Ahmednagar Teachers Bribing For Salary Hike: अवैध धंदे करणारे लोकं हप्ते देत असल्याचे आपण ऐकले असेल. मात्र, सर्व क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील गुरुजींना ''हप्ता'' द्यावा लागतो, तोही पगार काढण्यासाठी! ही रक्कम महिन्याऐवजी वर्षाकाठी असते एवढाच काय तो फरक. मार्चएण्डमुळे वसुली सुरू झालीय. दरवर्षी हे कलेक्शन सुमारे ५० लाखांवर जाते.

या वसुलीची जिल्ह्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चा असते. सर्वच गोष्टींबाबत सजग असलेले गुरुजी याबाबत मात्र गप्प आहेत. जे शिक्षक हप्ता देण्यास टाळाटाळ करतात, त्यांच्या शाळांची तपासणी होते. काहींबाबत कोणत्याही थराला जाऊन तक्रारी होतात. त्यामुळे हप्त्याबाबत तक्रार करण्यास कोणी धजावत नाही. स्वखुशीने ही रक्कम दिली जात असल्याचाही काही शिक्षकांचे म्हणणे आहे. याबाबत शिक्षण विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो होऊ शकला नसल्याने त्यांची भूमिका समजू शकली नाही.

जिल्ह्यात सुमारे ११ हजारांवर शिक्षक आहेत. त्यातील बहुतेक सर्वांनाच या हप्तेखोरीचा त्रास होतो. शालार्थ ॲपद्वारे शिक्षकांची पगार बिले काढली जातात. त्यासाठीच ही रक्कम वसूल केली जाते. एकेका शिक्षकाला वर्षाकाठी ४०० ते ६०० रुपयांपर्यंत पैसे मोजावे लागतात. वर्षातून एकदाच ही रक्कम द्यायची असल्याने त्याचे कोणाला ओझे वाटत नाही. तक्रार न होण्यामागे हेही कारण असल्याचे गुरुजींनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. (Latest Marathi News)

जिल्ह्यात सुमारे ११ हजार शिक्षक आहेत. २०१३-१४ पासून शालार्थ ॲपद्वारे या शिक्षकांचे पगार केले जातात. मुख्याध्यापकाने पगारबिले तयार करणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे काम केंद्रातील एक तंत्रस्नेही शिक्षकच करतो. त्याच्यामार्फतच हे कलेक्शन केले जाते. प्रारंभी हे काम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर करीत.

मुख्याध्यापकांऐवजी हे काम केंद्रातील एक तंत्रस्नेही शिक्षक करतो. मुख्याध्यापकाला दिलेला शालार्थचा आयडी आणि पासवर्ड संबंधित शिक्षकाकडे असतो. तोच हे काम करतो. मागे एकदा हा मुद्दा समोर आला तेव्हा मुख्याध्यापकांकडून आम्हीच हे काम करीत असल्याचे शिक्षण विभागाने लिहून घेतल्याचे समजले. आता शिक्षक संख्या आणि वसूल केली जाणारी रक्कम याचा ताळेबंद केला, तर ती अर्ध्या कोटीवर जाते. ती रक्कम कोणाच्या घशात जाते, हा संशोधनाचा विषय. यावर शिक्षकांच्या संघटनेचा कोणताही नेता बोलत नाही

कसे बनते पगारबिल

जुलै महिन्यात शिक्षकांच्या वेतनात बदल होतो; अन्यथा वर्षभर कोणताच बदल नसतो. केवळ रजा, कामाचे दिवस वगैरे बाबी असतात. व्हाउचर नंबर टाकून डीडीओने (मुख्याध्यापक) बिल अप्रूव्ह करायचे असते. त्यानंतर ते डीडीओ - २ (गटशिक्षणाधिकारी) कडे जाते. यासाठी अवघे काही सेकंद लागतात. तिसऱ्या टप्प्यात ते शिक्षणाधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचते. (Latest Marathi News)

सीईओसाहेब एवढे कराच...

झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर हे तंत्रस्नेही, तसेच कर्तव्यदक्ष म्हणून परिचित आहेत. यंदाच्या बजेटमध्ये ती छाप दिसून आली. शिक्षणासाठी त्यांनी अभिनव योजना आणल्यात. जास्तीचा निधीही वळवलाय. त्यांनी गुरुजींकडून सुरू असलेल्या या हप्तखोरीचा छडा लावून ती बंद करावी, अशी गुरुजनांची अपेक्षा आहे.