अहमदनगर : पेपरलेस ऑफिसचा नारा देत सरकारने सर्व कामे ऑनलाईन केली. सर्वसामान्यांना कमी खर्चात कोणतेही प्रमाणपत्र देण्यासाठी महा ई-सेवा अर्थात सेतू केंद्र सुरू केली. त्यांना शासनाने दर ठरवून दिले आहेत. परंतु, शासनाच्या उद्देशाला ई-सेवा चालकांकडून हरताळ फासला जात आहे.

चाळीस ते पन्नास रुपयांमध्ये मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना १०० ते ३०० रुपये किंमत मोजवी लागत असल्याची परिस्थिती आहे. जिल्हा प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने सर्वसामान्य पालक आणि विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे.

सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ च्या प्रवेशासाठी विद्यार्थी व पालकांची लगबग सुरू आहे. तंत्रशिक्षण, कौशल्य अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र, डोमेसाईल, जात वैधता, नॉन क्रिमिलेअर, ईडब्ल्यूएस, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आदी दाखल्यांसाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ सुरू आहे.

या सर्वच कागदपत्रांसाठी शासनाने दर जाहीर केले आहेत. परंतु, अनेक ई-सेवा केंद्रचालक शासन निर्णय पायदळी तुडवत मनमानी रक्कम वसूल करत आहेत. कागदपत्रे वेळेत मिळविण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांना देखील नाईलाजास्तव जास्तीची रक्कम द्यावी लागत आहे. मनमानी करणाऱ्या ई-केंद्रचालकांवर कारवाई कोण करणार? असा प्रश्‍न आहे.

ई-सेवा केंद्रावर तहसीलदारांचे नियंत्रण

शैक्षणिक वर्षासाठी आवश्‍यक असलेले दाखले मिळविण्यासाठी पालकांची धावपळ सुरू आहे. दाखल्यांचा कालावधी आणि दर निश्‍चित करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनात महा ई-सेवा केंद्रांवर नियंत्रण असते. मात्र, विद्यार्थ्यांची लूट होत असताना कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.

मजकुरात फेरफार

ऑनलाईन प्रक्रिया असल्या कारणाने प्रमाणपत्रावरील मजकूर दुरुस्त करावयाचा असल्यास अनेक सेतूचालक स्वतःहून मजकुरात फेरफार करत आहेत. प्रमाणपत्र पुढे जमा केले असता, त्यावर संबंधित कोणत्याही कार्यालयाचा आक्षेप येत नाही.

शासनाचे दर (रु.)

• उत्पन्नाचा दाखला - ३४

• रहिवासी - ३४

• वय, अधिवास प्रमाणपत्र -३४

• नॉन क्रिमिलेअर - ५८

• जात प्रमाणपत्र - ३५

प्रत्यक्ष आकारण्यात येणारे दर

• उत्पन्नाचा दाखला - ८० ते १२०

• रहिवासी - ८० ते १२०

• वय, अधिवास प्रमाणपत्र - ८० ते १००

• नॉन क्रिमिलेअर - १५० ते २००

• जात प्रमाणपत्र - १०० ते २००