अहमदनगर - पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यांतील बीडीओंना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. रोहयो योजनेतील सिंचन विहीर मंजूर करताना अनियमितता झाल्याचा अहवाल चौकशी समितीने दिला होता. त्यावरून या नोटिसा काढल्या आहेत. संबंधित बीडीओंना याबाबत दहा दिवसांत अहवाल द्यायचा आहे.

पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यातील रोहयो योजनेतून विहीर मंजूर करताना मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. त्यावरून काही जणांनी जिल्हा परिषदेकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमली होती. त्यांनी या दोन्ही तालुक्यांतील मंजूर विहिरींचे प्रस्ताव तपासले असता त्यांना काही त्रुटी आढळल्या. त्यावरून त्यांनी सीईओंना तसा अहवाल पाठविला.

लाभार्थ्यांचे क्षेत्र नियमात बसत नसतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विहिरीस मंजुरी दिली. खुल्या वर्गातील लाभार्थ्यांचे क्षेत्र जास्त असतानाही त्याला विहीर मंजूर झाल्याचे प्रस्ताव आढळून आले. काहींनी जुनी विहीर असतानाही नव्याने प्रस्ताव केल्याचे समोर आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अनियमितता की त्रुटी

एखाद्या योजनेतून प्रस्ताव मंजूर करताना शासनाच्या नियमांचा आधार घेतला जातो. काही प्रस्तावांना चुकून आराखडा जोडायचा राहिलेले असते. काही शेतकरी संयुक्त प्रस्ताव तयार करतात. त्यावेळी ४० गुंठ्यांपेक्षा क्षेत्र कमी असले तरी नियमांच्या आधारे तो प्रस्ताव ग्राह्य धरला जातो. त्यासाठी संबंधितांचे पाणीवाटपाचे करारपत्रक जोडायचे असते.

चौकशी समितीला प्रस्तावात काही कागदपत्र अपूर्ण राहिल्याचे आढळले असेल. परंतु ती अनियमितता नाही तर त्रुटी आहे. अपूर्ण प्रस्ताव पूर्ण करता येऊ शकतात, असे प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

कोणाला नोटिसा

पाथर्डीचे तत्कालीन बीडीओ जगदीश पालवे व गर्जे यांच्यासह जामखेड विद्यमान बीडीओ प्रकाश पोळ यांचा समावेश आहे. विस्तार अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, लिपीक यांच्यासह १३ कर्मचाऱ्यांना या नोटिसा बजावल्या.

कर्जतही चौकशीच्या कचाट्यात

कर्जत तालुक्यातींल मंजूर विहिरींचे कार्यारंभ आदेश दिले जात नव्हते. त्याबाबत सुनील यादव यांनी प्रशासनाला या विहिरींचे काम त्वरित सुरू करण्याची मागणी केली होती. परंतु सीईओ यांनी कर्जत तालुक्यांतील मंजूर असलेल्या विहिरींचे प्रस्तावांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणाचीही तक्रार नसताना आदेश काढल्याने शेतकरी वर्गांतून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.