BARTI Mphil Scholarship: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांनी राष्ट्रीय संशोधक अधिछात्रवृत्ती २०२२ साठी चाळणी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने आवाज उठवला होता. परंतु बार्टीने आपल्या आश्वासनावरुन घूमजाव केल्यामुळे वंचितने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

१०३ दिवस सरसकट फेलोशिपच्या मागणीसाठी तसेच एम.फिल. विद्यार्थ्यांच्या निवडीसाठी बार्टी समोर वंचितने आंदोलन सुरू होते. सोबतच एम.फिल.च्या बॅचला पाच वर्षे अधीशिष्यवृती मंजूर करण्याची मागणी वंचितने केली होती. त्यासाठी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे वतीने महासंचालक यांना सर्व विषय मार्गी लावण्यासाठी बाध्य केले होते.

महासंचालक यांनी लेखी स्वरुपात चाळणी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय तसेच सरसकट फेलोशिप तसेच एम.फिल. विद्यार्थ्यांची मागणी मंजूर करणारे आदेश २९ डिसेंबर २०२३ रोजी लेखी स्वरूपात दिले होते. मात्र २ जानेवारी २०२४ रोजी महासंचालक वारे यांनी यू-टर्न घेत बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि टीआरटीआय यांच्याशी समान धोरणाच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेतली नसल्याने परीक्षा १० जानेवारी २०२४ रोजी घेण्यात येईल, याची सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, असे नोटिफिकेशन काढले आहे.

त्यामुळे वंचित बहुजन युवा आघाडीचे वतीने विधीज्ञ अफरोज मुल्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. वंचित बहुजन युवा आघाडीचे वतीने प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे, राज्य सदस्य ऋषीकेश नांगरे पाटिल तसेच राज्य सदस्य विशाल गवळी हे याचिकाकर्ते असून बार्टीचे महासंचालक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्या विभागाचे मंत्री यांच्यासह एकूण दहा जणांना प्रतिवादी केले आहे. (Latest Marathi News)