राहुरी : मुळा धरणातील कालबाह्य बोट परस्पर विकल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चार अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यांना एक आठवड्यात चौकशीचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार जबाबदार दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध वरिष्ठ कार्यालयात कारवाईची शिफारस केली जाईल, असे अहमदनगर येथील मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सायली पाटील यांनी सांगितले.

जलसंपदा खात्याचे उपअभियंता संजय हेंबाडे (नेवासे उपविभाग), उपअभियंता बाळासाहेब लबडे (अमरापूर उपविभाग), सहायक अभियंता ज्ञानेश्वर शिवगण (कुकाणे शाखा) व शाखा अभियंता राजेंद्र पारखे (अमरापूर शाखा) अशी चौकशी समितीच्या सदस्यांची नावे आहेत.मुळा धरणातील कालबाह्य बोट परस्पर विकल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर जलसंपदा खात्याच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. धरणाच्या प्रवेशद्वाराजवळील पोलिस चौकीसमोर, जिल्हा परिषदेच्या मालकीची एक नादुरुस्त कालबाह्य बोट ठेवलेली होती. धरणावर प्रवेश करताना प्रथमदर्शनी दिसणारी बंद बोट खटकणारी होती. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशाने कार्यकारी अभियंता सायली पाटील यांनी धरण शाखाधिकारी अण्णासाहेब आंधळे यांना बोट हलवून दुसरीकडे नजरेआड ठेवण्यास सांगितले.

"ध" चा "मा"

वरिष्ठांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना धरणावरील अधिकाऱ्यांनी बोट दुसरीकडे हलविण्याऐवजी परस्पर विकली. जिल्हा परिषद सदस्य धनराज गाडे यांनी बोट पाच लाख ३० हजार रुपयांना विकल्याचा आरोप केला. कार्यकारी अभियंता पाटील यांनी बोट विकल्याच्या प्रकरणाला दुजोरा दिला. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशात "ध" चा "मा" करणारा अधिकारी अडचणीत आला आहे.

आज बोट, उद्या धरण...

"सकाळ"मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर सोशल मीडियात घटनेविषयी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. निविदाप्रक्रिया, वरिष्ठांची पूर्वमंजुरी नसताना, अधिकार नसताना बोटीची परस्पर विक्री केली. आज धरणातील बोट परस्पर विकली, उद्या धरण विकतील. शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये एवढी हिंमत कुठून येते? दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशा प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला.