पुणेः ‘‘झिरो बजेट शेतीसारख्या संकल्पनांचा कृषी अभ्यासक्रमात समावेश करावा, असे आम्हाला (सरकारकडून) सांगण्यात येते. वास्तविक आम्हाला अनेक गोष्टी पटत नाहीत. परंतु अशा संकल्पनांचा गाजावाजा खूप झालेला असतो. अशा संकल्पना अभ्यासक्रमात घ्यायच्या म्हणजे नेमके काय करायचे, असा प्रश्न पडतो,'' अशा शब्दांत दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस.डी.सावंत यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.

सकाळ प्रकाशनाच्या ‘रासायनिक असो वा सेंद्रीय, शेती रेसिड्यू फ्रीच’ या पुस्तकाचे प्रकाशन शनिवारी (ता.१९) पुणे येथे डॉ. सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कृषी विभागाच्या निर्यात कक्षाचे सल्लागार डॉ. गोविंद हांडे, ॲग्रोवनचे संपादक संचालक आदिनाथ चव्हाण, सकाळ प्रकाशन विभागाचे प्रमुख आशुतोष रामगीर, पुस्तकाचे लेखक व ॲग्रोवनचे उपमुख्य उपसंपादक मंदार मुंडले उपस्थित होते.

झिरो बजेट शेती ही वादग्रस्त संकल्पना आहे. सुभाष पाळेकर यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्रात या शेतीपध्दतीची सुरूवात झाली. त्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये टोकाची मते-मतांतरे आहेत. परंतु मोदी सरकारच्या काळात या संकल्पनेला राजाश्रय मिळाला. या पार्श्वभूमीवर कुलगुरू डॉ. सावंत यांनी झिरो बजेट शेतीच्या मुद्यावर जाहीर वक्तव्य केल्यामुळे या विषयावरच्या चर्चेला पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे.

‘‘रासायनिक शेती, सेंद्रीय शेती, विषमुक्त शेती या सारख्या विषयांच्या बाबतीत संकल्पनांच्याच पातळीवर खूप गोंधळ आहे; त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो,'' असे डॉ. सावंत म्हणाले. सेंद्रीय शेतीमध्ये अनेक प्रकार व उपप्रकार आहेत. प्रत्येक जण आपलेच म्हणणे खरे असल्याचे सांगतो. रेसिड्यू फ्री शेतीसारख्या विषयाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. शेतीशी संबंधित हे सगळे विषय गुंतागुंतीचे आहेत. अनेक बाबतींत अजून संशोधनच झालेले नाही. अनेक संकल्पना सापेक्ष आहेत, आदी मुद्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

ठरावीक शेतीपध्दतीच्या चाकोरीत काम करण्यापेक्षा आपली शेती अधिक व्यावसायिक, अधिक उत्पादनक्षम आणि विषमुक्त कशी करता येईल, यासाठी प्रयत्न करत राहावे लागेल, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

आदिनाथ चव्हाण म्हणाले, ‘‘अलीकडीच्या काळात आंध्र, तेलंगणा ही राज्ये शेती क्षेत्रात वेगाने पुढे जात आहेत. त्या तुलनेत महाराष्ट्राचा कृषी विकासाचा वेग स्थिर आहे. शेती हे शास्त्र आहे. व्यवसाय आणि शास्त्र यांची सांगड घालून शेती करणे आवश्‍यक आहे. या अनुषंगाने ‘...शेती रेसिड्यू फ्रीच’ हे पुस्तक अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि माहिती देणारे ठरू शकेल.''

झिरो बजेट शेतीवरून वाद का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीचा अधिकृत जोरदार पुरस्कार केला आहे. पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या १४ व्या परिषदेला संबोधित करतानाही ‘आम्ही झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीवर लक्ष केंद्रीत करत आहोत,' असे स्पष्ट केले होते. तसेच आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये झिरो बजेट शेतीची भलावण करण्यात आली. तसेच देभरातील कृषी विद्यापीठांनी आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीचा समावेश करावा, असे फर्मान केंद्र सरकारने काढले आहे.

झिरो बजेट शेतीपध्दतीचे प्रवर्तक सुभाष पाळेकर यांना काही वर्षांपूर्वी पद्मश्री दिल्यामुळे या शेतीपध्दतीला जणू राजमान्यताच मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले. परंतु ही शेतीपध्दती वादग्रस्त असून त्यावर अनेक तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. झिरो बजेट शेतीमध्ये शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च शून्य असतो, रासायनिक शेतीच्या तुलनेत केवळ दहा टक्के पाणी लागते, एका गायीच्या साहाय्याने ३० एकर क्षेत्रावर झिरो बजेट शेती करता येते, पहिल्याच वर्षापासून नफा मिळायला सुरूवात होते, बागायतीमध्ये एकरी सहा लाख तर कोरडवाहूत एकरी दीड लाख रूपयांचे उत्पन्न मिळते असे दावे या शेतीपध्दतीच्या समर्थकांकडून केले जातात. परंतु यातील एकही दावा शास्त्रीय कसोट्यांवर सिध्द झालेला नाही.

संशोधकांचे म्हणणे काय?

झिरो बजेट शेतीपध्दती अशास्त्रीय आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे, असे कृषी क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. “झिरो बजेट नैसर्गिक शेती हे अप्रामाणित तंत्रज्ञान आहे. यातून शेतकरी आणि ग्राहकांना कोणताही मूल्यवर्धक लाभ होणार नाही. सरकारने या पध्दतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनावश्यकपणे भांडवल आणि मनुष्यबळाची गुंतवणूक करू नये. वैज्ञानिक समुदायाच्या चर्चेतून हे समोर आले आहे. आम्ही आमच्या शिफारशी लेखी स्वरूपात पंतप्रधानांना दिल्या आहेत,'' अशी भूमिका राष्ट्रीय कृषी विज्ञान अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. पंजाब सिंग यांनी मांडलेली आहे. ते भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) माजी महासंचालक आहेत.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) ही देशभरातील कृषी विद्यापीठांमधील संशोधनाची दिशा निश्चित करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. या संस्थेने झिरो बजेट शेतीपध्दतीचा पिकांची उत्पादकता, अर्थकारण आणि जमिनीचे आरोग्य यांवर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी शास्त्रीय चाचण्या घेण्याचे काम हाती घेतले.

आयसीएआरने झिरो बजेट शेतीची शास्त्रीय शिफारस केलेली नाही. परंतु त्याआधीच केंद्र सरकारच्या पातळीवरून या शेतीपध्दतीला पध्दतशीर पाठबळ दिले जात असून एक प्रकारे कृषी विद्यापीठांवर ती थोपवली जात असल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकार आपला अजेन्डा पुढे रेटण्यासाठी कृषी संशोधन व्यवस्थेला वेठीला धरत आहे, आयसीएआर आणि कृषी विद्यापीठांच्या कार्यकक्षेवर अतिक्रमण करत आहे, अशी टीका राष्ट्रीय स्तरावर कृषी संशोधकांच्या वर्तुळातून केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत यांनी झिरो बजेट शेतीच्या मुद्यावर मतप्रदर्शन केल्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.