श्रीरामपूर : केंद्र सरकारतर्फे अल्पसंख्याक मंत्रालयामार्फत दिली जाणारी मॅट्रिकपूर्व अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या अहवालानुसार घेतला आहे. या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील १२ लाख ९९ हजार ८३३ विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. या निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा, अशी मागणी राज्यातील विविध अल्पसंख्याक संघटनांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधानांकडे केली आहे.

केंद्र सरकारतर्फे देशभरातील अल्पसंख्याक समुदायातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी व जैन धर्माच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत मॅट्रिकपूर्व अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती दिली जाते. यामध्ये वार्षिक एक हजार रुपये दिले जातात. महाराष्ट्रात या वर्षी सुमारे १३ लाख विद्यार्थ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज दाखल केले आहेत.

नूतनीकरण व नवीन दोन्ही प्रकारच्या अर्जांचा समावेश आहे. शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच शुक्रवारी सायंकाळी केंद्राच्या अल्पसंख्याक विभागाकडून शिष्यवृत्तीचे अर्ज दाखल करणाऱ्या महाराष्ट्रातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना, तुमची शिष्यवृत्ती कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येत असल्याचे मेसेज प्राप्त झाले.

याबाबत अनेक मुख्याध्यापकांनी चौकशी केली असता केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाने आरटीई २००९ कायद्यांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असल्याचे सांगून या वर्गांना शिष्यवृत्ती देण्याची आवश्यकता नाही, असा अहवाल दिल्याचे समजते.

त्यानुसार अल्पसंख्याक विभागाने हा निर्णय घेऊन तडकाफडकी महाराष्ट्रातील १३ लाख विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रद्द केली. या निर्णयाचा फटका महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका व खासगी शाळेतील लाखो गोरगरीब विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. ही शिष्यवृत्ती रद्द करू नये, उलट यात वाढ करावी, अशी मागणी अल्पसंख्याक समुदायातील विविध संघटना व प्रतिष्ठित व्यक्तींनी केंद्राकडे केली आहे. ५ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न प्रामुख्याने मांडण्यासाठी देशभरातील खासदारांना साकडे घालण्याचे आवाहन महाराष्ट्र मायनॉरिटी फोरमने केले आहे.