महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राज्य शासन हे नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. शेतकऱ्यांसमोरील अस्मानी आणि सुलतानी अडचणी दूर करण्यासाठी शासन वेळोवेळी नवनवीन योजना घेऊन येत आहे. यातील काही प्रमुख योजनांची माहिती आपण घेणार आहोत. आजकाल हवामान बदलामुळे निसर्गाचे चक्र अनियमित झाल्याचे दिसत आहे. याचा सर्वात जास्त फटका शेतकऱ्यांना बसतो. पावसाच्या हंगामात झालेल्या बदलामुळे कित्येक वेळा शेतकऱ्यांना कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो.

शेतामध्ये जर शेततळे असेल, तर त्याद्वारे पिकांना वर्षभर पाण्याचा पुरेसा पुरवठा करता येतो. हे लक्षात घेऊनच शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 'मागेल त्याला शेततळे' ही योजना सुरू केली आहे. सोबतच शासनाने फळबाग, फुलबाग आणि वृक्ष लागवड योजना देखील सुरू केली आहे. तसेच, शेतातील पीक वेळेत बाजारात पोहोचावे यासाठी पाणंद रस्ते योजनाही शासन राबवत आहे.

राज्यातील बहुतांश भागातील कोरडवाहू शेती ही पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पाऊस झाला नाही, तर पिकाचे मोठे नुकसान होते. यावर शेततळ्याचा पर्याय आहे. मात्र, कित्येक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे शेततळे तयार करणे शक्य होत नाही. याच शेतकऱ्यांसाठी शासनाने 'मागेल त्याला शेततळे' ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना सात आकारांची शेततळी बांधण्यासाठी सरकार अनुदान देते. ही रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली जाते. या योजनेसाठी दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी, तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसांना प्राधान्य देण्यात येईल. यानंतर ज्येष्ठता यादी तसेच प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या निकषांवर लाभार्थींची निवड केली जाईल.

शेतातील कामांसाठी शेतापर्यंत मजूर, मशागतीची अवजारे, यंत्रसामग्री तसेच जड वाहने घेऊन जाता येणे गरजेचे आहे त्यासोबतच तयार झालेला शेतमाल सहजपणे काढून दुसरीकडे नेता येणेही तेवढेच गरजेचे आहे. मात्र कित्येक गावांमध्ये असलेले शेतरस्ते हे अगदीच निकृष्ट दर्जाचे आहेत. तसेच पावसाळ्यात या रस्त्यांवर पूर्णपणे चिखल झालेला पहायला मिळतो. त्यामुळे तयार पीकही बाजारात नेण्यास अडचण होते. शेतांमध्ये बारमाही टिकतील असे पाणंद रस्ते उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची ही गरज लक्षात घेऊनच शासन "मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना" ही योजना राबवत आहे. यामध्ये ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण गाडीमार्ग, पायमार्ग अशा रस्त्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, नकाशावर उपलब्ध नसणाऱ्या रस्त्यांनाही या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

यामध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या शेत/पाणंद रस्त्यांचे मजबूतीकरण करणे आणि शेत/पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रित करणे अशा दोन प्रकारची कामे घेता येणार आहेत. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतावर जाण्यासाठी, आणि तिथपर्यंत यंत्रसामग्री नेण्यासाठी हक्काचा रस्ता मिळणार आहे. ही योजना मनरेगाच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे गावातील कुशल व अकुशल कामगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी शासनाने आणखी एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सरकारने सलग शेतावर, बांधावर आणि पडीक जमिनीवर फळझाड/वृक्ष आणि फूलपिक लागवड कार्यक्रम ठरवला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवर फळझाडे, वृक्ष आणि फूलपिक लागवडीसाठी अनुदान देण्यात येतं. यामध्ये राज्यभरात उगवणाऱ्या विविध वनस्पती आणि फुलझाडांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तसेच कोरडवाहू जमिनीत तग धरणाऱ्या सुपारी, ड्रॅगनफ्रूट अशा फळझाडांचाही यात समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांकडे लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात पर्याय उपलब्ध होतात. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना अन्य विभागाच्या योजनांशी सांगड घालून त्यांचा देखील लाभ घेता येणार आहे. म्हणजेच, फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन किंवा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विहिरींचा देखील लाभ घेता येईल.

या योजनांमुळे राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी बाराही महिने आपल्या शेतात पीक घेऊ शकेल. तसेच पक्क्या रस्त्यांमुळे ते पीक बाजारात देखील वेळेत नेता येईल. याशिवाय बांधावरील फळझाडे आणि वृक्षांमुळे अतिरिक्त कमाईत वाढ होणार आहे. राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात फळांची किंवा फुलांची, तसेच औषधी वनस्पतींची निर्यात देखील करू शकणार आहे. यामुळे शेतकरी खऱ्या अर्थाने आपला आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधू शकेल. या योजनेची अधिक माहिती मिळविण्यासाठी https://mahaegs.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्या.