अकोला : महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर बंदी लादण्यात आली होती. ही बंदी उठविण्यात आली असून, नव्याने कामांचे प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींकडून मागविण्यात आले असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा अकोला जिल्हा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता.७) अकोला येथे दिली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोतल होते. या पत्रकार परिषदेला भाजपचे प्रदेश सरचिटणी आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार वसंत खंडेलवाल, जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी आदींची उपस्थिती होती. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागच्या प्लॅनचा आढावा घेवून शिल्लक निधीतून कामांचे प्रस्ताव मागविल्याचे सांगितले. सोबतच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरील स्थगिती उठविण्यात आली असून, निधी खर्चाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींकडून नवीन प्रस्ताव मागविण्यात आले असून, ते प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाणनी करून लवकरच मंजुरी दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. अकोला जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (डीपीसी) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यासाठी २१४ कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. त्यापैकी केवळ सहा कोटी ७२ लाख चार हजार रुपये खर्च झाले आहेत. निधी खर्चावरील बंदी उठविण्यात आल्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणावर रखडेली विकास कामे मार्गी लागणार आहेत.

खराब दर्जा खपवून घेणार नाही

विकास कामांच्या दर्जाबाबत कोणतीही हयगय केली जाणार नाही. रस्त्यांच्या कामांबाबत खराब दर्जा खपवून घेणार नाही. २७ टक्क्यांपर्यंत बिलो कंत्राट दिले जाते. ते कोणत्या दर्जाची कामे करणार? त्यामुळे रस्त्यांची कामे घेणाऱ्या कंत्राटदारांसोबत या कामांचे कंत्राट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही ती कामे योग्य गुणवत्तेची झाली पाहिजे, ही जबबादारी आहे. त्यामुळे यापुढे कामे घेणाऱ्यासोबत देणाऱ्यांनाही जबाबदार ठरवून त्यांच्यावरू कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कापूस खरेदी हमी भावानेच

खासगी बाजारात चांगले दर मिळत असल्याने शेतकरी त्यांचा कापूस खासगी बाजारात विकतात. जेव्हा दर कमी होतात, तेव्हा ते पणन महासंघाकडे कापूस विक्रीला आणतात. अशा प्रसंगी आवश्यकता भासल्यास हमी भावाने संपूर्ण कापूस खरेदी करण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

दोन लाख सौरपंप देणार

वीज जोडणीचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी सन २०१५ ते २०१९ या काळात नियमित जोडणीशिवाय अधिकच्या १० हजार जोडण्या देवून जिल्ह्यातील कृषी पंपांचा बॅकलॉग भरून काढला होता. मात्र, पुन्हा कृषी पंपांचा बॅकलॉग तयार झाला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या कुसूम योजनेसोबत राज्याची योजना जोडून दोन लाख सौरपंप दिले जाणार आहे. त्यासाठी अकोला जिल्ह्यातील प्रस्ताव देण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

दिवसा १२ तास वीज पुरवठा

राज्यात मुख्यमंत्री कृषी सौर ऊर्जा योजना राबविली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यासाठी कृषी फिडरवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज पुरवठा केला जाईल. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी सरकारी जमीन घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जेथे सरकारी जमिनी उपलब्ध नाहीत, येथे प्रसंगी शेतकऱ्यांची जागा घेवून, त्याचा मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जाईल. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव अकोला जिल्ह्याने लवकरात लवकर तयार करून पाठवावे, त्याला मंजुरी दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

या विषयाकडेही वेधले लक्ष!

पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या इमारत दुरस्तीचे प्रस्ताव प्राधान्याने मंजूर करू.

ग्रामीण रस्ते खराब झाले आहेत. त्यासाठी राज्य स्तरावरून निधी देण्याचा मानस.

ग्राम रस्त्यांची अवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न.

सुरप स्पेशालिटी हॉस्पिटलकरिता पदभरती नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश.

जिल्ह्यातील इतरही प्रश्न निकाली काढू.

सांस्कृतिक भवन, तरणतलावाचा प्रश्न लवकरच सोडविला जाईल.

विमानतळ धावपट्टी विस्तारिकरणासाठी खासगी जमीन खरेदीचा प्रश्न मार्ग लावू.

जलयुक्त शिवार योजना पुनर्जिवित करणार आहे. प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडू.

मागील दोन-अडीच वर्षात कामेच झाली नाही. मोठा बॅकलॉग आहे. १०० दिवसांत अनेक चांगली कामे झाली आहेत.

अकोला पोलिस आयुक्तालयाच्या प्रस्तावावर गांभिर्याने विचार करू.