अकोला : जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात आलेल्या पशुसंवर्धन व समाज कल्याण विभागाच्या प्रत्येकी एका योजनेमध्ये कोट्‍यवधी रुपयांचा भ्रष्टारार झाल्याचा मुद्दा स्थायी समितीच्या सभेत गुरुवारी गाजला. पशुसंवर्धन विभागाच्या दुधाळ जनावरे वाटपाच्या लाभापासून लाभार्थी प्रत्यक्ष वंचित राहिल्याने योजना कुचकामी ठरली तसेच समाज कल्याण विभागाची वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणारी योजना सुद्धा कागदोपत्रीच राबविण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेचे सदस्य गोपाल दातकर यांनी केला. त्यापैकी पशुसंवर्धन विभागाच्या घोळाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठित करण्यावर सभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात गुरुवारी स्थायी समितीची सभा आयोजित करण्यात आली. सभेत जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत ७५ टक्के अनुदानावर राबविण्यात येणाऱ्या दुधाळ जनावरे वाटप योजनेसाठी १ हजार ६०० लाभार्थ्यांना म्हशींचे वाटप करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात योजनेचा काही लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला नाही.

लाभार्थ्यांना म्हशी न देता त्यांना ३० हजार रुपये दिल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. बार्शीटाकळी तालुक्यात सदर प्रकार सर्वाधिक झाल्याचा आरोप शिवसेनेचे सदस्य गोपाल दातकर यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. परंतु पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. दळवी मात्र वैद्यकीय रजेवर गेल्याची माहिती डॉ. विनय लांडे यांनी यावेळी दिली. सभेच्या वेळीच अधिकारी अचानक रजेवर जातात, असा आरोप सुद्धा दातकर यांनी यावेळी केला.

सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठित करण्याची मागणी त्यांना सभेत लावून धरली. त्यावर वंचितचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सुद्धा सदर प्रकरणी त्रीसदस्यीय समिती गठित करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. याव्यतिरिक्त सभेत समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण योजनेत सुद्धा घोळ झाल्याचा मुद्दा गोपाल दातकर यांनी उपस्थित केला. जिल्ह्यातील १०८ लाभार्थ्यांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली. एका लाभार्थ्याला १८ हजार ५०० रुपयांचा लाभ अशी २० लाख रुपये खर्च करुन सदर योजना कागदोपत्रीच राबविण्यात आल्याचा आरोप दातकर यांनी केला.

सर्वच लाभार्थ्यांचे खाते एकाच बॅंकेत काढण्यात आले. लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले नाही व लाभाचे पैसे लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी परस्पर लाभार्थ्यांच्या खात्यातून रक्कम काढली असा आरोप यावेळी दातकर यांनी समाज कल्याण अधिकाऱ्यांवर केला. त्यावर समाज कल्याण अधिकारी डी.एम. पुंड यांनी योजना आरटीओ मार्फत राबविण्यात आल्याची व लाभार्थ्यांनी खाते त्यांच्या स्वइच्छेने काढल्याची माहिती सभागृहात दिली.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्य अध्यक्ष प्रतीभा भोजने, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, सभापती पंजाबराव वडाळ, स्फूर्ती गावंडे, आकाश शिरसाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांच्यासह सभेचे सचिव सूरज गोहाड, जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, डॉ. प्रशांत अढावू, चंद्रशेखर चिंचोळकर, राजसिंग राठोड व इतरांची उपस्थिती होती.

• बाळापूर पंचायत समितीमध्ये कार्यरत सहाय्यक प्रशासन अधिकारी काळे यांच्या विरोधात महिलांनी सहा तक्रारी केल्यानंतर सुद्धा त्यावर अद्याप कारवाई न झाल्याचा, आलेगाव ग्रामपंचायतमधील चौकशी गुंडाळल्याचा व वाडेगाव येथील ग्रामसेवक डिवरे यांच्यावर काय कारवाई केली याविषयी कॉंग्रेसचे सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

• जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष सावित्री राठोड यांच्या शासकीय निवासस्थाची डागडूगी करताना अपूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे याविषयी सावित्री राठोड यांनी बांधकाम विभागाचे ईई रंभाळ यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. १५ दिवसांत काम पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी सभेत दिले.

इतर मुद्द्यांवर वादळी चर्चा

• सभेत नोटीसवरील हिवरखेड ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतमध्ये करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे आता हिवरखेड येथे नगरपंचायत स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

• भाजपचे सदस्य रायसिंग राठोड यांनी वडाळा गावातील शाळेत अद्याप शिक्षक देण्यात न आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग यांनी जिल्ह्यत २४८ शिक्षकांची आवश्यकता असल्याची माहिती दिली व वडाळा गावात शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगितले.

‘पीएचसी’च्या कारभाराचे पोस्टमार्टम

अकोट तालुक्यातील कावसा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने बोगस डॉक्टर रुग्णांची वैद्यकीय तपासणी करत असल्याचा प्रकार घडल्यामुळे या विषयावर स्थायीच्या सभेत शिवसेना सदस्य गोपाल दातकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणी काय कारवाई करण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले यांंना विचारला. कावसा येथील वैद्यकीय अधिकारी (एमओ) डॉ. मुस्तफा देशमुख यांना कायमस्वरुपी बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला असून इंचार्ज झांबरकर यांची एक वेतवाढ कायमस्वरूपी रोखण्यात आल्याची माहिती डॉ. आसोले यांनी दिली.

त्यावर सदर कारवाई अपूर्ण असून या प्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी दातकर यांनी लावून धरली. सभेत डॉ. आसोले यांनी गत दोन दिवसांपूर्वी पीएचसीच्या झाडाझडतीमध्ये २५ अनुपस्थित एमओवर सुद्धा कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. २१ पथकांद्वारे करण्यात आलेल्या सदर तपासणीदरम्यान दहीहांडा, आगर व कान्हेरी सरप येथील पीएचसीला कुलूप लावलेले आढळ्याची माहिती त्यांनी सभेत दिली. त्यामुळे या प्रकरणी लवकचर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सभेत सांगितले.