अहमदनगर : राज्यामध्ये गेल्या ७० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. धनगर व धनगड एक असल्याचा आदेश काढावा; अन्यथा आयुक्त तथा अध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयासमोर मंगळवार (ता.८) पासून उपोषण करण्याचा इशारा यशवंत सेनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय तमनर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

जिल्हा शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेस सचिन डफळ, नांदगावचे सरपंच सखाराम सरक, कांतिलाल जाडकर, पोपटराव शेंडगे, पांडुरंग दातीर, दादाभाऊ तमनर, वैभव तमनर, अशोकराव कोळेकर, राजू तागड, अशोकराव होनमाने आदी उपस्थित होते.

तमनर म्हणाले की, धनगर समाज आता जागृत झाला आहे. नव्याने अभ्यास करणारी मुलं, यांना आपली फसवणूक झाल्याची जाणीव झालेली असल्याने अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने संविधानाला धरून न्यायिक मागणी या तरुण वर्गाकडून लावून धरली जात आहे.

यामध्ये कोणत्याही समाजावर अन्याय करण्याची भूमिका नाही. धनगर समाजाकडून न्याय हक्काच्या मागणीसाठी पंढरपूर येथे १६ दिवस आमरण उपोषण करण्यात आले. राज्यातील इतर पाच सहकाऱ्यांसमवेत स्वतः उपोषण केले आहे. उपोषणाच्या स्थळी शासकीय जबाबदार सदस्यांनी भेट दिली आणि शासन स्तरावर याबाबत हालचाली सुरू झाल्या.

या अनुषंगाने १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्य शासनाच्या सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री, संबंधित विभागाचे मंत्री आणि जबाबदार अधिकारी बैठकीच्या वेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिलेले, प्रत्येक विषयाला पूर्ततेसाठी विहित कालावधी दिला होता. त्या अनुषंगाने कोणतेही कामकाज संबंधित विभागाने विहित वेळेत पार पाडले नसल्याचे समोर आलेले आहे.

धनगड व धनगर एकच असल्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येऊन, राज्यातील जात पडताळणी समित्या व प्रांताधिकाऱ्यांना याबाबत सदर शासन निर्णयातच निर्देश द्याव्यात, तत्काळ राज्यातील धनगरांना अनुसूचित जमातीतील जातीचे दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत आदेशित करावे, ही समाजाची प्रमुख मागणी आहे.

राज्यामध्ये धनगर समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी धनगर समाजाच्या विविध संघटनांनी केलेल्या विधायक आंदोलनाच्या प्रसंगी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत तत्काळ गृह विभागाला आदेशित करून, सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.