अकोला :  कोविड-१९ मुळे हजारो भारतीयांना नोकरी गमवावी लागली आहे व बराच लोकांना पगार कपातीचा पण सामना करावा लागला आहे. महामारीमुळे देशावर आर्थिक संकट, आर्थिक अस्थिरता सर्वदूर दिसत आहे.

सर्व विकास क्षेत्रांमधे मंदी दिसून येत आहे. त्यामुळे ‘सर्व क्षेत्रात अर्थसंकल्पेकडून मदतीची अपेक्षा’ आहे व आशा आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर पॅकेज सोबतच सरकारला ‘अर्थसंकल्पात उधळपट्टीचा वापर करावा लागेल’.

हेही वाचा - ऐऽऽ शंकरपाळ्या! 'एका चापटीत खाली पाडीन, दुसरी लागू बी देणार नाई', दोघांच्या भांडणाचा व्हिडीओ सुसाट....

लोकांची क्रयशक्ती वाढवणे यासाठी योजना आखणे जरूरीचे आहे. एमएसएम्ई, स्टार्टअप यांना मंदीतून वर आणण्यासाठी धोरणात्मक पाठबळ, पायाभूत सुविधा, बांधकामाला चालना व सामाजिक क्षेत्रात वाढीव खर्च करून नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढवावे लागेल.

बांधकामाला व परवडणारी गृहनिर्माण क्षेत्र यांना चालना देण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणूक नियमांना औदार्य दाखवणे योग्य ठरेल, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा -शंकरपाळ्या अन् कारल्याच्या भांडणात छोट्या भावाची एन्ट्री, वाद मिटणार की आणखी वाढणार?

अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी काही ठोस उपाय योजना करून भारतीय ग्राहकांची मागणी वाढवावी लागेल. अर्थ संकल्पनेच्या माध्यमातून सरकारी यंत्रणेत अजून तरलता आणण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. आत्मनिर्भर उपक्रमातून स्थानिक उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. तयार वस्तूंच्या आयातीपेक्षा कच्च्या मालाच्या आयातीला अनुकूल अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.

हेही वाचा -प्रेमात आंधळा झालेल्या प्रियकरचा असाही प्रताप, धक्कादायक पाऊल उचलल्याने पोलिसांच्याही डोक्याला ताप

त्यामधून मोठ्या प्रमाणात, प्रामुख्याने, ग्रामीण क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मिळू शकतील. त्याच बरोबर, ग्रामीण क्षेत्रात व्यवसाय प्रशिक्षणातून ग्रामीण उद्योजकीय क्षमता वाढवणे काळाची गरज असल्याचे डॉ. खडक्कार म्हणाले.

हेही वाचा -नवरा-बायकोत अंड्यावरुन झालं कडाक्याचं भांडण शेवटी अंड्यामुळे मिटलं

अर्थसंकल्पात नवीन कर टाळणे स्वागतार्ह असेल व सर्वसामान्यांना दिलासादायक ठरेल. सध्या आयकर कायद्याचे कलम ८० सी अंतर्गत पीपीएफ, पंचवार्षिक बँक एफ.डी, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीसाठी रुपये दीड लाखापर्यंत कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. ती मर्यादा रुपये तीन लाखापर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा सर्वसामान्य करीत आहे. यामुळे एकीकडे आयकरमध्ये सवलत सर्वसामान्यांना मिळेल, तसेच सार्वजनिक बचतीचे प्रमाण वाढेल. ही वाढीव बचत देशाच्या विकासासाठी कामात पडेल.

क्लिक करा -अकोला जिल्ह्यातील बातम्या

सध्या अडीच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नावर कर नाही. ती मर्यादा चार लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे लोकांना अधिक डिस्पोजेबल इन्कम मिळेल आणि त्याची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. जे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपयोगी ठरेल. वैद्यकीय तपासणीचा वाढता खर्च बघता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा योजनेसाठी पंचवीस हजार रुपयांची मर्यादा पन्नास हजारापर्यंत वाढवावी अशी मागणी पण होत असल्याचे डॉ. खडक्कार यांनी सांगितले.

हेही वाचा -काँग्रेसमध्ये मतभेद; पत्रकार परिषदेतून उठून गेले नेते, विरोधी पक्ष नेत्यांसह ज्येष्ठ नेत्यांची नाराजी

आरोग्य सेवा मिळण्याची मोठ्या निधीची तरतूद हवी
ई- हेल्थ, ई मेडिसीन सेवांद्वारे ग्रामीण भारतात दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्याची मोठ्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात असावी. डॉक्टर्स, शिक्षक, नर्स पॅरामेडिकल कर्मचारी यांच्यात कौशल्य विकास वाढवण्यासाठी योग्य प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. त्यामुळे योग्य आरोग्य सेवा जनतेला मिळेल, असे अपेक्षा डॉ. खडक्कार यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा - कापसाचा हंगाम संपत आला तरी चार हजार शेतकऱ्यांना बियाण्यांचे अनुदानच मिळाले नाही, आता पुन्हा मुतदवाढ

शिक्षणाचा जीडीपी सहा टक्के अपेक्षित
२९ जुलै २०२० रोजी संसदेने नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच उद्योजकांना व समाजाला लागणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च अर्थ संकल्पेत अपेक्षित आहेत. असे झाल्यास, नवीन शैक्षणिक धोरण हे कागदावर न राहता, सक्षमपणे राबवायला सुरवात होईल, असे डॉ. खडक्कार म्हणाले.

(संपादन - विवेक मेतकर)