अकोला : गेले वर्षभरापासून अकोला जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार योजना बंद असल्याची धक्कादायक माहिती अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत समोर आली आहे. एकप्रकारे या योजनेकडे जिल्हा प्रशासन व संबंधित अधिकारी यांचं दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी करत याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, अतिवृष्टी, पीक विमा मदत, शेतकऱ्यांना स्वस्त धान्य राशन योजना, कुपोषित बालक व शालेय पोषण आहार तसेच जिल्ह्यातील समस्यांबाबत दानवे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. लहान मुलांच्या हक्काची असलेल्या या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना न देऊन एकप्रकारे त्यांच्या भवितव्य व भविष्याशी खेळ करत आहात, असे म्हणत दानवे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या प्रकारवरून अधिकाऱ्यांची असंवेदनशीलता दिसून येत असल्याचे दानवे म्हणाले. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शालेय गळतीचे प्रमाण वाढेल, अशी भीतीही दानवे यांनी व्यक्त केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, आमदार व जिल्हाप्रमुख प्रमुख नितीन देशमुख, आमदार अमोल मिटकरी, तहसीलदार सुनील पाटील, अकोला ग्रामीणचे जिल्हा प्रमुख गोपाल दातकर, युवासेना उपजिल्हा युवा अधिकारी राहुल कराळे, एसटी कामगार सेनेचे कार्याध्यक्ष विजय मालोकर, शहरप्रमुख राजेश मिश्रा, अतुल पवनीकर तसेच सर्व संबंधित विभागाचे मुख्य अधिकारी व शिवसेनेचे पुरुष व महिला पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्यात कोणाची सत्ता असली तरी कुपोषण हा विषय कायम आहे. प्रगतशील महाराष्ट्रात भुकेने मृत्यू होणे ही दुर्देवी गोष्ट असल्याची खंत दानवे व्यक्त केली. याविरोधात आवाज उठवून हा प्रश्न मांडणार असल्याचं ते म्हणाले.

शिंदे फडणवीस सरकार हे धनदांडग्यांचे सरकार

शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या मदतीची घोषणा सरकार करते, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही मदत पोहचत नाही. शिंदे फडणवीस सरकार हे धनदांडग्याचे सरकार व गुजरातला मदत करणारे सरकार असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या योजना बंद करून जनतेचा विकास खुंटवण्याचं काम करत असून हे स्थगिती सरकार असल्याची टीका दानवे यांनी केली.