अहमदनगर : रस्त्यांच्या कामासाठी महापालिकेला दोन वर्षांत तब्बल १०८ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. मात्र, अधिकारी, पदाधिकारी आणि ठेकेदार संस्थांनी या कामांच्या निविदाप्रक्रियेत घोळ घातला. त्यामुळेच रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. या कामांना मुहूर्त कधी मिळणार, याबाबत महापालिकेचे अधिकारी व पदाधिकारी अनभिज्ञच आहेत. तोपर्यंत नागरिकांच्या नशिबी खड्डेच आहेत.

महापालिकेतील पदाधिकारी व नगरसेवक रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत बोलण्यास तयार नाहीत. शहर व उपनगरांतील १७ प्रभागांमध्ये रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झालेली आहे. काही पक्ष व सामाजिक संघटनांनी प्रशासनाला निवेदने देऊन खड्ड्यांबाबत जाब विचारला, काही आंदोलनेही केली; परंतु महापालिकेच्या ढिम्म प्रशासनाला जाग आलेली नाही. वारंवार भुयारी गटाराचे काम आणि पावसाचे कारण पुढे केले जात आहे. मुळात पाऊस परतल्यावर तातडीने कामे सुरू होतील, असे कोणतेच नियोजन सध्या तरी महापालिका प्रशासनाकडे नाही. केवळ खोटी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याचे काम अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे रखडलेल्या रस्त्यांच्या कामांना मुहूर्त लागणार कधी, हे वेळ आल्यावरच स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत नगरकरांच्या नशिबी खड्डेच राहणार आहेत.

रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाने दोन वर्षांत मंजूर केलेला १०८ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप खर्च करता आलेला नाही. ‘अर्थ’पूर्ण कारणांमुळे निविदाप्रक्रियेचा घोळ झाला. या घोळात संबंधित कामे लांबणीवर पडली आहेत. काही कामे करण्यास ठेकेदार नकार देत आहेत. त्यामुळे वाढीव दराने निविदा मंजूर करण्याचा नवा ट्रेंड महापालिकेत सुरू झालेला आहे.

आयुक्तांना वकिलाची नोटीस

रस्त्यावर वाहने चालविणे अवघड झाल्याने संतप्त झालेल्या वकिलाने चक्क महापालिकेचे आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांना नोटीस पाठविली आहे. सुधीर टोकेकर असे या वकिलाचे नाव आहे. नोटिशीत म्हटले आहे, की महापालिका मालमत्ताकर व पाणीपट्टी घेते. राज्य व केंद्र सरकार पथकर घेतात. अशा परिस्थितीत शहर व उपनगरांतील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे हे संबंधित यंत्रणेचे काम आहे. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे माझा अपघात झाला आहे. त्याची नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार मी राखून ठेवला आहे. शहराची परिस्थिती व होणारे रस्ते, पाणीपुरवठा यांची त्वरित माहिती द्यावी, असे या नोटिशीत म्हटले आहे.

अधिकाऱ्यांनो, केबिनमधून बाहेर पडा आमदार जगताप

शहरातील रस्त्यांसाठी मी तळमळीने प्रयत्न करीत आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी खेळणारा हा प्रश्न. शासनदरबारी अनेक हेलपाटे मारून आम्ही निधी आणला. मोठ्या रस्त्यांची कामे झाली. काही सुरू आहेत. शहरातील गल्ली-बोळांतील रस्त्यांसाठी मात्र महापालिकेचे प्रयत्न अपुरे पडले. केवळ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे हे रस्ते रखडले. अंतर्गत भुयारी गटारांचे काम लवकर व्हायला हवे. मनपा अधिकाऱ्यांनी केबिनमधून आधी बाहेर पडावे. रस्त्यावर यावे. त्यांच्या आडमुठेपणामुळेच नगरकरांना खड्ड्यांचे झटके बसत आहेत. पण मी पाठपुरावा करीत आहे. लवकरच चित्र बदलेल, अशी भूमिका आमदार संग्राम जगताप यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली.

शहरातील डीपी रोड शासनाच्या निधीतून होत आहेत. वारुळाचा मारुती ते औद्योगिक वसाहत, पाइपलाइन रोड झाले. गुलमोहर रोड मंजूर आहे. ते काम सुरू आहे. काटवन खंडोबा ते आगरकर मळा, नगर कॉलेज ते सोलापूर महामार्ग हे रस्ते कॉंक्रिटचे झाले. टिळक रोडचे काम सुरू आहे. अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मनपाचे अधिकारी नियोजन करीत नाहीत. वेळेत काम मार्गी न लागल्याने त्याचे रिटेंडरिंग करण्याची वेळ येते. या वादात कामे रखडून राहतात. याबाबत आम्ही अधिकाऱ्यांशी अनेकदा बैठका घेतल्या. त्यांना समजावून सांगितले. मात्र, केवळ एकेक दिवस भरायचा, असे धोरण अधिकारी धरतात. प्रत्यक्षात साइटवर जात नाहीत. त्यांनी केबिनमधून आधी बाहेर पडावे. गल्लीबोळांतील रस्त्यांवरून फिरावे, म्हणजे त्यांना समजतील नागरिकांचे हाल. काहीही असले, तरी हे चित्र लवकर बदलेल. मी त्याचा पाठपुरावा करीत आहे. लवकरच कामे मार्गी लागतील, असे जगताप म्हणाले.