वाशीम :  कोरोनाच्या काळामध्ये खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा बंद होत्या. पालकांनी प्रवेशाच्या वेळीच सहा महिन्याचे शुल्क अदा केले होते. मात्र, आता या शाळा सुरू झाल्यानंतर कोरोना काळातील शाळा बंद असलेल्या कालावधीचे शैक्षणिक शुल्क संस्थाचालकांनी वसुली करण्याचा सपाटा लावला आहे. संस्थाचालकांच्या पठाणी वसुलीमुळे पालकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटत आहे.

हेही वाचा - बारा मुलींचा पार्थिवाला खांदा, लाडक्या वडिलांना लेकींचा अखेरचा निरोप

मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा कहर सुरू झाल्यानंतर शैक्षणिक सत्रापर्यंतही कोरोनाचा आलेख वाढताच होता. त्यामुळे शासनाने जुन २०२०-२१ च्या सत्राच्या शाळा सुरू करण्यास परवानगी नाकारली होती. या आठ महिन्याच्या काळात काही शाळांनी ऑनलाईन वर्ग घेण्याचा प्रयत्न केला. याला शहरी भागात थोडे यश आले असले तरी, ग्रामीण भागात मात्र इंटरनेट अभावी व मोबाईल अभावी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबलेच होते.

हेही वाचा - बातमी वाऱ्यासारखी पसरली; ऐंशी फुट खोल विहिरीत घडलं काय?

मात्र, आता शाळा सुरू झाल्यानंतर काही संस्थाचालकांकडून मागील आठ महिन्यांचे शैक्षणिक शुल्क वसुल करण्याचा सपाटा लावला आहे. शाळा बंद, ऑनलाईन वर्ग बंद असताना शासनाचा नियमाचा आधार घेवून पालकांची लूट होत असल्याचे प्रकार जिल्ह्यामध्ये घडत आहेत. यामध्ये ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजूर, पालकांसाठी ही अग्नीपरीक्षा ठरत असून, शाळा बंद असल्यानंतर शुल्क अदा का करावेत? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा - 21 वर्षांत चार नाही तर चौदा झालेत सरपंच

कागदोपत्री ऑनलाईन वर्ग
शहरी भागामध्ये खासगी इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या शाळांनी ऑनलाईन वर्ग सुरू केले होते. मात्र, हे वर्ग केवळ आठ ते दहा दिवस चालले. कागदोपत्र मात्र, ऑनलाईन वर्ग नियमीत भरविले असल्याचे दाखविण्यात येत आहेत. त्यामुळे शाळा बंद असली तरी, शिक्षक कर्तव्यावर होते त्या शिक्षकांचे वेतन शैक्षणिक शुल्कातून अदा करण्यात येते अशी थाप संचालकांकडून मारली जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र खासगी विनाअनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना कोरोना काळात वेतनच अदा झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

हेही वाचा - सरपंचांची आरक्षण सोडत; 26 ओबीसी, 25 खुले, 28 एससी तर आठ एसटी प्रवर्गतील होणार गावकारभारी

खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये कोरोना काळात शिक्षक कर्तव्यावर असतील तर, त्यांचे वेतन देणे अवश्यक आहे. मात्र, शिक्षक हजर नसतील, शाळा बंद असतील तर, विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क वसुल करण्याचा अधिकार नाही. याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येईल. असा प्रकार कोठे आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल.
-अंबादास मानकर, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, वाशीम.

(संपादन - वि्वेक मेतकर)

क्लिक करा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्या