अकोला : बाबरी मशीद पाडणे हे नियोजित षडयंत्र नव्हते, असं सांगत 32 लोकांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष सोडले आहे. मात्र असे असले तरी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी काढलेली रथयात्रा ही बाबरी मशीद पाडण्यासाठीच होती. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला हा निकाल देशहिताचा नसून अशा निकालामुळे लोकांचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास उडून जाईल, असं मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. 

बाबरी मशीद प्रकरणावर नुकताच सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने निकाल दिला असून यामध्ये प्रामुख्याने लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह 32 लोकांवर बाबरी मशीद पाडल्याचा आरोप होता.

न्यायालयाच्या निकालांमध्ये सर्वाना निर्दोष सोडून देण्यात आले आहे. न्यायालय असे निकाल देत राहिले तर हे देशहिताचे नाही. लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास उडून जाईल, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

• अकोला: धोक्याची घंटा कायम; मृत्यूदर राज्यात चौथ्या स्थानी

धार्मिकतेला वाव दिला जात असून देशाला खाली दाखविण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे कायदेशीर दृष्ट्या या निकालाला पुन्हा अपिलात गेले पाहिजे व तथ्यांच्या आधारावर ज्यांनी बाबरी मशीद पाडली आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.

अशी सुरू झाली कारसेवा

देशाच्या राजकारणाची आणि समाजकारणाची दिशाच नव्हे; तर देशाचा एकूण चेहरामोहराच गेल्या पाव शतकात बदलला. या बदलाची मुळे 1990-92 या काळातील 2 वर्षे 2 महिने 11 दिवसांच्या कालखंडात दडलीत. त्यातील घटनाक्रमाचा हा आलेख...

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील समाजकारण पूर्णपणे ढवळून काढणारी तीन आंदोलने झाली. पहिले आंदोलन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीविरोधातील लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन.

त्यामुळे इंदिराजींची सत्ता गेली, जनता पक्षाचा नवा प्रयोग सत्तेच्या दालनात झाला. यातील तिसरे आंदोलन म्हणून अलीकडील अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा उल्लेख करावा लागेल. दुसरे आंदोलन आहे रामजन्मभूमी मुक्तीचे.

ऐंशीच्या दशकानंतरच्या या आंदोलनाने सारा देश ढवळला. 1990 ते 1992 हा दोन वर्षांचा काळ या आंदोलनाचा सर्वांत महत्त्वाचा कालखंड. त्यातही नेमकेपणाने सांगायचे तर 25 सप्टेंबर 1990 ते 6 डिसेंबर 1992; हा 2 वर्षे 2 महिने 11 दिवसांचा कालखंड. त्यानेच देशाचे राजकीय, सामाजिक चित्र बदलवले. 

देशात 26 जून 1975 रोजी इंदिराजींनी आणीबाणी लादली. प्रचंड जनविरोधामुळे 1977 मध्ये ती मागे घेतली. लगेच झालेल्या निवडणुकीत इंदिराजींचा पराभव झाला. विरोधी पक्षांच्या एकत्रीकरणातून साकारलेला नवा जनता पक्ष सत्तेत आला; पण हा प्रयोग अडीच वर्षांतच फसला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (रा. स्व. संघ) सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा, हिंदुत्वाचा विचार मानणारे जुन्या जनसंघाचे नेते जनता पक्षातून बाहेर पडले.

त्यांनी भारतीय जनता पक्ष नावाचा नवा पक्ष 1980 मध्ये स्थापला. त्यानंतर हा पक्ष राजकारणात स्थिरावण्यासाठी धडपडत होता. याच काळात रामजन्मभूमी आंदोलनाला पुन्हा सुरवात झाली.

1984 मध्ये रामजन्मभूमी मुक्ती समिती स्थापली. दुसरीकडे 1986 मध्ये बाबरी कृती समिती तयार झाली. आंदोलनाला वेग आला. भाजपला राजकारणात स्थिरावण्यासाठी मजबूत मुद्दा आंदोलनाने मिळाला. 1989 मध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अधिवेशन पालमपूरला झाले. यात विश्व हिंदू परिषदेने सुरू केलेल्या रामजन्मभूमीमुक्ती आंदोलनाला भाजपने पूर्ण पाठिंबा घोषित केला. त्यानंतरच भारतीय राजकारणाचे केंद्र भाजपकडे सरकू लागले. 

रामजन्मभूमीमुक्ती आंदोलनाचे सारथ्य एव्हाना संघपरिवारातल्या विश्व हिंदू परिषदेकडे आले. साऱ्या साधुसंतांना, धर्माचार्यांना 'विहिंप'ने एका व्यासपीठावर आणले. अशातच 'विहिंप' आणि धर्मसंमेलनाने 30 ऑक्‍टोबर 1990 रोजी अयोध्येत कारसेवेचा निर्णय जाहीर केला. देशभरातून कारसेवकांना अयोध्येत जमण्याचे आवाहन करण्यात आले.

अयोध्येत पाठवायच्या रामशिलांच्या पूजनाचे कार्यक्रम देशभरात ठिकठिकाणी झाले. या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण अडवानी यांनी गुजरातमधील सारनाथवरून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला. त्याने राजकीय क्षेत्रात अक्षरशः स्फोट झाला. अडवानी रथावर आरूढ झाले, तो दिवस होता 25 सप्टेंबर, 1990. हाच दिवस म्हणजे '2-2-11'चा प्रारंभ. 

त्या वेळी केंद्रात सरकार होते भाजपच्या पाठिंब्याने विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांचे, तर उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री होते समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह यादव. मुलायमसिंहांनी कारसेवेला विरोध दर्शवला, ती होऊ न देण्याचा चंग बांधला. अयोध्याच नव्हे, तर सारा उत्तर प्रदेश मुलायमसिंहांनी लष्करी छावणीत रूपांतरित केला. राज्याच्या सीमा बंद केल्या. एकट्या अयोध्येत 40 हजार जवान तैनात केले. 

मुलायमसिंह असे धर्मनिरपेक्षतेचे मसिहा बनत असताना दुसरे यादव, लालूप्रसाद तरी कसे मागे राहणार? लालूप्रसाद बिहारचे मुख्यमंत्री होते. एव्हाना अडवानींची रथयात्रा गुजरात, राजस्थान करीत बिहारमध्ये प्रवेशली. 23 ऑक्‍टोबर रोजी रथयात्रा बिहारच्या समस्तीपूरला होती. लालूप्रसादांनी तेथे ती अडवली.

अडवानींना अटक करून समस्तीपुरातल्या तात्पुरत्या कारागृहात ठेवले. या अटकेच्या निषेधार्थ भाजपने विश्‍वनाथ प्रताप सिंग सरकारचा पाठिंबा काढला. सिंग सरकार कोसळले. अयोध्येत तणाव होता. मुलायमसिंह सरकारची दडपनीती कारसेवकांच्या आक्रमकतेत भर टाकत होती. त्यातच 'अयोध्या में कारसेवक ही क्‍या, चिडीया भी पर नही मारेगी...' अशी दर्पोक्ती मुलायमसिंहांनी केल्याने कारसेवक आणखीनच चिडले. 

पहिली कारसेवा 
मुलायमसिंहांच्या या दडपनीतीची जाणीव आंदोलनाच्या रणनीतिकारांना अगोदरपासूनच होती, त्यामुळे आंदोलनाची पूर्वतयारी करतानाच सरकारच्या दडपशाहीला उत्तर देण्यासाठीची प्रतिव्यूहरचनाही तयार होती. संघाची शिस्तबद्ध यंत्रणा कार्यरत होती. ती उत्तर प्रदेशातील गावागावांत पोहोचली होती.

त्यांना लपवण्यासाठी गावकऱ्यांनी उसाच्या मळ्यातील मधला ऊस कापून मोकळी जागा तयार केली. सारं काही पूर्वनियोजित व शिस्तबद्ध पद्धतीने. मुलायमसिंहांनी धरपकड सुरू केली. कुणी नवीन अनोळखी दिसला, की त्याची रवानगी सरळ तुरुंगात होत होती. तुरुंग कमी पडले. शेवटी राज्यातल्या सर्व शाळांना सुट्या दिल्या गेल्या. तेथे तात्पुरते तुरुंग उघडण्यात आले. 

अखेर, 30 ऑक्‍टोबरचा दिवस उजाडला. अयोध्येच्या रस्त्यांवर तणाव आणि शांतता. दिसत होते, ते फक्त बंदुका व काठ्या घेतलेले पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे जवान. त्यांच्याव्यतिरिक्त रस्त्यांवर चिटपाखरूही नव्हते. सूर्य पूर्व क्षितिजावरून पुढे सरकू लागला.

नऊ- सव्वानऊ झाले. अचानक अयोध्येच्या एका गल्लीतून दहा-बारा कारसेवकांचा जत्था, 'रामलल्ला हम आये हैं, मंदिर वही बनायेंगे,' असे म्हणत मुख्य रस्त्यावर आला. पोलिसही अवाक झाले. पोलिस व जवान त्यांना अडवायला धावत पुढे निघाले; पण त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचत नाही तोच... गल्ल्या-गल्ल्यांमधून जत्थे निघू लागले.

अर्ध्या तासांत हजारो कारसेवक रस्त्यावर उतरले. दहा वाजले असताना अयोध्येतील प्रमुख चौकातील कारसेवकांच्या गर्दीतून विश्व हिंदू परिषदेचे कार्याध्यक्ष अशोक सिंघल बाहेर आले. सोबतच गर्दीतून समोर आले स्वामी वामदेव आणि महंत नृत्यगोपालदास. कारसेवकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. सिंघलांच्या डोक्‍यावर लाठीचा मार बसला. कारसेवक संतापले, आक्रमक झाले. कारसेवक आणि सुरक्षा जवानांत धुमश्‍चक्री सुरू झाली. एका साधूने पोलिसांच्याच गाडीचा ताबा घेतला. त्याने गाडी सुसाट पोलिसांचे बॅरिकेड्‌स तोडत थेट बाबरी मशिदीकडे नेली. कारसेवक घुमटावर चढले आणि भगवा फडकावला. 

कोलकत्याच्या बडाबाजार परिसरातील राम व शरद कोठारी या सख्ख्या भावांसह अनेक कारसेवकांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी बळाचा वापर केल्यामुळे शरयू नदीच्या पुलावर चेंगराचेगरी झाली, अनेकांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी कारसेवकांना हनुमानगढी परिसरात रोखून धरण्यात यश मिळवले. 31 ऑक्‍टोबर व 1 नोव्हेंबर हे दोन दिवस अयोध्या शांत होती. 2 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा कारसेवकांनी वादग्रस्त परिसराकडे कूच केली. काही उत्साही तरुण बाबरी मशिदीवर चढले. त्यांनी त्याचा काही भाग तोडलाही. पुन्हा पोलिसांनी गोळीबार केला. हळूहळू कारसेवकांना पोलिसांनी अयोध्येबाहेर काढले, अयोध्या शांत झाली. 

जून 1991 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मुलायमसिंहांचे सरकार पराभूत झाले. भाजपने दणदणीत बहुमत मिळवून लखनौ काबीज केले. रामजन्मभूमी आंदोलनातील प्रमुख नेते कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाले. दिल्लीचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे म्हटले जाते, त्या दिशेने भाजपची वाटचाल खऱ्या अर्थाने येथून सुरू झाली. 

दुसऱ्या कारसेवेचा बिगुल 

कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाल्याने पुन्हा आंदोलनाने उचल खाल्ली. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत कारसेवा करण्याचा निर्णय धर्मसंमेलनाने घेतला. देशभरात पुन्हा जनजागरणाची मोहीम सुरू झाली. केंद्रात कॉंग्रेसचे पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान होते. या घडामोडींकडे न्यायालयाचे लक्ष होते. रामजन्मभूमीमुक्ती समितीने अयोध्येत फक्त प्रतीकात्मक कारसेवा करण्याची भावना राज्य सरकारला कळवली. त्या आधारावर कल्याणसिंह सरकारने वादग्रस्त बाबरी मशिदीचे संरक्षण करण्याची हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले, त्यामुळे न्यायालयाकडून प्रतीकात्मक कारसेवेला परवानगी मिळाली. 

सरकारचा विरोध नसल्याने अयोध्येकडे कारसेवकांचा ओघ वाढला, लाखो कारसेवक जमा झाले. अयोध्येत तणाव होता; पण भीतीचा लवलेश नव्हता. भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवानी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, 'विहिंप'चे अशोक सिंघल, विनय कटियार, गिरिराज किशोर आदी नेते; उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत अवैद्यनाथ, नृत्य गोपालदास हे आंदोलनातील बिनीचे शिलेदार अयोध्येत दाखल झाले.

कारसेवेचा कार्यक्रम सुरू झाला. नेत्यांची भाषणे सुरू झाली. कारसेवकांच्या जमावातील युवकांच्या काही गटांत चलबिचल सुरू झाली. 'अब नही, तो कभी नही'ची भाषा सुरू झाली. 'रामलल्ला हम आयेंगे, मंदिर वही बनायेंगे'च्या घोषणा हळूहळू थंडावल्या. मध्येच नवी घोषणा उमटली 'एक धक्का और दो, बाबरी ढाचा तोड दो...' नेत्यांच्या लक्षात हा माहोल यायला लागला होता. ते समजावण्याचे आवाहन करीत होते. तितक्‍यात तीन-चार भगवे झेंडेधारी तरुण बाबरी मशिदीच्या तीन घुमटांपैकी बाजूच्या घुमटावर दिसू लागले. काही सेकंदांत तेथील संख्या वाढली.

दरम्यान, आतील रामलल्लाची मूर्ती सुरक्षितपणे हलवली गेली. घुमटावरच्या तरुणांच्या हाती कुदळी, फावडी, सब्बल अशी अवजारे होती. बाबरीवर आघात झाला. एव्हाना जमावही हातात जे मिळेल ते घेऊन तुटून पडला. काही तासांत तीनही घुमटांसह पूर्ण बाबरी मशीद जमीनदोस्त झाली. लगेच तेथे तात्पुरता मंडप टाकला गेला आणि त्यात रामलल्लाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापनाही झाली. अयोध्येतील या घटनाक्रमाने देशाच्या इतिहासाला वेगळे वळण मिळाले. 

दरम्यान, बाबरी मशीद प्रकरणावर सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने निकाल दिला असून यामध्ये प्रामुख्याने लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह 32 लोकांवर बाबरी मशीद पाडल्याचा आरोप होता. 

मात्र असे असले तरी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी काढलेली रथयात्रा ही बाबरी मशीद पाडण्यासाठीच होती. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला हा निकाल देशहिताचा नसून अशा निकालामुळे लोकांचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास उडून जाईल, असं मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.