१० ऑगस्ट २०१८ रोजी विश्व जैवइंधन दिन पार पडला. त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारताच्या ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८’चे लोकार्पण करण्यात आले. याद्वारे भारताच्या जैवइंधनाच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला गेला. यावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप...

देशाची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या रोजगारासाठी थेट शेतीवरच अवलंबून आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येशी संबंधित असलेल्या शेतीक्षेत्राला बदलत्या काळात अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. शेतीमालाला भाव न मिळणे ही सर्वांत मोठी समस्या. त्यामुळे शेतात पिकणारा प्रत्येक दाणा आणि काडी यांचा आर्थिक उत्पन्नासाठी कसा उपयोग करता येईल, याकडे पाहायला हवे.

प्रत्यक्षात मात्र शेतीत निर्माण होणाऱ्या काड्या, चिपाडे, उसाची पाचट यांसारख्या गोष्टींकडे अजूनही कचरा म्हणून पाहिले जाते. त्याची विल्हेवाट लावायची कशी हीसुद्धा एक मोठी समस्याच बनून राहते. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाकडे पाहावे लागेल. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर स्वच्छ पर्यावरणाबरोबरच शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराचा एक नवा पर्यायही उपलब्ध होणार आहे. अशा प्रकारची राष्ट्रीय योजना याआधी पहिल्यांदा संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात २००९ मध्ये नवीकरणीय आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने तयार केली होती. या नव्या राष्ट्रीय योजनेतून आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांचे सध्याचे आर्थिक उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत दुपटीने वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जाहीर केलेली राष्ट्रीय जैवइंधन योजना हे त्याच दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे.  

आज शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमालाला योग्य भाव न मिळण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. साधारण शेतीमालाचे जादा उत्पादन झाल्यानंतर असे सर्रास घडताना दिसते आहे, याच्या अनुषंगानेच विद्यमान सरकारने शेतीतील टाकाऊ माल किंवा सेवनास अयोग्य असलेले धान्य इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. शेतीतील कचऱ्यापासून इंधननिर्मिती करताना कोणताही खाण्यायोग्य शेतीमाल वापरला जात नाही, तर जो शेतात राहिल्याने सडतो किंवा पेटवून दिला जातो, असाच कच्चा माल या प्रकारच्या इंधननिर्मितीसाठी वापरला जातो.

या योजनेअंतर्गत शेतीतील अनेक टाकाऊ घटक इथेनॉल उत्पादनात कच्चा माल म्हणून वापरता येणार आहेत. उदा. मक्याचे दाणे काढून घेतल्यानंतर उरणारा भुट्टा, सेवनासाठी अयोग्य असलेले तांदूळ - गहू, कुजलेले बटाटे. सध्या अनेक शेतकऱ्यांना जादा उत्पादनाच्या काळात योग्य भाव न मिळण्याचा धोका पत्करावा लागत आहे, हे लक्षात घेऊन अशा जादाच्या धान्याचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी करण्याचे या योजनेत ठरवण्यात आले आहे.

शेतीतील टाकाऊ माल जाळण्यात येतो. असे केल्याने प्रदूषणात वाढ होते, कार्बन उत्सर्जन वाढते. दिल्लीच्या वाढत्या प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे हरियाना, पंजाब या राज्यांमधील शेतीत जाळण्यात येणारे हे टाकाऊ पदार्थ असून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हवामानातील अनिश्चतता आणि शेतीमालाला न मिळणारा योग्य भाव अशा समस्या सतावत असताना जैवइंधन निर्मितीच्या रूपाने शेतकऱ्यांना एक अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध झाला आहे. जैवइंधानातील मेख अशी आहे, की त्यांची वाढ होताना ते हवेतील कार्बन डायऑक्साईड वायू शोषून घेतात. त्यामुळे आपोआपच कार्बन उत्सार्जानाला आळा बसतो आणि पर्यावरणाच्या आरोग्याला असलेला संभाव्य धोका टाळता येतो. शेतीतील टाकाऊ मालापासून आणि जादाच्या धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती केल्याने असा टाकाऊ माल, जो बहुतांशी वेळा जाळला जातो आणि ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण होते, अशा वायू प्रदूषणालाही आळा बसतो. इथेनॉल निर्मितीची डझनभर प्रस्तावित केंद्रे साधारण १८ ते २० लाख टन इतका शेतीतील टाकाऊ माल इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरणार आहेत. 

इथेनॉल निर्मितीपासून शेतकऱ्यांना जादाचे उत्पन्न तर मिळणारच आहे पण त्याचबरोबर यासाठी ग्रामीण भागात उभारण्यात येणाऱ्या बायो रिफायनरीजमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. आर्थिक अंदाजाप्रमाणे दिवसाला एक लाख लिटर उत्पादन क्षमतेची बायो-रिफायनरी उभारण्यासाठी ८०० कोटी रुपायाचे भांडवल लागणार आहे.

सद्यस्थितीत तेलकंपन्या आधुनिक जैवइंधनाच्या १२ बायो-रिफायनरी उभारण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. यासाठी जवळपास १० हजार कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. या क्षेत्रातील पुढची गुंतवणूक ही मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये केली जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीला गती प्राप्त होणार आहे. २०१७-१८ या वर्षातील अपेक्षित असलेला इथेनॉलचा पुरवठा किमान ३० लाख मेट्रिक टन इतक्या कार्बनच्या उत्सर्जनावर आळा घालणार आहे.

शेतीतील टाकाऊ मालाचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. या रूपांतरामुळे अतिरिक्त शेतीमालाला एक स्थिर आणि योग्य भाव मिळण्यास मदत होणार आहे.

जैवइंधन निर्मिती - दुसरी बाजू
जैवइंधन निर्मितीसाठी ऊर्जा लागते, खते लागतात आणि वाहतूक व्यवस्थाही लागते. ज्या पिकाच्या टाकाऊ पदार्थांपासून इथेनॉल निर्मिती केली जाऊ शकते अशा पिकांचे उत्पादन घेताना या पिकांमुळे मातीत साठून राहणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडच्या साठ्यातही फरक पडतो. एका आंतरराष्ट्रीय अभ्यासावरून असे लक्षात आले आहे की मुख्य शेतजमिनीचा वापर जैवइंधनाच्या निर्मितीसाठी करता कामा नये, तर शेतजमिनीचा जो सीमावर्ती भाग आहे त्याचा वापर यासाठी केला जावा. जेथे जैवइंधनासाठी उपयुक्त पिके कमी पाण्यात आणि कमी खताच्या मदतीने घेता येतील.

याचबरोबर नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या बायोरिफायनरीज मुख्य शेतजमिनीपासून किती लांब आहेत? इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची वाहतूक त्या बायोरिफायनरीज करण्याचा आर्थिक खर्च अंदाजे किती येतो? या प्रश्नांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. शेतीचे स्थळ येथे महत्त्वाचे ठरते. जर बायोरिफायनरीज शेती नजीकच्या परिसरात उभारण्यात आल्या तर कमीत कमी प्रदूषण आणि किमान वाहतूक खर्चात जैवइंधनाची निर्मिती करणे शक्य आहे.

जैवइंधन - इतर राष्ट्रे, भारत आणि भविष्य 
ब्राझीलने आपल्या अर्थव्यवस्थेत इथेनॉल निर्मितीचा समावेश फार पूर्वी केला आहे आणि २०१६ मध्ये ब्राझील हे जगातले दोन नंबरचे इथेनॉल उत्पादक राष्ट्र बनले. जैवइंधन निर्मितीच्या भारताच्या राष्ट्रीय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ब्राझील भारताला आवश्यक सहकार्य करणार आहे. भारतानेही २००९ सालच्या राष्ट्रीय जैवइंधन योजनेनंतर सर्व क्षेत्रांतील नव्या संकल्पनामध्ये इथेनॉल निर्मितीचा समावेश करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये शेतीतील टाकाऊ माल आणि कचरा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि या सर्व प्रक्रियेला एक निर्णायक चालना मिळाली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उचलली जाणारी ठोस पावले, तसेच या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला दिली जाणारी चालना आणि प्रोत्साहन पाहता जैवइंधन निर्मितीच्या क्षेत्रातील भारताचे भविष्य उज्ज्वल आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.

(लेखक राहू (ता. दौंड) येथील श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे चेअरमन आहेत.)