अकोला : कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत जीव धोक्यात टाकून रूग्णांची सेवा करणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (जीएमसी) रोजंदारीवरील कोरोना योद्ध्यांचा साडेपाच महिन्यांचा पगार गत दीड वर्षांपासून रखडला होता. त्यामुळे कोविड योद्ध्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. परंतु आता शासनामार्फत त्यांच्या थकीत वेतनासाठी निधी देण्यात आला असून थकीत वेतन देण्याची देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याने कोविड योद्ध्यांच्या रखडलेल्या वेतनाचा मुद्दा मार्गी लागला आहे.

कोरोना विषाणूच्या पहिल्या लाटेत नागरिकांमध्ये कोविड बाबत अधिक जागरूकता नव्हती. कोरोनाच्या विळख्यात सापडल्यास मृत्यू निश्चित, असा समज नागरिकांमध्ये होते. त्यामुळे अनेक गैरसमज समाजात पसरले होते. कोरोना रुग्णांपासून सर्वच नागरिक सुरक्षित अंतर ठेवत असत. संसर्गाद्वारे वेगाने फैलणाऱ्या या विषाणूच्या विळख्यात सापलेल्या रुग्णांच्या सेवेसाठी त्यावेळी एकही व्यक्ती तयार होत नव्हता. अशा अतितटिच्या प्रसंगी १८० कोविड योद्ध्यांनी जीव मुठित घालून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कोविड कक्षात कोविड रूग्णांची सेवा केली.

त्यांना जीएमसीमध्ये रोजंदारीवर सेवेत घेण्यात आले. रक्तांची नाती ज्या आजाराने दुरावली त्या आजाराने ग्रस्त रुग्णांची या रोजंदारी वरील मजुरांनी सेवा केली. परंतु सेवेच्या बदल्यात त्यांना वेळेवर वेतन सुद्धा मिळाले नाही. परंतु आता दीड वर्षानंतर त्यांच्या थकीत वेतनासाठी शासनाने एसडीआरफच्या निधीतून ५६ लाख रुपयांचा रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे १८० कोविड योद्ध्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

असे थकीत होते वेतन

एप्रिल २०१९ मध्ये १८० कोविड योद्ध्यांना जीएमसीमध्ये रोजंदारीवर सेवेत घेण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाने मे २०२० मध्ये सर्व रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, कारण राज्यभरात कोरोनाची रूग्णसंख्या कमी झाली होती. याच वेळी अकोल्यात मात्र रुग्ण संख्या वाढतीच होती. त्यामुळे जीएमसीमधील रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर २०२० पर्यंत सेवेत ठेवण्यात आले व त्यानंतर त्यांना कमी करण्यात आले. यावेळी त्यांचे जून ते ऑक्टोबर पर्यंतचे वेतन थकीत होते. परंतु निधीच उपलब्ध नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या रोषाचा सामना जीएमसी प्रशासनाला करावा लागला होता. दरम्यान आता त्यांच्या वेतनासाठी निधी मिळाला असून थकीत वेतन अदा करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

कोरोना योद्ध्यांच्या थकीत वेतनासाठी ५६ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यानुसार संबंधितांना वेतन देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

- डॉ. मीनाक्षी गजभिये अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला