आमदार, खासदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींची कामे काय आहेत हे जाणून घेतले जात नाही. जिल्हा परिषद सदस्याची कामेही खासदारांनी करावी, त्यानेच वैयक्तिक प्रश्‍न सोडवावे, ही अपेक्षा ठेवणे गैर आहे. खासदाराचे नेमके काम काय? हे मुळात लक्षात घेण्याची गरज आहे.

आमदारांप्रमाणे पूर्वी खासदारांना निधी नव्हता. पण, खासदारांनाही विकास निधी असावा यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते रामभाऊ नाईक यांनी लढा दिला. तो यशस्वीही झाला. मात्र अशाप्रकारचा निधी खासदारांना देऊ नये म्हणून माजी आमदार नवनीतभाई शहा आणि ज्येष्ठ पत्रकार माधव गडकरी यांनी विरोध केला होता. कायदेमंडळात काम करणाऱ्या खासदारांना निधी देऊ नये.

गटारी बांधणे, रस्ते करणे हे खासदाराचे काम नाही, असे त्यांचे मत होते. पण, न्यायालयीन लढाई रामभाऊंनी जिंकली. खासदारांना प्रारंभी एक कोटीचा निधी होता. तो आज पाच कोटी झाला आहे. खासदारांचे काम काय असते आणि त्यांनी नेमके काय करायला हवे, हे महत्त्वाचे आहे.

तर हे सर्व सांगण्याचे कारण असे की, नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा पराभव झाला. या पराभवाच्या कारणांचा त्यांनी शोध घेतलेला दिसतो. फोन उचलत नाहीत. भेटत नाही. वैयक्तिक समारंभात जात नाहीत. सत्यनारायणाची पूजा, दशक्रिया विधीला उपस्थित नसतात, असे त्यांच्या टिकाकारांना आणि मतदारसंघातील काही मंडळींंना वाटत होते.

पराभव झाला की आत्मपरिक्षण करावे लागते. कारणे शोधावी लागतात. ते प्रत्येक पराभूत उमेदवार करीत असतो. विखे पाटील यांनीही ते केलेले दिसते. आता त्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये त्यांनी जोरदार फटकेबाजी करीत हशाटाळ्याही मिळविल्या. ते म्हणतात, ‘सध्या मला भरपूर वेळ आहे. मी ठरवले आहे, फोन आला की कार्यक्रमाला जायचे. वाढदिवस असला की हजर राहायचे. दहावे असेल तर मला सांगा, कावळ्याच्या आधी मी हजर असेन.’

कायदे मंडळाचे काम

डॉ. विखे पाटील सार्वजनिक जीवनात आहेत. त्यामुळे त्यांनी कुठे उपस्थित राहायचे आणि कुठे नाही हा त्यांचा प्रश्‍न आहे. पण, मुद्दा असा येतो की खासदाराचे नेमके काम काय ? खरंतर बस थांबे बांधणे हे काम खासदाराचे नाही, पण आपल्याकडे नगरसेवकांची कामे देखील खासदार त्याच्या निधीमधून करत असतो.

आणि जनतेचीही अशीच अपेक्षा असते की तो लोकप्रतिनिधी असला तर त्याने आपला शेजारच्या रस्ता साफ करण्यापासून ते परराष्ट्र धोरण ठरवण्यापर्यंत सर्व कामे करायला हवीत. स्थानिक पातळीवरचे प्रश्न सोडवणे खासदाराचे काम नाही मुळात हाच आक्षेप नवनीतभाईंना होता.

केंद्र पातळीवर धोरण ठरवणे, धोरणाच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करणे हे खासदाराचे काम आहे. एखादा कायदा आपल्या मतदार संघासाठी आवश्यक किंवा जाचक वाटत असल्यास सूचना करणे किंवा अस्तित्वात कायद्यात दुरुस्त्या सुचवणे. त्या दृष्टीने लोकसभेत विधेयक मांडणे ही खासदाराची कामे आहेत.

वास्तविक खासदारांनी लोकांना भेटले पाहिजे. छोटेमोटे दौरे करावेत. मतदारसंघाला नेमके काय हवे यासाठी ते प्रयत्नशील असले पाहिजेत. पण, आजकाल असे झाले आहे, की प्रत्येकाला असे वाटते की खासदारांनी भेटले पाहिजे. सेल्फी काढावी. वाढदिवस, लग्नकार्य, दशक्रियाविधीला उपस्थित राहावे आदी अपेक्षा असतात.

मात्र लोकांनीही अशाप्रकारच्या अवास्तव अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. सार्वजनिक हिताच्या कामांना महत्त्व खासदारांनी द्यावे की वैयक्तिक याचाही विचार व्हायला हवा. जी कामे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींची आहेत. ती कामे खासदारांनी करावी का?

भावनिक राजकारण

दुसरे महत्त्वाचे असे की कितीतरी लोकप्रतिनिधी असे आहेत की त्यांना विकासाशी देणघेणं नसते. कामे होत राहातात असे त्यांना वाटते. त्यांना मिरवायला आवडते. कुठे सेल्फी काढ, मयतीला हजर राहा, भांडण मारामाऱ्या सोडविणे, पोलिस स्टेशनला जाणे, तसेच छोट्या-मोठ्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात. नौटंकी नेते लोकांना भुरळ घालतात. त्यांचा उदोउदोही होतो.

पण, अशा लोकप्रतिनिधींमुळे मतदारसंघाचा विकास होत नाही. सरकारी योजना येत नाहीत. केवळ भावनिक राजकारण करून काही साध्य होत नाही. काही वर्षानी लक्षात येते की मतदारसंघाचा चेहराच काळवंडलेला राहातो. विकासाची बोंब असते. वेळ गेल्यावर शहाणपण येते.

आमदार, खासदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींची कामे काय आहेत हे जाणून घेतले जात नाही. जिल्हा परिषद सदस्याची कामेही खासदारांनी करावी, त्यानेच वैयक्तिक प्रश्‍न सोडवावे ही अपेक्षा ठेवणे गैर आहे. खासदाराचे नेमके काम काय? हे मुळात लक्षात घेण्याची गरज आहे.

चहापेक्षा किटली गरम

खासदार मतदारसंघात दररोज भेटतीलच असे नाही. पण, त्यांची टीम किंवा पीए नेहमीच दक्ष असायला हवेत का नको? मतदारसंघात काय सुरू आहे. दैनदिन घडामोडीकडे लक्ष हवे. छोट्यामोठ्या गोष्टींची माहिती खासदारांना देणे आवश्‍यक असते. कोणाचा फोन आहे. समोरची व्यक्ती कोण आहे हे सांगण्याची जबाबदारी त्यांची असते. पण, अनेकदा हे पीए म्हणजे ‘चहापेक्षा किटली गरम’ अशा पद्धतीने वागतात आणि त्याचा फटकाही लोकप्रतिनिधींना बसतो.