रिसोड (जि.वाशीम) : विविध नैसर्गिक संकटात शेतकरी होळपळत असून, सध्या शेती व्यवसाय तोट्याचा होत असल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने या जगाच्या पोशींद्याला मदतीचा हात द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

तालुक्यात दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत असताना शेती व्यवसाय तोट्यात चालला आहे. पावसाच्या अनियमित पणामुळे कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी ओला पडत असल्यामुळे खर्चा एवढे उपन्न निघत नसल्याने कर्जाचा डोंगर दिवसें दिवस वाढतच चालला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

शासनाची कर्जमाफी योजना रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकामधून पीक कर्ज वाटप संथ गतीने होत आहे. सावकाराकडून व्याजाने पैसे काढून शेती करायची, तोंडाशी आलेला घास दुष्काळ, अतीवृष्टी, ओला दुष्काळामुळे हिसकावला जात असल्याने शेतकऱ्यांची कर्जापायी वैफल्यग्रस्त होण्याची वेळ येत आहे.

पीक विमा योजना नावालाच उरल्यामुळे दुष्काळात नुकसान मोठ्या प्रमाणात होवूनही पीक विम्यापासून शेतकरी वंचित राहत आहेत. पीक विमा कंपनीचे निकष दरवर्षी बदलत असल्याने पीक विमा मिळण्याची जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आशा मावळताना दिसत आहे.

दुसरीकडे विमा कंपन्या मालामाल होताना दिसत आहे. राज्य शासनाने केद्राची प्रधानमंत्री पीक विमा योजना बदलून बिहार, गुजरात सरकार प्रमाने स्वतंत्र राज्य शासनाची पीक विमा योजना राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यात गेल्या चार-पाच वर्षापासुन पावसाळा कमी-जास्त प्रमाणात होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे.

यावर्षी शेतीच्या पेरण्या मृग नक्षत्रात झाल्या मात्र सोयाबीन चे बियाणे न उगविल्यामुळे दुबारा पेरणीने शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले त्यामुळे मदतीची अपेक्षा होती.मात्र तीही मृगजळी ठरणार,जुन,जुलै महिन्यात पावसाने बहुतांश ठिकाणी विश्रांती घेतली होती.

मात्र आॕगष्टच्या दुसऱ्या आठवडयापासुन पावसाला चांगल्या प्रमाणात सुरुवात झाल्यामुळे कुठे अतिवृष्टीमुळे उभे पिके पाण्याखाली जात आहेत.त्यामुळे पुन्हा हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावल्या जात असल्यामुळे शेतकरी धास्तावलेला दिसत आहे.

तर काहींच्या विहीरी खचल्याने त्यांचे मोठे आर्थीक नुकसानही झाले आहे. अशा स्थीतीत शेतकऱ्यांना ठोस मदत शासनाकडून होणे अपेक्षित असल्याची आशा लावून हे शेतकरी बसले आहेत.

शासनाच्या शेतीविषयी योजना पूर्णपणे रखडलेल्या आहेत. नुकसान झाल्या नंतरही पीक विम्याची रक्कम मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी सावकारी कर्ज काढून शेती करायची. शेवटी नैसर्गिक आपत्ती येवून हाती काहीच उरत नाही. त्यामुळे शासनाने योजना प्रभाविपणे राबविणे गरजेचे आहे.
- देविदासजी नागरे, शेतकरी, रिसोड

शेतीविषयक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून, त्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचायला हव्यात. शेतीच्या नुकसान भरपायीसाठी स्पाॅट पाहणी करून मदत मिळण्यासाठी यंत्रणांनी वरिष्ठांकडे वेळीच पाठपुरावा करावा.
- विश्वनाथ सानप, माजी कृषी व पशुधन सभापती, जि.प.वाशीम
(संपादन - विवेक मेतकर)