वाशीम : ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासात जिल्हा नियोजन समितीची अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका आहे. या समितीच्या माध्यमातून विकास कामांसाठी व लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. यामाध्यमातून विविध विकास कामे करतांना भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासोबतच विविध योजनांचा लाभार्थ्यांना लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यात येते. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करण्यात येणारी कामे यंत्रणांनी गुणवत्तापुर्ण व दर्जेदार करावी. असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

आज २१ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री श्री. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला जि. प. अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, आमदार सर्वश्री ॲड. किरणराव सरनाईक, वसंतराव खंडेलवाल, राजेंद्र पाटणी, अमित झनक, जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत, अपर पोलीस अधिक्षक गोरख भामरे, सहायक जिल्हाधिकारी श्रीमती मिन्नू पी.एम. यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

राज्य शासनाने पीक नुकसानीची मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंत वाढवून हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये केली आहे. ६५ मि.मी. पेक्षा कमी पाऊस पडून शेतीचे नुकसान झाले तरी आता मदत देण्यात येत आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी प्रोत्साहनपर योजनेचा ५० हजार रुपये लाभ जमा करण्यात येत आहे.

महसूल मंडळात तीन पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्यात येणार आहे. लम्पी प्रतिबंधासाठी जिल्ह्यात चांगले काम झाले आहे. लम्पी प्रतिबंधक लसीकरणासाठी आणखी निधीची आवश्यकता पडली तर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच चांगल्या प्रकारचे पशुवैद्यकीय दवाखाने तयार करण्यासाठी देखील निधी देण्यात येईल. असे ते म्हणाले.

जिल्ह्यात मत्स्य विकासाला चालना देण्यात येणार असून मत्स्यबीज केंद्र तयार करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वन्य प्राण्यामुळे शेतपिकांचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड नाही तसेच ग्रामपंचायतीची स्वतंत्र इमारत नाही, तेथे शेड व इमारत बांधण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दूरुस्ती करण्यात येईल. जि.प. शाळेत पिण्याचे पाणी, दर्जेदार बांधकाम व शाळांची रंगरंगोटी करण्यात यावी.

जिल्हा परिषद व नगरपालिकेच्या शाळांना क्रीडा साहित्य देऊन मुलांच्या सुप्त क्रीडा गुणांना चालना देण्यात येईल. जिल्ह्यात कौशल्य विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवून युवक-युवतींना स्वावलंबी बनविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल. नादूरुस्त अंगणवाड्या दूरुस्त करुन एका विशिष्ट प्रकारच्या अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम करावे. अंगणवाड्या हया बोलक्या व स्मार्ट तयार करण्यात याव्यात. असे त्यांनी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यांना देण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने कार्यवाही करावी. महावितरणने या लाभार्थ्यांची यादी कृषी विभागाकडून प्राप्‍त करुन घेऊन त्यांना तातडीने विज जोडणी दयावी त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना वेळीच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन सिंचन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली आहे. त्याचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्याला देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी. या कामात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. असे इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

नगरपालिकेच्या विकासात अभियंत्यांची भूमिका महत्वाची असून, ज्या नगरपालिकांच्या अभियंत्यांनी नगरपालिकेचे अंदाजपत्रक तयार केलेले नाही त्यांची विभागीय चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. असे पाटणी यावेळी म्हणाले. आकांक्षित जिल्ह्यासाठी विज जोडणीकरीता अधिकचा निधी देण्यात आला आहे. तरी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा परिपुर्ण प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करुन विज जोडणीची कामे तातडीने पुर्ण करावी असे आमदार झनक म्हणाले.

रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्वरीत पुर्ण करावी. असे जि.प. अध्यक्ष ठाकरे म्हणाले. यंत्रणांना २ कोटी ७१ लक्ष रुपये निधी वितरण केल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी आंबरे यांनी यावेळी दिली. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागाला जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेला निधी व झालेला खर्च याबाबतची माहिती दिली.

सभेला उपवनसंरक्षक आनंद रेड्डी, अपर जिल्हाधिकारी शहाजी पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त मारोती वाठ, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अकोलाचे प्रकल्प अधिकारी राजकुमार हिवाळे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.