अकोला  ः वर्तमान अरोग्य स्थिती पाहता कोरोनाची येणारी दुसरी लाट धोक्याची आहे. मायबाप सरकार शाळा सुरू करून मुलांचे जीव धोक्यात घालू पाहत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात गुरुजी मोठ्या प्रमाणावर कोरोना ग्रस्त निघत असून, पालक घाबरले आहे.

सरकारने कोणतेच नियोजन केले नाही. वाढता प्रादूर्भाव लक्षात घेता सरकारने ऑनलाईन शिकवणीवर भर द्यावा. गरिबाच्या मुलांना मोफत स्मार्ट फोन देवून टॉवर संख्या वाढवावी, आशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली आहे.

• ह्रदयद्रावक! चारित्र्यावर संशय; पोटात चार महिन्याचे बाळ असतानाही पूनमने गळफास लावून केली आत्महत्या

सरकारला दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, महाआघाडी सरकारमध्ये कुठल्याच प्रश्नावर ताळमेळ नाही? गेल्या चार दिवसापासून राज्यात शाळा प्रश्नावर काँग्रेस पक्षाचा खच्चीकरण जाणीवपूर्वक केले जात आहे. अनेक निर्णय त्यांच्या तोंडी टाकून लोकांच्या संतापाला काँग्रेसला जबाबदार जनता धरत आहे? याचा अर्थ राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांची खेळी असून काँग्रेसला बदनाम करण्याचा डाव सुरू असल्याचा वर्तुळात चर्चा असल्याची व राजकीय तज्ञ यांचे मत असल्याचे भाजपाने व्यक्त केला.

शाळा जर चालू करायच्या होत्या तर कुठल्याही प्रकारचे नियोजन किंवा त्याची पूर्वतयारी का केली नाही? संस्था चालकांना निधीची उपलब्धता करून दिली असती ,तर मग कोरणा प्रतिबंधक साहित्य आणि उपाय खरेदी केले असते? आज शाळा सुरू सरकार करत असले तरी अनेक जिल्हा प्रशासनाचा प्रचंड विरोध आहे.

• प्रकाश आंबेडकरांचा खळबळजनक आरोप, वीजबील माफीचा कंपनीचा प्रस्ताव एका मंत्र्याने दाबून ठेवला

वास्तविक पाहता गेल्या काही दिवस महिन्यापासून ऑनलाइन शिकवणी सुरू आहेत. त्यामध्येच खऱ्या अर्थाने सुधारणा करायला हरकत नाही ,आज गरिबाच्या मुलांना, शेतकऱ्यांच्या मुलाला सरकारने खऱ्या अर्थाने स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप घेऊन द्यायला हवे? या सरकारकडे मुख्यमंत्री फंड कोरोना काळात सर्वसामान्य जनतेने दिलेला आहे. त्याच्यातील ३० टक्के पैसा खर्च झालेला असावा. मात्र उरलेल्या पैशातून गरीबाच्या लेकराला ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोफत स्मार्टफोन सरकारने द्यावेत अशी मागणी अकोला जिल्हा भाजप आणि यांनी केली आहे.

• स्पर्श विरहित दर्शन व्यवस्थेचा शेगाव पॅटर्न

एवढेच नाही तर ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी रेंज मिळत नाही त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कंपन्यांना तत्काळ टावर उभा करण्याचे आदेश जर दिले तर खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही आणि ऑनलाईन शिकवणी द्वारे शिक्षण हे घराघरात पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने शाळा चालू न करता ऑनलाइन शिकवणी सुधारणा तात्काळ जर केल्या तर खऱ्या अर्थाने शाळाच नव्हे राज्यातील कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालय सुद्धा चालू करण्यासारखी परिस्थिती आहे .राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या संदर्भात लक्ष घालतील अशी आमची अपेक्षा. आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरीश पिंपळे, महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, तेजराव थोरात, महापौर अर्चनाताई मसने यांनी व्यक्त केली.

(संपादन - विवेक मेतकर)