अकोला : महिला ग्रामसेवकीच्या छेडछाडप्रकरणी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कालिदास तापी यांना एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी यांनी त्यांना जिल्हा परिषदेतून कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा लागला.

जिल्हा परिषदेमध्ये गेल्या एक महिन्यांपासून ग्रामसेवक महिला छेडछाडप्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सुद्धा जि.प.चे गटविकास अधिकारी कालिदास तापी यांच्यावर प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक कारवाई करण्याचे टाळाटाळ करणे सुरू होते.

वंचित बहुजन आघाडीने दोन दिवसापूर्वी अकोला जिल्हा परिषदेचे सिईओ यांनाही उपाध्यक्ष आणि पदाधिकारी यांच्यासमोर याप्रकरणी धारेवर धरले होते. त्यावेळी जि.प.सिईओ यांनी लगेच तापी यांना सक्तीचा रजेवर पाठवतो हे आश्वासन दिले होते.

परंतु त्यावर कुठलीही कारवाई न केल्यामुळे शुक्रवारी वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा पदाधिकारी व अकोला जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी सदस्य आक्रमक होऊन जिल्हा परिषद सिईओ बी वैष्णवी यांच्या दालनात ठिय्या दिला.

त्यामुळे तात्काळ दोषी अधिकारी कालिदास तापी यांना अकोला जिल्हा परिषद मधून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा लागला. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे जिल्हा महासचिव मिलिंद इंगळे, जि.प. अध्यक्ष संगीता अढावु, जि.प. उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, पुष्पाताई इंगळे,

सभापती रिजवाना शेख परवीन, योगिता रोकडे, आम्रपाली खंडारे, माया नाईक तसेच ॲड. रहाटे, धीरज इंगळे, ज्ञानेश्वर सुलताने, गजानन गवई, किशोर जामणीक, गोरसिंग राठोड, अशोक दारोकार, सुनिता टप्पे, चरण इंगळे, पवन बुटे, डॉ धर्माळ, आकाश शिरसाट, अजय शेगावकर, गजानन दांडगे, नितीन सपकाळ, शरद इंगोले, शंकरराव इंगळे यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते.

‘वंचित’चा आक्रमक पावित्रा

वंचितचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे व जिल्हा महासचिव मिलिंद इंगळे यांनी दोषी अधिकारी तापीवर जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत सिईओ यांच्या दालनातून उठायचे नाही असा पावित्रा घेतला. अखेर अखेर जि प प्रशासनाला वंचितच्या आक्रमक पदाधिकाऱ्यांना पुढे प्रशासनाला झुकावे लागले.