासाठी महत्वाचा ठरणार आहे. यामुळे रोजगार उपलब्धी तर होईलच पण बालकांचे कुपोषण सुद्धा कमी होऊ शकते. म्हणून शासनाच्या या निर्णयाचे मनःपूर्वक स्वागत!
 : ९८६९६१२५३१
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)