श्रीगोंदे : पिंपळगाव जोगे धरणातील अचल साठा येडगाव धरणात सोडून, तेथून पुण्यासह नगर, करमाळा भागातील शेतीला पाणी देण्याबाबतचा पेच कायम राहिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने काल ऑनलाइन झालेल्या सुनावणीत, सरकारच्या वतीने वेळ वाढवून मागितल्याने आता सोमवारी (ता. 17) पुढची सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, "कुकडी'च्या पाण्याचा सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा असणाऱ्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.(On the re-extension of the Kukdi canal cycle)

पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी प्रशांत औटी यांनी पिंपळगाव जोगे धरणातील अचल साठा येडगाव धरणात सोडण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करीत, सोडलेले पाणी बंद करण्याची मागणी केली होती.

न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करीत पिंपळगाव जोगे धरणातील पाण्याला स्थगिती दिली होती. त्यावर काल सुनावणी झाली. नागवडे कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे यांनी औटी यांच्या याचिकेवर हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या वतीने काम पाहणारे ऍड. कल्पेश पाटील व ऍड. सुनील भोस "सकाळ'शी बोलताना म्हणाले, "काल झालेल्या ऑनलाइन सुनावणीत सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकिलांनी, याप्रकरणी कागदपत्रांची जुळवणी करून बाजू मांडण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी केली. त्यावर आता न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी ठेवली आहे.''

दरम्यान, औटी यांच्या याचिकेनंतर श्रीगोंदे, कर्जत व जुन्नर येथून आणखी काही सहयाचिका व त्यावर हस्तक्षेप घेणारे अर्जही दाखल झाल्याची माहिती आहे. या प्रश्‍नी तोडगा निघेल, असा आशावाद आमदार बबनराव पाचपुते यांनी व्यक्त केला होता. त्यासाठी त्यांनी काल जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, आमदार रोहित पवार व आमदार अतुल बेनके यांच्यातील बैठकीचा संदर्भ दिला होता. मात्र, आज प्रत्यक्षात पुढची तारीख मिळाल्याने निर्णय लांबणीवर पडला आहे.

याचिकाकर्त्याचा नेमका आक्षेप काय?

पिंपळगाव जोगे धरणातील अचल साठ्यातील पाणी सोडू नये, असे म्हणणारे याचिकाकर्ते प्रशांत औटी यांनी त्यासाठी सरकारचेच आदेश पुराव्याखातर दिले आहेत. अचल साठ्यातील पाणी शेतीला वापरण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कालवा सल्लागार समितीला नाही. पिण्याच्या पाण्याची ते मागणी करू शकत असले, तरी येथे मात्र समितीने शेतीचे आवर्तन सोडण्यासाठी पाणी घेतल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे.

मी कुकडी प्रकल्पातील एकमेव विरोधी आमदार आहे. तरीही शेतकऱ्यांसाठी सत्ताधारी आमदारांसह मंत्र्यांना भेटलो. त्यावेळी झालेल्या सकारात्मक चर्चेत तोडगा निघाला होता. शेवटी निर्णय घेण्याची जबाबदारी सरकारची असून, ते यात कमी पडल्याने "कुकडी'चे पाणी सुटण्यास वेळ लागत आहे. न्यायालयात सरकारने योग्य ती बाजू मांडली नाही तर आम्ही आंदोलनावर ठाम आहोत.

- आमदार बबनराव पाचपुते, श्रीगोंदे

(On the re-extension of the Kukdi canal cycle)