वाशीम : एकीकडे दिवाळीच्या आनंदाचा क्षण जवळ येत असताना गावखेड्यात तळीरामांच्या घरात शिमगा साजरा होत आहे. शासकीय दारूविक्रीत वाढ होवून शासनाला महसूल प्राप्त व्हावा ही उत्पादन शुल्क विभागाची लालसा गोरगरीबांच्या संसाराची राखरांगोळी करणारी ठरत आहे.

किरकोळ विक्री परवाना असलेल्या दुकानातून दारूच्या पेट्यांची खुलेआम विक्री केली जात असून उत्पादन शुल्क विभागातील काही कर्मचारी दहा वर्षापासून याच विभागात ठाण मांडून बसल्याने दारू दुकानदार व अधिकारी यांची सेटींग करण्याचे काम बिनबोभाट होत आहे. शासकीय महसुलापाई आगीचे निखारे गोरगरीबांची घरे भस्मसात करण्याचा हा उद्योग जिल्ह्यात जोरात सुरू आहे.

जिल्ह्यामधे देशी दारू विक्री करणार्या दुकानाकडे किरकोळ दारूविक्री करण्याचे परवाने आहेत. या दुकानामधे ग्राहकांना फक्त किरकोळच दारू विकली जावी असा नियम आहे. या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे काम राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहे.

मात्र हा विभागच अतिरिक्त शुल्क जमा करण्याच्या कैफात एवढा झिंगला आहे की ही किरकोळ दारूविक्री करणारी दुकाने थोक विक्रीची दुकाने झाली तरी या विभागाला कोणतेही सोयरसुतक राहीले नाही. या विभागात अनेक कर्मचारी दहा वर्षापासून याच विभागात ठाण मांडून बसले आहेत. दर तीन वर्षाचा बदलीचा नियमही हा विभाग विसरला आहे.

मुख्य म्हणजे गृह जिल्ह्यात पोस्टींग करता येत नसताना गृह तालुका व जिल्ह्यात तब्बल दहा वर्ष बदली न होणे हा या विभागाचा विक्रम ठरला आहे. हे वर्षानुवर्ष ठाण मांडून बसलेले कर्मचारी कोणालाही जुमानत नाहीत. दारूविक्रेते व अशा कर्मचार्यांचे मधूर सबंध शेवटी अधिकार्यांना मुकसंमतीने स्विकारावेच लागतात असा प्रकार सध्या सुरू आहे.

गावखेड्यात दारूची गंगा

जिल्ह्यातील किरकोळ विक्री दुकानातून दारूच्या पेट्यांची राजरोस विक्री केली जाते. यासाठी दारूविक्रेत्याकडे बेरोजगार युवकांची फौज दिमतीला असते. एका मोटरसायकलवर सहा ते सात पेट्या ठेवून गावखेड्यात घरपोच दारू पोचविली जाते. या बाबीकडे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते. याचे गंभीर परिणाम समोर येत आहेत.

खेड्यात किराणा दुकान, पानटपरीवर सहज दारू उपलब्ध होते. महसुलाच्या हव्यासात किशोरवयीन मुले व्यसनाच्या आहारी जाऊन हजारो कुटूंब देशोधडीला लागत आहेत. याचा दुसरा दुष्परिणाम अतिशय घातक आहे. दारूच्या पेट्याची वाहतूक करणारे युवक कमी वेळात जास्त पैसे मिळतात म्हणून हा व्यवसाय करतात मात्र यामधे गुन्हेगारी प्रवृत्तीची वाढ कायदा सुव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरत आहे.

अधिक्षक नॉट रिस्पॉन्डींग

जिल्ह्यात अवैध दारूविक्री, अवैध दारू वाहतूक जोरात सुरू आहे. या संदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक बोलुरे यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता त्यांनी तो न उचलल्याने अधिक्षक यांची भूमिका गुलदस्त्यातच राहीली आहे.