अहमदनगर : सरकारच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना धान्याचे वितरण करण्यात येते. या योजनेतील लाभार्थ्यांसह शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांची सरकारच्या निर्देशानुसार ई-केवायसी करून घेण्यात येणार आहे.

ई-केवायसी अद्ययावत करणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना यापुढे धान्य मिळणार आहे. जिल्ह्यात ई-केवायसीसाठी विशेष शिबिरे घेतली जाणार आहेत.

गरीब आणि दुर्बल गटातल्या लोकांसाठी अन्नधान्याची सुलभ, किफायतशीर दरामध्ये उपलब्धतेसाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ च्या तरतुदी करण्यात आली. कोरोना साथीच्या कालावधीत अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबाला मोफत धान्य देण्यास प्रारंभ करण्यात आला.

केंद्र सरकारच्या नवीन एकात्मिक अन्नसुरक्षा योजनेस १ जानेवारी २०२३ पासून प्रारंभ करण्यात आला आहे. अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबाला पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत धान्य देण्यास सुरूवात करण्यात आली.

अंत्योदय योजनेतील प्रत्येक शिधापत्रिकेवर प्रत्येक महिन्याला ३५ किलो धान्य दिले जाते. त्यामध्ये गहू १५ किलो, तर तांदूळ २० किलो दिला जातो. त्याचबरोबर एक किलो साखर दिली जाते. जिल्ह्यात ८७ हजार ९५० अंत्योदयचे शिधापत्रिकाधारक आहेत.

प्राधान्य कुटुंब योजनेतील प्रत्येक कुटुंबातील सदस्याला पाच किलो धान्य दिले जाते. गहू २ किलो, तर तांदूळ ३ किलो दिले जात आहेत.

स्वस्त धान्य योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधून काढण्यासाठी, पात्र नसताना सरकारच्या वितरित होणाऱ्या मोफत धान्य योजनेसह सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांना शोधून काढण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्वस्त धान्य दुकानावर असणाऱ्या ई-पॉस मशिनमध्ये शिधापत्रिकाधारक नागरिकांची नोंद ही आधारकार्डवर असणाऱ्या नोंदीनुसार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासाठी शिधापत्रिकाधारकांची बँकेप्रमाणे ई-केवायसी करून आधारच्या नोंदीनुसार प्रामाणिकरण करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेत धान्य घेणाऱ्या ७ लाख ५० हजार कुटुंबांची ई-केवासी पूर्ण करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील स्वस्त दुकानदारांना याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांनी तालुकानिहाय शिबिरे घेऊन तातडीने शिधापत्रिकाधारकांची आधार कार्डवर असणाऱ्या नोंदीनुसार प्रामाणिकरण करण्यास सांगण्यात आले आहे.

त्यानुसार जिल्ह्यात शिबिरे सुरू करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात सुमारे साडेसात लाख कुटुंबांची ई-केवायसी पूर्ण करण्यात येणार आहे.

आतापर्यंत जिल्ह्यात २ टक्के काम झाले असून, येणाऱ्या काळात प्राधान्यांनी ही मोहीम राबवून शिधापत्रिकाधारकांची ई-केवायसी पूर्ण करणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांनी दिली.

तहसीलदार घेणार बैठक

प्रत्येक तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांची ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी स्वस्त दुकानदारांची बैठक तहसीलदार घेणार आहेत.

त्याबाबत तहसीलदार यांना सूचना देण्यात आल्या असल्याचे पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.

ई-केवायसीसाठी लागणारे कागदपत्रे

• कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड

• उत्पन्नाचा दाखला

• घरपट्टी किंवा इलेक्ट्रीकल बिल

• बँक पास बुक झेरॉक्स

अन्य उपलब्ध कागदपत्रे

• दिव्यांग असल्यास प्रमाणपत्र

• गॅसचे पासबुक

• जातीचे प्रमाणपत्र