अहमदनगर : धार्मिक असहिष्णूता, जातीय तेढीच्या घटना वाढल्याचे एकीकडे चित्र आहेत. मात्र, दुसरीकडे नवविचारी तरुण-तरुणींचा जातींतील आणि धर्मातील आंतर कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. हे प्रगत विचारांचे तरुण जातीय आंतरपाट बाजूला सारून आंतरजातीय विवाह करीत आहेत. सामाजिक एकोपा वाढवणाऱ्या या लग्नगाठी शुभवर्तमान सांगणाऱ्या आहेत.

जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहांची संख्या वाढत आहे. विशेष म्हणजे हे केवळ प्रेमविवाह नाहीत. दोन्ही कुटुंबांत ठरवून विवाह करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. सरकारनेही या नवविचारांच्या दाम्पत्यांना यंदा तब्बल एक कोटी रुपयांची मदत केली आहे. गेल्या दहा वर्षांत आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी आलेल्या अर्जांवरून हा प्रागतिक विचार समोर आला आहे.

जिल्ह्यात तब्बल ४४२ जणांनी या अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. यंदा १ कोटी ३ लाख रुपयांचा निधी दोन दिवसांपूर्वी प्राप्त झाला आहे. या अनुदानातून तब्बल २०७ जणांना रक्कम अदा करण्यात आली आहे. २३५ जोडपी अद्यपि अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरवर्षी सुमारे दीडशे अर्ज अनुदानासाठी दाखल होतात. अर्ज न करणाऱ्यांचीही संख्या लक्षणीय आहे.

कोरोना काळात अनुदान आले नव्हते. त्यामुळे प्रतीक्षायादी वाढली आहे. २०२१-२२ मधील अनुदान वगळता प्रत्येक वर्षींचे अनुदान वाटप झालेय. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना सरकारतर्फे मदत केली जाते. त्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत असल्याचे समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांनी सांगितले.

कोणाला मिळते अर्थसाह्य

जातीभेद दूर करण्यासाठी सरकारतर्फे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना आर्थिक साह्य केले जाते. मुलाचे वय २१ व मुलीचे वय १८ पूर्ण असावे. त्यांनी कोर्ट मॅरेज केलेले असावे. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व्यक्तीपैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, शिख यांच्यातील असतील तर आंतरजातीय विवाह संबोधण्यात येतो.

वर्षनिहाय अनुदान

वाटप संख्या

२०१३-१४ १४०

२०१४-१५ ८४

२०१५-१६ ११५

२०१६-१७ ११०

२०१८-१९ १३३

२०१९-२० १२२

२०२१-२२ वाटप नाही

२०२२-२३ ११३

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यास केंद्र सरकारतर्फे २५ हजार, तर राज्य सरकारकडून २५ हजारांची रक्कम विशेष मदत म्हणून दिली जाते. ज्या दाम्पत्यांनी आंतरजातीय विवाह केले असतील त्यांनी या योजनेअंतर्गत करावा. प्राधान्यक्रमानुसार संबंधितांना रक्कम अदा केली जाईल.

- राधाकिसन देवढे, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग