श्रीगोंदे: बोगस कांदा अनुदान लाटण्याच्या उद्देशाने संगनमताने शासनाची १ कोटी ८८ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणाऱ्या श्रीगोंदे पोलिसांनी आता हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याचे पत्र दिले आहे. त्यापूर्वी आरोपींची पुन्हा एकदा चौकशी होईल व नंतरच त्यांच्या अटकेबाबत निर्णय घेऊ, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भोसले यांनी दिली.

जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक (सहकारी संस्था) राजेंद्र निकम यांच्या फिर्यादीवरून श्रीगोंदे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव दिलीप डेबरे यांच्यासह सोळा जणांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. राज्य शासनाने फेब्रुवारी व मार्च २०२३ या कालावधीत विकलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते.

त्या अनुषंगाने सचिव दिलीप डेबरे यांनी १३६४ लाभार्थ्यांसाठी ४ कोटी ३२ लाख ४७ हजार ४३७ रुपयांचे कांदा अनुदान मिळण्यासाठी शासनाकडे मागणी प्रस्ताव सादर केला होता. याबाबत सचिव दिलीप डेबरे यांनी तब्बल ३ कोटी रुपयांचे बोगस कांदा अनुदान प्रस्ताव सादर केल्याची तक्रार टिळक भोस यांनी केली होती.

या तक्रारीनुसार दफ्तर तपासणी झाली असता अनेक गोष्टींमध्ये तफावत आढळून आली. एकूण ३०२ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावासोबतच्या सातबाऱ्यावर ऑनलाईन कांदा नोंदी आढळून आल्या नाहीत. त्याचबरोबर समितीतून बोगस पावत्या बनविण्यात आल्या. संगनमताने शासनाची दिशाभूल करून १ कोटी ८८ लाख ४७ हजार ५२४ रुपयांच्या निधीचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

दरम्यान, आता या प्रकरणाला पुन्हा एकदा नवे वळण मिळणार आहे. आरोपींच्या अटकेबाबत श्रीगोंदे पोलिस तत्पर दिसत नसतानाच गुन्ह्यातील सत्य समोर आणून ते न्यायालयात साद करण्यातही त्यांना विशेष गांभीर्य दिसत नाही. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबतची तक्रार टिळक भोस यांनी दिल्यानंतर पोलिस दीड महिना या प्रकरणाची चौकशी करीत होते.

वरिष्ठांशी चर्चा करून त्यांचा आदेश प्राप्त झाल्यावरही गुन्ह्यातील वास्तव तपासण्यात वेळ घातला. आता पुन्हा आरोपींच्या अटकेबाबतही चौकशी करूनच कारवाई होणार असल्याचे सांगितले गेले. यावरून स्थानिक पोलिस यात वेगळ्या मूडमध्ये असल्याचे जाणवते. त्यातच एवढा वेळ घेतल्यानंतर आता हा तपासच वर्ग करावा, असाही पत्रव्यवहार झाल्याची माहिती आहे.

याबाबत पोलिस निरीक्षक भोसले म्हणाले, आरोपींना अटक करण्याची कार्यवाही नक्कीच होणार आहे. तथापि हा गैरव्यवहाराचा गुन्हा असल्याने यात आरोपींना लगेच अटक करण्याची गरज नसते. त्यांच्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.

आरोपींना अटक करण्यापूर्वी आम्ही पुन्हा एकदा चौकशी करू, संबंधितांचे जबाब घेऊ आणि नंतर त्यावर निर्णय घेणार आहोत. शिवाय हा सगळा विषय आर्थिक गुन्हे शाखेशी संबंधित असल्याने गुन्हा त्यांच्याकडे वर्ग करण्याची मागणी पत्राद्वारे आम्ही जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केली आहे.

सत्य बाहेर यावे ...

या प्रकरणात खरे दोषी कोण आहेत याचा शोध आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी सात बारा उतारे एडीट करून दिले की, संबंधितांनी ते करून घेतले, यासोबतच त्यावेळचे प्रशासक असणारे सहायक निबंधक अभिमान थोरात अजूनही चौकशीच्या फेऱ्यात आलेले नाहीत. स्थानिक पोलिसांना अटकेपूर्वीच गुन्हा वर्ग करायचा होता, तर अगोदर चौकशीचा फार्स का केला हे सगळे प्रश्न पुढे येत आहेत.

शिवाय प्रकरणातील आरोपी वाढण्याची शक्यता आहे. कमी होऊ नयेत याचीही खबरदारी तक्रारदार या नात्याने भोस यांना घ्यावी लागेल. बाजार समितीचे संचालकांना केवळ सचिव डेबरे यांना बाहेर काढण्यासाठी हे प्रकरण लावून धरायचे होते का याची शहानिशा करावी लागेल.