Ahmednagar News: मागील ११ वर्षांपासून संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पात काम करून डिजिटल महाराष्ट्र साकारणाऱ्या राज्यातील हजारो संगणक परिचालकांनी प्रलंबित मागण्यांकरिता काम आंदोलन पुकारले आहे. ग्रामपंचायतीमधून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध दाखल्यांचे वितरण थांबले आहे, तसेच ऑनलाइन काम ठप्प झाले आहे.

एप्रिल २०११ पासून संग्राम प्रकल्प व २०१७ पासूनचे आपले सरकार सेवा केंद्र, असे १२ वर्षे डिजिटल महाराष्ट्राचे काम प्रामाणिक केल्यामुळे राज्य सरकारला सलग तीन वेळा केंद्र शासनाचा ई-पंचायतमध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. मागील वर्षी द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. राज्यातील २७ हजार ८३४ ग्रामपंचायत, ३५१ पंचायत समिती व ३४ जिल्हा परिषदांचे सर्व ऑफलाइन व ऑनलाइन काम संगणक परिचालक करत आहेत.

संगणक परिचालक हे ग्रामपंचायतीने ठरवून दिलेली कामे अखंडित पार पडतात. ग्रामपंचायत प्रशासन देखील संगणक परिचालकांच्या वेतनाविषयी लक्ष देत नाही. संगणक परिचालकांचे हक्काचे मानधन वर्ष वर्ष मिळत नाही.

त्यामुळे संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. संगणक परिचालक हे ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व २९ प्रकारचे दाखले ऑनलाइन देणे, १ ते ३३ नमुने ऑनलाइन करणे, शेतकरी कर्ज माफी योजना, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, अस्मिता योजना, राज्यातील घरकुल योजनेचे सर्वेक्षण यासह गावातील ग्रामसभा, मासिक सभा ऑनलाइन करणे, रहिवासी, बांधकाम परवाना, ना हरकत प्रमाणपत्र, नमुना नं. ८, आयुष्यमान भारत, पीएम विश्वकर्मा आदी कामे ग्रामपंचायतीत सकाळी १० पासून संध्याकाळी सहापर्यंत कार्यालयात बसून देतात.(Latest Marathi News)

संगणक परिचालकांना ६ हजार ९०० हजार रुपये असे तुटपुंजे मानधन मिळते. एक वर्ष ते दीड वर्ष हक्काचे मानधन मिळत नाही. हेच का आपले सरकार, अशी म्हणण्याची वेळ संगणक परिचालकांवर आलेली आहे. कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत मासिक २० हजार मानधन देणे, या प्रमुख मागणीसह कामबंद आंदोलन सुरूच राहील.

शासनाने संगणक परिचालकांचा अंत न पाहता निर्णय घेण्याचे आवाहन शेवगाव संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष संतोष पावसे, सचिव नीलेश बनसोडे, सदस्य फकिरा आल्हाट, प्रवीण बल्लाळ, सुनीता आमटे, अशोक जाधव, विनोद सावंत, शारदा वावरे, योगेश चौथे, प्रियांका सोनवणे, अरुण शिंदे, मनोज खराडे, अरुण शिंदे, तुकाराम शिंगटे, कालिंदा नलगे यांनी केले. (Latest Marathi News)