शिर्डी (जि. अहमदनगर) : महाविकास आघाडीने साईसंस्थानवर नियुक्त केलेल्या विश्‍वस्त मंडळाला पहिल्याच घासाला खडा लागला. सरकारपक्ष त्यांच्या नावाची यादी उच्च न्यायालयात सादर करीत नाही तोपर्यंत पुढील दोन दिवस उच्च न्यायालयाने त्यांचे अधिकार गोठविले. या तांत्रिक मुद्यानंतर साईसंस्थान अधिनियमानुसार या मंडळाची नियुक्ती झाली आहे का, याचे स्पष्टिकरण राज्य सरकारला द्यावे लागेल. त्यात त्रूटी आढळल्या तर हे मंडळ देखील कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर सरकारी पातळीवरील बेफिकीरीचा फटका बसणारे हे चौथे मंडळ ठरेल.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याबाबत साईसंस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात या नव्या मंडळात सामाजिक व अर्थिक दुर्बल घटक प्रतिनिधी नाही. आठ विश्वस्त विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असावेत, त्यापैकी केवळ पाच तज्ज्ञांची नियुक्ती केली. त्यातही विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ न घेता तीन अभियंते व दोन वकिलांची नियुक्ती केली. अर्थिक क्षेत्रातील जाणकार, डाॅक्टर, आर्किटेक्ट हे तज्ज्ञ त्यात नाहीत. सर्वसाधारण जागेवरील सातही विश्वस्त नगर जिल्ह्यातील असावेत, अशी तरतूद आहे. प्रत्यक्षात राहुल कनान (मुंबई) व आमदार जयंत जाधव (नाशिक) अशा जिल्ह्याबाहेरील नियुक्त्या करण्यात आल्या. सतरा पैकी केवळ अकरा विश्वस्तांची नियुक्ती करण्यात आली. सभा गणपूर्तीसाठी आठ जणांची उपस्थिती आवश्यक ठरते. सहा जागा रिक्त असल्याने गणपूर्तीसाठी अडचणी येतील, असे आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतले आहेत.

या आक्षेपांना सरकारला उत्तरे द्यावे लागतील. ही उत्तरे दिल्यानंतर नवनियुक्त विश्वस्त मंडळातील काही सदस्यांवर गंभीर स्वरूपाचे अर्थिक किंवा अन्य स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत का, याबाबही आक्षेप घेतले जातील. त्यालाही तोंड देण्याची वेळ सरकारी पक्षावर येऊ शकेल.
यापूर्वीच्या दोन्ही काँग्रेस आघाडी सरकारने तीन वर्षांसाठी मंडळ नेमले ते आठ वर्षे राहिले. माहितीच्या अधिकारातील कार्यकर्ते संजय काळे, माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके व संदीप कुलकर्णी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर ते मंडळ पायउतार झाले. त्यानंतर आलेल्या मंडळाची नियम न पाळता नियुक्ती झाली. त्यामुळे हे मंडळ एका दिवसात घरी गेले. त्यानंतर भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात आलेल्या मंडळाने असेच नियम न पाळल्याने त्यावर न्यायालयात आक्षेप नोंदविले गेले. पाच विश्वस्तांना घरी जाण्याची वेळ आली. मंडळाचे अधिकार दोन वर्षांत काढण्यात आले. आता या नव्या मंडळाला याच निकषाची पूर्तता करावी लागेल. त्याच तिकिटावर तोच खेळ सुरू आहे.

काही लोक म्हणतात, नवे मंडळ अधिकारारूढ झाले की माहितीच्या अधिकारातील कार्यकर्ते न्यायालयात जातात. त्यातून अडचणी निर्माण होतात. मात्र राज्य सरकार विश्‍वस्त निवडीबाबतच्या अधिनियमांची पूर्तता का करीत नाही. स्वच्छ प्रतिमा व त्या त्या विषयातील जाणकार असलेल्या विश्वस्तांची निवड का करीत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे.
- संजय काळे, माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते