अकोला : उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या झळांपासून दिलासा मिळावा यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी मंजुर केलेल्या पाणीटंंचाई निवारणाच्या १३६ उपाययोजनांपैकी ११७ उपाययोजनांची कामे ८ एप्रिल अखेरपर्यंत पूर्ण झाली आहेत.

१९ कामे प्रगतीपथावर असल्याचा दावा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे. त्यामुळे टंंचाई निवारणाची कामे काही कामे कागदावरच असून सदर कामे पूर्ण होणार, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

सध्या जिल्ह्यात सर्वत्र सूर्य आग ओकत आहे. त्यातच ग्रामीण भागातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती सुरू आहे. ग्रामीणांना उन्हाळ्यात पिण्यासाठी सहज पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने पाणीटंचाई निवारण कृती आराखडा तयार करण्यात आला.

त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील २३८ गावांत पाणीटंचाई सदृश्य स्थिती असल्याचे प्रस्तावित केले हाेते. या गावांतील नागरिकांसाठी ५५० उपाययाेजना सुद्धा प्रस्तावित केल्या. प्रस्तावित उपाययाेजनांपैकी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १२५ गावांसाठी १३६ उपयायाेजनांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

त्यामध्ये नळ योजना विशेष दुरूस्ती, विंधन विहिर, तात्पुरत्या पूरक नळयोजना, विहिर अधिग्रहण व कुपनलिकेच्या योजनांचा समावेश आहे. सदर योजनांना मंजुरी दिल्यानंतर काही योजना १५ एप्रिल पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. परंतु त्यानंतर सुद्धा ८ एप्रिल रोजीच्या अहवालानुसार अद्याप काही उपाययोजना कागदावर आहेत. तीव्र उन्हाळा सुरु असतानाच मंजुरी प्राप्त उपाययोजना अपूर्ण असल्याने टंचाई निवारणाच्या कामात यंत्रणांची अनास्था असल्याचे दिसून येत आहे.

असा आहे संपूर्ण प्रस्तावित आराखडा

नवीन विंधन विहरी ः ८५ गावांसाठी १०१ उपाययोजना

कुपनलिका घेणे ः ९३ गावांसाठी १०१ उपाययोजना

नळ योजना विशेष दुरूस्ती ः चार गावांसाठी चार उपाययोजना

तात्पुरत्या पूरक नळ योजना ः २३० गावांसाठी २३० उपाययोजना

टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा ः तीन गावांसाठी तीन उपाययोजना

खासगी विहिरींचे अधिग्रहण ः १०५ गावांसाठी १११ उपाययोजना

जिल्हाधिकारी कुंभार यांनी १२५ गावांसाठी १३६ उपाययोजना मंजूर केल्या आहेत. त्यापैकी ८ एप्रिल अखेरपर्यंत ११७ उपाययोजना पूर्ण झाल्या आहेत. पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांमुळे १०८ गावातील ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला आहे.

पाणी टंचाईच्या १९ उपाययोजना प्रगतीपथावर असून त्यामुळे १७ गावातील ग्रामस्थांना पाणी टंचाईपासून दिलासा मिळेल. त्यासाठी २६ लाख ८९ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.