अकोला : महानगरपालिकेतील (Municipal Corporation) १३९ नियमबाह्य ठराव प्रकरणात राज्य शासनाने संबंधितांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार तीन वर्षांच्या कार्यकाळात दोन आयुक्त व एक जिल्ह्याधिकारीही(Collector) फौजदारी कारवाईच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडे अल्पावधीसाठी असलेला मनपा(Akola Municipal Corporation) आयुक्तांचा प्रभार त्यांना चांगलाच महागात पडण्याची शक्यता आहे.

अकोला महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ता. १ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०२० या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात वेळेवरचे ठराव म्हणून पारित करण्यात आलेले एकूण १३९ ठराव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने निलंबित केले आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी अहवालावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. ठराव निलंबित करण्यासोबतच संंबंधितांवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचा आदेशही देण्यात आला. शासन आदेशानुसार निलंबित करण्यात आलेल्या ठरावाच्या कार्यकाळानुसार दोन मनपा आयुक्त व एक जिल्हाधिकारी कारवाईच्या टप्प्प्यात सापडले आहेत. त्यात जितेंद्र वाघ व संजय कापडणीस हे दोन आयुक्त आणि आयुक्त वाघ यांची सुटी काळात काही काळासाठी प्रभारी असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांचा समावेश आहे.

पापळकरांकडे १६ दिवसांसाठी होता प्रभार

अकोला महानगरपालिकेच्या ता. १ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०२० या तीन वर्षांच्या कार्यकाळातील १३९ ठराव निलंबित झालेत. या काळात आयुक्त म्हणून काम पाहणारे अधिकारी अडचणीत आले आहेत. त्यात प्रभारी आयुक्त व तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश आहे. याच काळात तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडे ता. १ जून २०१९ ते १६ जून २०१९ या १६ दिवसांचा प्रभार होता. सुदैवाने त्यांच्या काळात कोणतीही सभा झाली नाही. त्यामुळे कारवाईच्या टप्प्प्यातून ते बचावले आहेत.

कोणत्या आयुक्तांच्या काळात किती ठराव झाले पारित?

महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून जितेंद्र वाघ यांनी ता. २६ डिसेंबर २०१७ ते ता. ९ ऑक्टोबर २०१८ आणि ता. १२ नोव्हेंबर २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ या काळात कामकाज बघितले होते. त्यांच्या कार्यकाळात पारित झालेले एकूण ६८ ठराव निलंबित झाले आहेत. आयुक्त वाघ हे सुटीवर असताना ता. १० ऑक्टोबर २०१८ ते ११ नोव्हेंबर २०१८ या काळात प्रभारी आयुक्त म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडे प्रभार होता. या काळात झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील पाच ठराव निलंबित झाले आहेत. वाघ यांची बदली झाल्यानंतर पुन्हा पाण्डेय यांच्याकडे ता. १ डिसेंबर २०१८ ते २७ डिसेंबर २०१८ या काळात प्रभार आला होता. मात्र, त्यावेळी कोणतीही सभा झाली नाही. त्यानंतर ता. २७ डिसेंबर २०१८ ते ३० मे २०१९ आणि ता. १७ जून २०१९ ते ता. ८ फेब्रुवारी २०२१ या काळात संजय कापडणीस यांच्याकडे आयुक्तपद होते. त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सभांमधील ६६ ठराव निलंबित झाले आहेत.